भारताचे स्थावर मालमत्ता क्षेत्र ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर आहे. बाजाराच्या अंदाजानुसार 2021 मधील दोनशे अब्ज डॉलर्सवरून हे क्षेत्र 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. हे क्षेत्र देशाच्या जीडीपीमध्ये जवळपास 13 टक्के योगदान देण्यास सज्ज आहे. ही क्रांती वेगाने आकाराला येत आहे. आजघडीला वाढते उत्पन्न आणि महत्त्वाकांक्षी घर खरेदीदारांमुळे, विकासक लक्झरी टाइल्स, ऊर्जा-कार्यक्षम खिडक्या आणि स्मार्ट होम-सुसंगत उत्पादनांसारख्या उच्च-श्रेणीच्या साहित्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये उच्च-मूल्याच्या निवासी प्रकल्पांच्या वाढत्या संख्येमुळे या बदलावर अधिक शिक्कामोर्तब होते. त्याच वेळी ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ (एनआयपी) आणि ‘गती शक्ती’सारख्या कार्यक्रमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांमध्ये अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे सिमेंट, काँक्रीट, स्टील आणि इतर अनेक बांधकाम साहित्यासाठी दीर्घकालीन मागणी वाढेल. त्यामुळे उत्पादक आणि वितरक दोघांनाही स्थिर वाढीचा मार्ग मिळेल. संधी विपुल असल्या, तरी हे क्षेत्र आव्हानांपासून मुक्त नाही. त्यापैकी प्रमुख आव्हान म्हणजे कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता. स्टील, इंधन आणि सिमेंटसारख्या कच्च्या मालाची किंमत जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांवर आधारित मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते. पुरवठादारांसाठी लवचिक खरेदी धोरणे आणि शक्य असेल तिथे ‘बॅकवर्ड इंटिग्रेशन’कडे वाटचाल करणे आवश्यक ठरते. लॉजिस्टिक्स हे आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान आहे.
आता मॉड्युलर बांधकाम आणि ‘प्री-फेब्रिकेशन’चा अवलंब करणारे उत्पादकदेखील पसंतीस उतरत आहेत. या पद्धती प्रकल्पाचा कालावधी कमी करतात, गुणवत्ता नियंत्रण सुधारतात आणि पर्यावरणावरील परिणाम कमी करतात. ते आजच्या वेगवान रिअल इस्टेट क्षेत्रात महत्त्वाचे घटक आहेत. अंतिम वापरकर्त्यांच्या विकसित होत असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांनी केवळ विक्रेते न राहता धोरणात्मक भागीदार बनले पाहिजे. याचा अर्थ उत्पादनाची गुणवत्ता आणि सातत्य सुनिश्चित करताना डिझाइन सल्लामसलतीपासून जागेवरील अंमलबजावणीपर्यंत सर्वसमावेशक समर्थन देणे. सह-निवास जागा, हरित इमारती आणि स्मार्ट शहरे यासारख्या उदयोन्मुख रिअल इस्टेट ट्रेंडशी जुळवून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या प्रत्येकासाठी नवीन प्रकारची सामग्री, तंत्रज्ञान आणि अनुपालन मानकांची आवश्यकता आहे. पुढील दशक बांधकाम साहित्य परिसंस्थेतील भागधारकांसाठी यात प्रचंड क्षमता आहे. भारतात अभूतपूर्व वेगाने शहरीकरण होत असताना, पुरवठादारांवर शाश्वतपणे विस्तार करण्याची, सतत नवनवीन कल्पना आणण्याची आणि सक्रियपणे जुळवून घेण्याची जबाबदारी आहे. गुणवत्ता, शाश्वतता आणि भविष्यासाठी सज्जता यावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करून या क्षेत्रातील कंपन्या भारताच्या शहरी विकासाच्या गाथेचे प्रमुख प्रवर्तक बनू शकतात. बांधकाम साहित्य उत्पादक स्वतःला केवळ सहभागी म्हणूनच नव्हे, तर भारताच्या परिवर्तनकारी शहरी प्रवासाचे शिल्पकार म्हणून स्थापित करू शकतात.
भारताची शहरी गाथा प्रभावी दिसते. आज गगनचुंबी इमारती उभ्या रहात असून पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत आहे. भांडवलाचा प्रवाह वाढत असून आर्थिक उत्पादनही वाढत आहे. कागदावर शहरे अधिकाधिक उत्पादक दिसतात, तर दैनंदिन जीवन अधिकाधिक आव्हानात्मक वाटू लागते. ही विसंगती दर्शवते, की भारताचे शहरी आव्हान आता केवळ प्रमाणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते प्रशासनाबद्दल आहे. ‘वर्ल्ड अर्बनायझेशन प्रॉस्पेक्ट्स’ अहवाल 81 टक्के शहरी जगाकडे निर्णायक बदलाचे संकेत देतो. भारतासमोरील आव्हान हे शहरी वाढीला जबाबदार आणि न्याय्य प्रशासनाची जोड देणे आणि असुरक्षिततेकडून लवचिकतेकडे वाटचाल करणे हे आहे. हवामानामुळे प्रेरित उष्णतेच्या लाटा, पूर आणि ऊर्जेची अस्थिरता वाढत असताना लवचिकतेचा विकास केवळ एका क्षेत्रीय कार्यक्रमापुरता मर्यादित न राहता मुख्य नियोजन तर्कशास्त्राचा भाग बनला पाहिजे. त्याच वेळी, तंत्रज्ञानाने शहरी जीवनाचा मानवी आणि पर्यावरणीय पाया मजबूत करून शहरांना भविष्यासाठी सज्ज केले पाहिजे. आज शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या लहान शहरे किंवा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांपेक्षा जास्त आहे. ‘एक शहर-एक योजने’मुळे एकाच स्थिर दस्तावेजाची जागा घेतली पाहिजे. या योजना केवळ स्थावर मालमत्तेच्या मुद्रीकरणावर आधारित नसाव्यात, तर सामाजिक-आर्थिक आणि हवामान परिणामांद्वारे मार्गदर्शन केलेल्या असाव्यात आणि त्यांनी हवामानाशी जुळवून घेणारी वास्तुकला व ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम मानकांना मुख्य शहरी पायाभूत सुविधा म्हणून समाविष्ट केले पाहिजे.
गृहोद्योगाचे चित्र वेगाने बदलत आहे. देशभरात ते अनुभवायला मिळत आहे. लहान आणि मध्यम आकाराची शहरे हीच खरी शहरी सीमा बनली आहे. सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या शहरी वस्त्यांपैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त ठिकाणी अडीच लाखांपेक्षा कमी रहिवासी आहेत. या ठिकाणी क्वचितच नियोजक, भू-नकाशा किंवा मूलभूत अभियांत्रिकी संघ असतात, तरीही ही ठिकाणे मेगासिटीच्या वेगाने लोकसंख्या सामावून घेत आहेत. स्थानिक क्षमता, व्यावसायिक नगरपालिका नेतृत्व आणि जमिनीवरील माहितीवर आधारित नियोजन दृष्टिकोन मजबूत करून शहरी शासनाने महानगरांच्या पलीकडे विस्तार केला पाहिजे. शहरच्या विस्तारानंतर उपाययोजना जुळवून घेण्याऐवजी विस्ताराच्या दृष्टीनेच तयार केल्या पाहिजेत. यासाठी लहान आणि मध्यम आकाराच्या शहरांवर स्पष्टपणे लक्ष केंद्रित करणारा एक स्पष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम आवश्यक आहे. त्याच वेळी भारतातील सर्वात मोठी महानगरे जटिल शहरी प्रदेशांमध्ये विकसित होत आहेत. त्यांच्या कार्यात्मक सीमा नगरपालिकांच्या मर्यादेपलीकडे पसरल्या आहेत. शासनाने शहरस्तरीय व्यवस्थापनाकडून मेगा-प्रादेशिक नियोजनाकडे वळले पाहिजे. त्यात परस्पर जोडलेल्या कॉरिडॉरमध्ये वाहतूक, गृहनिर्माण, आर्थिक प्रणाली आणि हवामान धोरणांचे एकत्रीकरण केले जाईल. तसे झाल्यास आपसूकच सामान्यजनांना उत्तम दर्जाची घरे उपल्ब्ध होतील. त्यातून देशाची आर्थिक प्रगती साधेलच, पण देशातल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
(अद्वैत फीचर्स)