ठाण्याती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ‘झोल’चा आयोगाने अहवाल मागवला
मुंबई: ठाणे महानगर पालिकेच्या निवडणूकीत बिनविरोध निवडणूका घडवून आणण्यात झालेल्या झोलची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून त्याबाबतचा अहवाल आयोगाने मागविला आहे.
उमेदवारांचे अर्ज पडताळणीसाठी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन देण्यात हयगय करतानाच सत्ताधाऱ्यांचे उमेदवार बिनविरोध निवडूण येण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे जिल्हा प्रमुख अविनाश जाधव यांनी केला होता. या आरोपांची राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेत या प्रकरणी पालिका निवडणूक निरीक्षक आणि महापालिका आयुक्तांकडून अहविला मागविला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या वागळे इस्टेट निवडणूक केंद्राच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी वृषाली पाटील यांच्या कार्यपद्दत्तीवर मनसेने आक्षेप घेत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पालिका प्रभाग क्रमांक १६,१७ आणि १८ मधून शिवसेनेचे(शिंदे) उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मात्र अर्ज छाननी आणि माघार घेण्याच्या प्रक्रियेत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नियमबाह्य काम केल्याचा आरोप मनसेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी केला आहे.
जाधव यांनी सोमवारी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन निवडणूक निर्णय अधिकारी वृषाली पाटील यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. उमेदवारांचे अर्ज पडताळणीसाठी सार्वजनिकरित्या दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत उपलब्ध करण्यात आले नव्हते. हे पाटील यांनी स्वत: मान्य केले असून सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला नाही आणि विरोधी पक्षातील एकही उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेला नाही. हा सरळ सरळ भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब असून मतदारांची घोर फसवणूक आहे. त्यामुळे अशा भ्रष्ट अधिकारीची तत्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी जाधव यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच ठाण्यामधील बिनविरोध निवडून आलेल्या सर्व घटनाक्रमाचा लेखाजोखाही आयुक्तांसमोर मांडला.
निवृत्त न्यायाधीश व उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त समिती नेमून या प्रकरणाची सखोल चौकशी होईपर्यंत सर्व बिनविरोध उमेदवारांचे निकाल राखून ठेवण्याची मागणीही जाधव यांनी केली. याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ठाण्यातून आलेल्या तक्रारीची आयोगाने दखल घेतली असून पालिका निवडणूक निरीक्षक पी. वेलारासू आणि महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आल्याचे सांगितले.