ठाणे महापालिकेतील ‘बिनविरोध’ प्रभागांमध्ये मतदान बंधनकारक करा
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका -अजय जेया
अनिल ठाणेकर
ठाणे : ठाणे महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये काही प्रभागांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून देताना मतदान न घेण्याच्या प्रचलित पद्धतीला आव्हान देत सामाजिक कार्यकर्ते अजय जेया यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांचा मतदानाचा आणि ‘नोटा’ (NOTA – None of the Above) द्वारे असहमती नोंदवण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा गंभीर मुद्दा या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
या याचिकेचा संबंध ठाणे महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक ५(अ), १४(अ), १७(ब), १८(ब), १८(क) आणि १८(ड) या सहा प्रभागांशी आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर २ जानेवारी २०२६ रोजी एक वगळता सर्व उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. परिणामी, उर्वरित उमेदवारांना कोणतेही मतदान न घेता बिनविरोध निवडून घोषित करण्यात आले. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार मतदान आणि मतमोजणी ही अनिवार्य प्रक्रिया आहे. मात्र, बिनविरोध निवडीच्या नावाखाली ही संपूर्ण प्रक्रिया टाळली जात असून त्यामुळे मतदारांचा नोटा निवडण्याचा अधिकार संपुष्टात येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नोटा हा मतदाराचा महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार असून तो निवडणूक प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकेत पुढे असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नोटा पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतर ‘बिनविरोध निवडणूक’ ही संकल्पनाच बदलली आहे. एकच उमेदवार रिंगणात असला, तरी मतदार त्या उमेदवारास नाकारण्याचा अधिकार नोटा द्वारे वापरू शकतात. अशा परिस्थितीत नोटाला अधिक मते मिळाल्यास नव्याने निवडणूक घेण्याची गरज भासू शकते, ज्यामुळे लोकशाही उत्तरदायित्व अधिक मजबूत होईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, काही प्रभागांमध्ये सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित उमेदवारांच्या फायद्यासाठी इतर उमेदवारांवर दबाव टाकून सामूहिक माघारी घडवून आणल्या जात असल्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याबद्दलही याचिकेत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारांमुळे मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेला धक्का बसतो आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ही याचिका कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराच्या निवडीला थेट आव्हान देत नसून, मतदान न घेता उमेदवार बिनविरोध निवडून घोषित करण्याच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करते, असे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. १५ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार संबंधित प्रभागांमध्ये मतदान घेऊन, उमेदवारांसह नोटा मतांची मोजणी करूनच निकाल जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेची सुनावणी लवकरच बॉम्बे उच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता असून, या प्रकरणाकडे राजकीय तसेच नागरिकांच्या वर्तुळात मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
