पायाभूत क्षेत्रात १७ लाख कोटींची गुंतवणूक

पायाभूत क्षेत्रात १७ लाख कोटींची गुंतवणूक

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने अर्थ मंत्रालयाने एक मोठी घोषणा केली. मंत्रालयाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत 17 लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्चासह 852 प्रकल्पांची तीन वर्षांची योजना आखली आहे. हे पाऊल 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांशी सुसंगत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (डीईए) तयार केलेली ही योजना 2026 या आर्थिक वर्षापासून सुरू होईल.
मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार या प्रकल्पांमध्ये केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि राज्य सरकार या दोन्हीची भागीदारी आहे. एकूण रकमेपैकी, केंद्रीय पायाभूत सुविधा मंत्रालय 13.15 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह 232 ‌‘पीपीपी‌’ प्रकल्पांचे नेतृत्व करेल. दरम्यान, 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश एकत्रितपणे एकूण 3.84 लाख कोटी रुपयांच्या 620 प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा रस्ते आणि ऊर्जा क्षेत्रात सर्वाधिक वाटा आहे. केंद्रीय मंत्रालयांच्या खात्यांकडे पाहता, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे वर्चस्व आहे. या मंत्रालयाकडे सर्वाधिक प्रकल्प आहेत, त्यांचा एकूण खर्च आठ लाख 76 हजार कोटी आहे. ऊर्जा मंत्रालयाकडे 46 प्रकल्प आहेत. त्याचे एकूण बजेट तीन लाख 40 हजार कोटी रुपये आहे.
रेल्वे मंत्रालयाकडे 13 प्रकल्प आहेत. त्यांचे एकूण बजेट 30 हजार 904 कोटी रुपये आहे. जलसंपदा विभागाकडे 29 प्रकल्प असून त्यावरील एकूण खर्च 12 हजार 254 कोटी रुपये आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे 11 प्रकल्पांसाठी दोन हजार 262 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे आठ हजार 743 कोटी रुपयांचा एक प्रकल्प आहे आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडे (डीपीआयआयटी) कडे सहा हजार 646 कोटी रुपयांचे दोन प्रकल्प आहेत.

आंध्र प्रदेश आघाडीवर
राज्यनिहाय विश्लेषणातून दिसून येते, की ‌‘पीपीपी‌’ प्रकल्पांच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश आघाडीवर आहे. राज्यात एक लाख 16 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचे 270 प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यानंतर तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. त्याचे 70 प्रकल्प 87 हजार 640 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये 65 हजार 496 कोटी रुपये किमतीचे 21 प्रकल्प तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 21 हजार 374 कोटी रुपये किमतीचे 57 प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये आहेत.