आरक्षणावर ताजी चर्चा

आरक्षणावर ताजी चर्चा
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावून अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये ‌‘क्रिमी लेयर‌’ लागू करण्याबाबत मत मागितले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीयांसाठी ‌‘क्रिमी लेयर‌’ लागू असताना या दोन समाजघटकांना का लागू नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. त्याबाबत भाजपचे नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे, की सरकारी नोकऱ्या किंवा संवैधानिक पदांवर असलेल्या एससी/एसटी व्यक्तींना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळले पाहिजे. आर्थिक स्थितीचा युक्तिवाद हा एससी/एसटी आरक्षणासाठी बराच काळ आधार मानला पाहिजे. इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणासाठी अशी व्यवस्था आधीच अस्तित्वात आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकादेखील लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 15(4) आणि 16(4) अंतर्गत एससी/एसटी आरक्षण दिले जाते. या कलमांनुसार राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशेष तरतुदी (जसे की आरक्षण) करण्याची परवानगी मिळते. या वर्गांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आणि समान संधी प्रदान करणे, हा यामागील उद्देश आहे. हे पहिल्या घटनादुरुस्ती (1951) द्वारे जोडले गेले. यापैकी कलम 15(4) शिक्षणातील आरक्षणाशी संबंधित आहे आणि 16(4) सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाशी संबंधित आहे. आरक्षणाचा मुद्दा आला, की त्यावर टोकाची मते व्यक्त होतात. मात्र न्यायालयाचे मत समजून घ्यायला हवे.
सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बदलत असल्याने आता आरक्षणाच्या सवलती मागणारे समाजघटक वाढले आहेत. मात्र आरक्षणाचा फायदा अगोदरच घेणारे लोक आपल्याच समाजघटकांना त्याचा फायदा मिळू देत नाहीत, तर दुसऱ्या समाजघटकांनी आरक्षणाची मागणी केली, तर त्याला विरोध केला जातो. आरक्षण आर्थिक निकषावर हवे, अशी मागणी करणाऱ्यांच्या दोन गोष्टी लक्षात येत नाहीत. एक तर घटनाकारांनी आरक्षणाचा निर्णय घेतला, तेव्हा ज्या समाजघटकांना आरक्षण दिले, ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होते आणि आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग नव्हे. सामाजिक मागासलेपण दूर करणे आणि समान संधी देणे हा आरक्षणाचा उद्देश होता. अनुसूचित जाती आणि जमातींना त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर ऐतिहासिक सामाजिक वंचिततेवर आधारित आरक्षण देण्यात आले.
इंदिरा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्यातील 1992 मधील निर्णय आरक्षणावरील निर्णायक निवाडा मानला जातो. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षणाची वैधता कायम ठेवली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गाच्या आरक्षणात ‌‘क्रिमी लेयर‌’ लागू करण्याचे आदेश दिले; परंतु ‌‘क्रिमी लेयर‌’मधून एससी-एसटी आरक्षण वगळले. न्यायालयाने युक्तिवाद केला, की एससी-एसटी वंचिततेचे मूळ कारण सामाजिक भेदभाव आहे, आर्थिक स्थिती नाही. त्यानंतर, 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एम. नागराज विरुद्ध भारतीय संघ खटल्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाला परवानगी दिली. न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये ‌‘क्रिमी लेयर‌’ आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक मागासलेपणा भरून काढणे आहे. गेल्या सात दशकांपासून, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी जनतेचे मानसशास्त्र विकृत केले आहे. प्रत्येकजण आरक्षणाला त्यांच्या समस्यांचे निराकरण म्हणून पाहतो. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात किती लोकांना आरक्षणाचा फायदा होईल, याचा कोणीही विचार करत नाही.
बरेचदा राजकीय पक्ष जनतेला आरक्षणात गुंतवून स्वार्थी हेतू साध्य करत आहेत. वस्तुत: आरक्षण हे असे साधन आहे, जिथे पर्याय मर्यादित असतात आणि इच्छुक भरपूर असतात. दुसरीकडे, स्वयंरोजगार हे अमर्याद क्षेत्र आहे. तरुणांना त्याकडे प्रेरित करणे हा एका चांगल्या नेत्याचा गुण असतो. सामान्य वर्गातील तरुणांना समजत नाही, की त्यांना पूर्वीच्या शोषणकारी व्यवस्थेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्यात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. मुस्लिम समुदायातील 85 टक्के लोक पसमंदा मुस्लिम आहेत. ते धर्मांतरित दलित, शोषित आणि मागासलेले हिंदू आहेत. त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळत नाहीत. दलित आणि मागासवर्गीयांमध्येही असे अनेक उपवर्ग आहेत, ज्यांना आरक्षणाचे कोणतेही फायदे मिळालेले नाहीत. आपण त्यांचीही काळजी करू नये का? या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‌‘जात‌’ऐवजी ‌‘वर्ग‌’ हा आरक्षणाचा आधार बनवण्याच्या कल्पनेला पुढे नेण्यास मदत करेल. यामुळे केवळ जातीच्या राजकारणावर हल्ला होणार नाही, तर जात हा वर्गआधारित सामाजिक रचनेचा पाया बनेल. समाजातील प्रत्येकाला प्रगती करण्याची आणि पुढील वर्गात जाण्याची संधी मिळेल.
आरक्षण धोरण बदलणे हा एक गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. जाती-आधारित आणि आर्थिक-आधारित आरक्षणाचे फायदे आणि तोटे आहेत. या मुद्द्यावर सखोल चर्चा करणे आणि सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समानता सुनिश्चित करणारे संतुलित धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात आरक्षण धोरणाचे उद्दिष्ट समाजातील सर्व घटकांना, मग ते जातीवर आधारित असो किंवा आर्थिक स्थितीवर आधारित असो; समान संधी प्रदान करणे हे असले पाहिजे. तथापि, या बदलामागील राजकीय हितसंबंध आणि सामाजिक विभाजनाचे धोके दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. हा मुद्दा केवळ आरक्षण धोरण बदलू शकत नाही, तर भारतीय समाजाच्या रचनेवरदेखील परिणाम करू शकतो. सारांश म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना देशाच्या संसाधनांमध्ये आणि राजकारणात समान वाटा मिळावा याची खात्री करणे. सर्वोच्च न्यायालयाने जातीमध्ये पोटजातीच्या आरक्षणाचा विषय मांडला होता. तो सरकार आणि दलित नेत्यांनीही नाकारला. वास्तविक, आरक्षणाचे फायदे घेणाऱ्यांच्या पुढच्या पिढीने ते नाकारून आपल्याच उपेक्षित बांधवासाठी फायदा मिळवून दिल्यास आरक्षणाचा फायदा घेऊन सर्व लोक समान पातळीवर येऊ शकतील.
(अद्वैत फीचर्स)