केडीएमसीची रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबरनाथ यांना संलग्नित करणार
कल्याण: अंबरनाथ येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नविन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अंबरनाथ जिल्हा ठाणे यांनी त्यांच्याकडील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष रुग्णालयीन अनुभव मिळण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची बाई रुमिणीबाई रुग्णालय, कल्याण (प.), शक्तीधाम रुग्णालय, कल्याण (पू.) व गौरीपाडा रुग्णालय, कल्याण (प.) ही रुग्णालये तात्पुरत्या स्वरुपात किमान सात वर्षांसाठी किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्वतःची स्वतंत्र ईमारत निर्माण होईल यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत सामंजस्य कराराद्वारे वापरण्याकरिता हस्तांतरण करण्यासाठी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अंबरनाथ जिल्हा ठाणे यांनी विनंती केली आहे.
त्या अनुषंगाने वरीलप्रमाणे रुग्णालये सामंजस्य कराराद्वारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांना संलग्नित करुन देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. प्रथमतः बाई रुक्मिणीबाई रुग्णालय येथे आयसीयू करणे व अत्यावश्यक सेवा सुरू करण्यासाठी बाई रुक्मिणीबाई रुग्णालय, कल्याण (प.) हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबरनाथ यांचेमार्फत ताब्यात घेऊन आयसीयू व अत्यावश्यक सेवा तात्काळ कार्यान्वित करण्यात येईल. तद्नंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबरनाथ यांच्या आस्थापनेवर आवश्यक अध्यापकीय तसेच तांत्रिक व अतांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी वर्ग उपलब्ध झाल्यानंतर गौरीपाडा रुग्णालय करिता असलेली इमारत ताब्यात घेऊन Gynaecology & Paediatrics Department कार्यान्वित करण्यात येतील. सर्वात शेवटी शक्तिधाम रुग्णाल, कल्याण (पू.) येथील ईमारतीचे आरक्षण बदल झाल्यानंतर सदर रुग्णालय ताब्यात घेऊन तेथे इतर विभाग कार्यान्वित करण्यात येतील.
हि रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबरनाथ यांच्याशी संलग्नित झाल्यावर महाविद्यालयामार्फत तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी व इतर मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून त्यांचेमार्फत प्रगत वैद्यकीय सुविधा, विशेषज्ञ सेवा व अतिदक्षता विभागाची सुविधा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडून पाठविण्यात येणार असून शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यास याबाबतची प्रत्यक्ष कार्यवाही नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर व आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडण्यात येईल