व्हीव्हीपॅट मोजणीवरील निकाल राखून ठेवला

नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स आणि व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल्स पडताळणीसंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निर्णय राखून ठेवला. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून तिच्या निवडणुकीच्या पद्धतीवर आपला अधिकार नसल्याच्या भूमिकेचा सुप्रीम कोर्टाने पुनरुच्चार करत आवशक्यता भासल्यास त्यात सुधारणा सुचवल्या जातील अशी टिपण् केली.

26 एप्रिल रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या 2024 च्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने 18 एप्रिल रोजी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) सह ईव्हीएम वापरून केलेल्या मतांचे संपूर्ण क्रॉस-व्हेरिफिकेशन मागणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. ईव्हीएम वापरलेल्या मतांचे संपूर्ण क्रॉस-व्हेरिफिकेशन मागणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दत्ता यांनी वकील प्रशांत भूषण यांना व्हिव्हिपॅट आणि प्रत्यक्ष ईव्हीएम मोजणीत कुठेही गोंधळ झाल्याचे आढळून आले नसल्याचे सांगितले. ज्या ५ टक्के व्हीव्हपॅट मोजल्या जातात त्यात अनियमितता आढळल्यास संबधित उमेदवार त्याबाबत दाद मागू शकतो, असेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सांगितले.

“जर सुधारणेला वाव असेल, तर आम्ही त्यात नक्कीच वाढ करू शकतो. न्यायालयांनी दोनदा हस्तक्षेप केला, पहिल्यांदा आम्ही व्हीव्हीपॅट वापरणे अनिवार्य केले. दुसऱ्यांदा आम्ही पडताळणी एक वरून पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवली” असेही न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सांगितले

याचिकाकर्त्यांपैकी एक ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या एनजीओने व्हीव्हीपीएटी मशिनवरील पारदर्शक काचेच्या जागी अपारदर्शक काच लावण्याचा मतदान पॅनेलचा 2017चा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती, ज्याद्वारे मतदार फक्त प्रकाश चालू असतानाच सात सेकंदांसाठी स्लिप पाहू शकतो.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांचा समावेश असलेल्या एससी खंडपीठाने ईव्हीएममध्ये बसवलेल्या मायक्रोकंट्रोलरचे कार्य, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट सुरक्षित करणे आणि मशीन्स किती कालावधीसाठी ठेवल्या पाहिजेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणकू आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत न्यायालयाला त्याबाबत सर्विस्तर माहिती दिली.