धर्मांतरणविरोधी विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी ० लवकरच सभागृहात मांडले जाणार…
मुंबई : लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकराने आक्रमक भूमिका घेतली असून यापुढे जबरदस्तीने धर्मांतरणास भाग पाडणाऱ्याला तबबल ७ वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा होऊ शकते. महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या धर्मांतरणविरोधी विधेयकाला आज अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. आता लवकरच हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाणार असून त्यानंतर शासन निर्णय जारी केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्री नितेश राणे यांनी ही माहिती दिली.
नवीन प्रस्तावित कायद्यानुसार जर कोणी जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतरण घडवून आणले, तर त्याच्यावर नॉन-बेलेबल गुन्हा दाखल केला जाईल. याबाबत नितेश राणे यांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक करण्याची तरतूद असून, सहज जामीन मिळणार नाही. कायद्याच्या सर्व तांत्रिक बाबी लवकरच सार्वजनिक केल्या जातील. त्यांनी दावा केला की, हा कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील धर्मांतरणविरोधी कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर आणि प्रभावी असेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे, असे मतही नितेश राणे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मशिदी आणि नमाजासाठी जागा उपलब्ध असताना रस्ते किंवा विमानतळावर नमाज अदा करण्याची गरज नाही.