राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी अमरावती येथे येऊन अमरावतीतील नागरिकांची माफी मागितली होती. त्यांनी आता इथे न थांबता विदर्भात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांबाबत वैदर्भियांची माफी मागावी अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अमरावती येथे केली आहे असल्याचे वृत्त आहे. अशीच मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याच सभेत बोलताना केली असून विदर्भावर शरद पवारांनी अन्याय करून विदर्भाला मागास ठेवल्याबद्दल माफी मागावी असे त्यांनी म्हटले आहे.
या वक्तव्याची पार्श्वभूमी अशी की २०१९ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसने अमरावती लोकसभा क्षेत्रातून अपक्ष उमेदवार नवनीत राणा यांना आपल्या पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला होता. कावळा बसावा आणि फांदी तुटावी या न्यायाने पवारांनी पाठिंबा जाहीर केला आणि योगायोगाने नवनीत राणा त्या निवडणुकीत विजयी झाल्या. मात्र विजयी झाल्यावर थोड्याच दिवसात त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारला आपला पाठिंबा जाहीर करत संसदेत सत्ताधारी बाकावर बसणे पसंत केले.
नंतरच्या काळात महाराष्ट्रात शरद पवारांचा रिमोट कंट्रोल असलेले महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. या सरकारविरोधात कोविड काळात एल्गार पुकारण्यात नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा हे आघाडीवर होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घरासमोर हनुमान चालीसा पठण करून तुरुंगवासही पत्करला होता. तेव्हापासून महाआघाडीला हे दाम्पत्य विरोधच करत होते.
२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची वेळ आली त्यावेळी नवनीत राणा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, आणि आता त्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध महाविकास आघाडीचे बळवंत वानखेडे आहेत. काही दिवसांपूर्वी पवारांनी अमरावतीत बळवंत वानखेडे यांच्या प्रचारासाठी जाहीर सभा घेतली. या सभेत सुरुवातीलाच त्यांनी २०१९ मध्ये आपण नवनीत राणांना पाठिंबा देऊन चूक केली, असे सांगत अमरावतीकरांची माफी मागितली होती. त्याला उत्तर देताना अमरावतीतील जाहीर सभेत अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांनी पूर्ण विदर्भाचीच माफी मागावी अशी मागणी केली होती.
वस्तुतः शरद पवारांनी मागास ठेवण्याचा मुद्दा असेल तर फक्त विदर्भालाच मागास ठेवले असे नाही, तर विदर्भाबरोबर मराठवाडा आणि कोकणालाही मागास ठेवले आहे.महाराष्ट्राच्या या भागांना मागास ठेवण्याच्या या पापाचा पाया खणणारे पाईक शरद पवार साहेबांचे राजकीय गुरु यशवंतराव चव्हाण हे असल्याचेही बोलले जाते.
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य गठित झाले, त्यावेळी राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भाचे वेगळे राज्य गठीत करावे अशी शिफारस केली होती. मात्र १९५७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विदर्भात काँग्रेसला घसघशीत बहुमत मिळाले होते, तर उर्वरित महाराष्ट्रात काँग्रेस अल्पमतात होती. परिणामी गठीत होणाऱ्या महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्री बांधण्यासाठी बनणे शक्य नव्हते. त्यामुळे वैदर्भीयांच्या इच्छेविरुद्ध यशवंतराव चव्हाण यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंना विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र एकत्र करून एक राज्य गठीत करावे असे सुचवले. त्यानुसार महाराष्ट्राचे एक राज्य १ मे १९६० रोजी गठीत झाले. त्या दिवशी विदर्भाला आम्ही झुकते माप देऊ असे यशवंतराव चव्हाण यांनी जाहीर केले होते. मात्र हे झुकते माप कधीच दिले नाही, इतकेच काय तर विदर्भाच्या वाट्याचा निधीही त्यांनी त्यांचे साम्राज्य असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवला. परिणामी विदर्भ हा कायम मागास राहिला.
यशवंतराव चव्हाण १९६२ पर्यंत मुख्यमंत्री होते. नंतर ते केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून गेले. तरीही त्यांचा रिमोट कंट्रोल महाराष्ट्रावर राहत होता. त्यामुळे १९६३ ते १९७५ पर्यंत मुख्यमंत्रीपद विदर्भाकडे असूनही यशवंतरावांनी विदर्भाचा विकास होऊ दिला नाही असा तत्कालीन वैदर्भीय राजकारण्यांचा आरोप आहे. परिणामस्वरूप आजही विदर्भ हा पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागास राहिलेला आहे. जो प्रकार विदर्भाच्या बाबतीत झाला तोच प्रकार मराठवाड्याच्या बाबतीतही झालेला आहे मराठवाड्यातही शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, प्रवृत्ती मुख्यमंत्री झाले खरे. मात्र मराठवाडा आजही पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागासच राहिला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर चव्हाण यांचे वर्चस्व जवळजवळ १९८० पर्यंत होते. नंतर त्यांची जागा त्यांचे राजकीय मानसपुत्र शरद पवार यांनी घेतली. शरद पवारांनी देखील विदर्भ मराठवाडा आणि कोकण या परिसरावर अन्याय करण्याची परंपरा चालूच ठेवली. परिणामी पश्चिम महाराष्ट्रातील काही मोजक्या जिल्ह्यात पवारांनी विकासाची गंगा वाहते ठेवली. बाकी परिसर आजही विकासासाठी आ वासून बसलेलाच आहे.
शरद पवार केंद्रात कृषिमंत्री असताना त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजना आणली. तिचे स्वागतही झाले. मात्र जेव्हा योजनेचा अभ्यास केला गेला, त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील छोटे शेतकरीच त्याचे लाभधारक असल्याचे दिसून आले. पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनाची बारमाही व्यवस्था चव्हाण पवारांच्या आशीर्वादाने झालेली असल्यामुळे तिथे अल्पभूधारक शेतकरीही श्रीमंत झालेला आहे. नेमक्या तेवढ्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी मिळेल हा प्रयत्न पवारांनी केला होता. उर्वरित महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पवारांनी ठेंगाच दाखवला होता. यशवंतराव चव्हाण यांची महाराष्ट्रावर सत्ता १९८० पर्यंत होती. नंतर शरद पवार यांनी सूत्रे घेतली. पवार १९७८ ते ८० मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर १९८८ ते १९९५ या काळात पुन्हा मुख्यमंत्री होते. १९९९ पासून तर २०१४ पर्यंत महाराष्ट्राच्या सरकारवर त्यांचा अघोषित रिमोट कंट्रोल काम करत होता. या काळात देखील विदर्भ मराठवाड्याचा विकास निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे कसा पळवता येईल हाच प्रयत्न त्यांनी केला. या प्रकरणावर आक्षेप घेत विरोधी पक्षांनी राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे २००१ साली तत्कालीन राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांनी घटनेच्या ३७१/३ कलमान्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करत सरकारला विविक्षित निधी विदर्भ आणि मराठवाड्याला देण्यासाठी बाध्य केले होते. अर्थात त्यातूनही पळवाटा काढून पवारधार्जिण्या मंत्र्यांनी तो निधी पश्चिम महाराष्ट्रात पळवलाच. यावेळी राज्यपालांचे अधिकार कमी केले जावे अशी मागणीही करण्यात शरद पवार आघाडीवर होते.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेतले तर यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार या दोघांनीही पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्रातील इतर भागांना कायम उपाशीच ठेवले असा निष्कर्ष काढता येईल. त्यामुळे २०१३ साली डॉ विजय केळकर समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचा मागास भागांचा अनुशेष हा पाच लाख कोटींच्या वर असल्याचे नमूद केले आहे. त्यात विदर्भाचाच अनुशेष अडीच लाख कोटीच्या आसपास आहे. गेल्या अकरा वर्षात हा अनुशेष फारसा कमी झालेला नाही. किंबहुना २०१९ ते २०२२ या पवार धार्जिण्या महाआघाडी सरकारच्या काळात तो अनुशेष वाढलाही आहे. यामुळेच या सर्वच मागास भागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. आज वैदर्भीय आणि कोकणवासी रोजगारासाठी मुंबई पुण्यात धाव घेत आहेत, आणि विदर्भ आणि कोकणाचे वृद्धाश्रम झाले आहेत. या पापाचे श्रेय शरद पवारांनाच द्यायला हवे. त्यामुळेच शरद पवारांनी माफी मागायचीच असेल तर विदर्भाला मागास ठेवल्याबद्दल वैदर्भियांची मागावी अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्याच वेळी मराठवाडा आणि कोकणातील नागरिकही आज संतप्त आहेत. आम्हालाही मागास ठेवले गेले आहे, त्यावरही उपाय व्हायला हवा अशी त्यांची मागणी आहे. शरद पवार त्यांचीही माफी मागणार काय असा बित्तंबातमीचा त्यांना सवाल आहे.