शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून हकालपट्टी केलेला नगसेवक शिवसेना शिंदे गटात दाखल
कल्याण: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून हकालपट्टी केलेला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील नगसेवक मधुर म्हात्रे शिवसेना शिंदे गटात दाखल झाले आहेत. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत उबाठा पक्षाचे एकूण ११ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यापैकी १० नगरसेवकांनी एकत्र येऊन पक्षाचा अधिकृत गट स्थापन केला. मात्र नगरसेवक मधुर म्हात्रे यांनी या अधिकृत गटात सहभागी होण्यास नकार दिला. पक्षाची शिस्त अबाधित राहावी यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरून मधुर म्हात्रे यांना सलग तीन वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिसांद्वारे त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची आणि पक्षाच्या अधिकृत गटात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र तीनही नोटिसांना त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. तसेच पक्षाच्या अधिकृत गटात सहभागी होण्यासही त्यांनी नकार कायम ठेवला. पक्षाच्या आदेशांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणे आणि अधिकृत गटात सहभागी होण्यास टाळाटाळ करणे हे गंभीर शिस्तभंगाचे कृत्य मानले जाते. त्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने शिस्तभंगाची कारवाई करत मधुर म्हात्रे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेवून त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.
दरम्यान, पक्षातून हकालपट्टी झाल्यानंतर मधुर म्हात्रे यांनी सार्वजनिकरित्या शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे. ही बाब कायदेशीर दृष्ट्या अत्यंत महत्वाची मानली जाते. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता अधिनियम, १९८६ नुसार एखादा नगरसेवक ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला असतो आणि नंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतो, तर त्याचे वर्तन “स्वेच्छेने पक्षत्याग” असे मानले जाऊ शकते. तसेच पक्षाच्या वारंवार नोटिसांकडे दुर्लक्ष करणे आणि अधिकृत गटात सहभागी न होणे या गोष्टीही त्या संदर्भात महत्वाच्या मानल्या जातात.
या पार्श्वभूमीवर पक्षाकडून संबंधित नगरसेवकाविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल करून त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. या प्रक्रियेत संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यासमोर पुरावे सादर करून नगरसेवकाने स्वेच्छेने पक्षत्याग केल्याचा मुद्दा मांडला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे कायदेशीर पातळीवर निर्णय होण्याची शक्यता असून, संबंधित नगरसेवकाच्या पदाबाबत अंतिम निर्णय प्राधिकृत अधिकारी किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेनंतर निश्चित होऊ शकतो.