काँग्रेस पक्षाने प्रसिद्ध केलेला निवडणूक जाहीरनामा, त्यांच्या नेत्यांनी विविध सभांमध्ये केलेली अर्थविषयक विधाने, आणि त्यातच काँग्रेसच्या परदेशातील शाखांचे दायित्व असलेले गांधी घराण्याचे निकटवर्तीय सॅम पित्रोडा यांनी केलेले विधान यामुळे देशातील राजकीय वर्तुळात तर खळबळ उडाली आहेच, पण सामान्य माणूसही कुठेतरी संभ्रमित झालेला दिसतो आहे.
काँग्रेस पक्षाचे सुरुवातीपासूनचे धोरणच मुस्लिम धार्जिणे राहिलेले आहे. त्यामुळे आपल्या जाहीरनाम्यात त्यांनी मुस्लिमांना बरेच गाजर दाखवले आहे. त्यातच एक असे विधान झाले आहे की देशातील सामान्यांच्या संपत्तीचे समान वाटप कसे करता येईल हा प्रयत्न होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने याचा संबंध कमी मुले असलेल्यांची संपत्ती जास्त मुले असणाऱ्यांना वाटली जाणार असा लावून अधिकच संभ्रमित करून दिले आहे. त्याचा सरळ निष्कर्ष कुटुंब नियोजन पाळणारे हिंदू पैसा कमावणार आणि त्यांचा कमावलेला पैसा कुटुंब नियोजन न पाळता अनेक अपत्य असणाऱ्या मुस्लिम समुदायाला दिला जाणार असा लावला गेला आहे. त्यावरून अधिकच वादविवाद सुरू झाले आहे.
आज अशा प्रकारचे वादविवाद निवडणूक प्रचारादरम्यान होतात, यामागची कारणमीमांसा शोधली असता त्याचे मूळ गत ७० वर्षात काँग्रेस पक्षाने केलेल्या अल्पसंख्यांकांच्या लांगुलचालनात आढळते. आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर कुटुंब नियोजनाची मोहीम सुरू झाली. नंतर त्याबाबत कायदेही करण्यात आले. आधी बस दो या तील, नंतर हम दो हमारे दो, आणि आता आम्ही दोघे आमचे एकच अपत्य ही पद्धत हिंदू परिवारांमध्ये सुरू झालेली आहे. मात्र त्याच वेळी हा कुटुंब नियोजन विषयक कायदा मुस्लिमांना लागू नाही. त्याचवेळी इतर धर्मीय नागरिकांना द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागू असताना मुस्लिमांना मात्र तो लागू नाही. त्यामुळे मुस्लिमांमध्ये आजही बहुपत्नीत्व समाजमान्य आहे. परिणामी गेल्या ७५ वर्षात देशातील मुस्लिमांची संख्या तुलनात्मक दृष्ट्या अधिक वेगाने वाढताना दिसते आहे. या मुस्लिम लोकसंख्येला पुरेशी शिक्षणाची सोय नसल्यामुळे ही मुस्लिम मुले पुढे बेरोजगार म्हणून समाजात येतात आणि नंतर गुन्हेगारीकडेही वाढलेली दिसतात. अर्थात याचा अर्थ सर्वच मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित आहेत आणि गुन्हेगारीकडे वळतात असा नाही. अनेक मुस्लिम परिवारातील तरुण उच्चशिक्षित देखील आहेत, आणि समाजाच्या जडणघडणीत त्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम यांचे उदाहरण इथे आवर्जून द्यावेसे वाटते. याशिवाय देखील इतर अनेक नावे सांगता येतील.
असे असले तरी हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांची लोकसंख्या जास्त वेगाने वाढते आहे, आणि तुलनात्मक दृष्ट्या मुस्लिमांमध्ये हिंदूंच्या तुलनेत गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे हा मुद्दा एकदम नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच यासंदर्भात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेली काही विधाने ही जनमानस अस्वस्थ करण्यास कारणीभूत ठरली आहेत.
त्यातच सॅम पित्रोडा यांनी अमेरिकेचा दाखला देत वारसा हक्काने मिळालेल्या संपत्तीतील ५५ टक्के मालमत्ता सरकारजमा व्हावी यावर विचार करण्याबाबत सूचना केली आहे. आपल्या देशातही आधी वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवर वेल्थ टॅक्स आणि इस्टेट ड्युटी असे महागडे करप्रकार होते. १९८५ मध्ये ते रद्दबातल ठरवण्यात आले. त्यामागेही काही व्यक्तिगतिक संबंध हितसंबंध गुंतले होते अशी चर्चा आहे. तत्कालीन सत्ताधारी पक्षातील काही मोठ्या नेत्यांच्या वारसांना त्यांच्या अब्जावधीच्या संपत्तीवर भरपूर इस्टेट ड्युटी आणि वेल्थ टॅक्स भरावा लागणार होता. म्हणून तो रद्दबातल ठरवण्यात आला अशीही चर्चा आहे.
आपल्या देशात कुणीही माणूस मेहनत करून जो काही पैसा कमावतो. त्यातील विशिष्ट टक्केवारी सरकारकडे आयकाराच्या रूपाने जमा करावी लागते. आयकर आणि इतर विविध करांच्या माध्यमातून जो पैसा सरकारकडे जमा होतो त्यातूनच सरकार देशात विकास कामे करू शकते. आणि तळागाळातील कुटुंबांना मदतीचा हातही देऊ शकते. त्यामुळे असा कर नियमानुसार इमानदारीने भरायलाच हवा. मात्र तो कर देखील रास्त असायला हवा. आज आयकर म्हणून तुमच्या उत्पन्नातून जास्तीत जास्त ३० टक्के इतकी रक्कम घेतली जाते. ही रक्कम १९८५ मध्ये जवळजवळ दुपटीपेक्षा अधिक म्हणजेच ६१ टक्के इतकी होती. नंतर ती ५० टक्क्यावर आली होती. आता हळूहळू ती ३० टक्क्यावर आली आहे. ज्यावेळी ही मर्यादा ६१ टक्के पेक्षा अधिक होती, त्यावेळी नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. म्हणूनच सरकारला ती करमर्यादा कमी करावी लागली.
आता जर ही करमर्यादा पुन्हा वाढवावी आणि आयुष्यात जन्मभर मेहनत करून पोटाला चिमटा घेऊन जमा केलेली मालमत्ता आपल्या वारसांना पूर्णपणे उपभोगता येणार नाही, तर त्यातील मोठा हिस्सा सरकार जमा केला जाईल अशी तरतूद जर कुणीही राज्यकर्ता करू बघणार असेल, तर त्याला जनसामान्य विरोध करणारच.
अशाप्रकारे संपत्तीचे समान वाटप करण्याचा कायदा ही मुळात कम्युनिस्टांची संकल्पना होती. असे म्हणतात की काही वर्षांपूर्वी रशिया आणि चीन या देशांमध्ये सर्वांना समान न्याय लावला जात होता. त्यामुळे कोणालाही जास्त उत्पन्न घेता येत नव्हते, आणि घेतले तरी ते सोबत ठेवता येत नव्हते. सॅम पित्रोडा यांनी जी सूचना केली आहे ती अशाच प्रकारची आहे. आज जर वडिलोपार्जित मालमत्ता मिळाल्यावर त्यातील ५० टक्क्याहून अधिक वाटा सरकारजमा करायचा असेल तर त्याला विरोध तर होणारच.
आपल्या देशात जोवर आयकराची मर्यादा ५० टक्क्याहून अधिक होती, तोवर आयकरचोरीचे प्रमाण खूप जास्त होते. त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत होता. जसे जसे हे प्रमाण कमी झाले तसे तसे काळ्या पैशाचेही प्रमाण कमी होताना दिसते आहे. अर्थात त्यासाठी सरकारच्या इतर उपाययोजनाही कारणीभूत आहेतच. मात्र जर पुन्हा अशी करप्रणाली सुरू झाली आणि “मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाये फकीर” या न्यायाने आपण मेहनत करून पैसा उभा करायचा आणि तो पैसा सरकारजमा होऊन त्याचा फायदा दुसऱ्याच कोणीतरी घ्यायचा असे जर झाले तर जनसामान्यांमध्ये असंतोष पसरणारच.
आज असे होणार या नुसत्या कल्पनेने जनसामान्यांमध्ये या बाबत चर्चा आहे. असे असेल तर कष्ट करायचेच कशाला ही भावना पुढे येते आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी यांनी नेमकी हीच भावना एन्कॅश करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यावर राजकीय टीका टिपणीही चालू आहे.
अर्थात हा विषय राजकीय टीका टिपणीचा नसावा असे आम्हाला सुचवावेसे वाटते. इथे देशातील बहुसंख्य कष्टकरी, जनसामान्य, मध्यमवर्गीय, आणि उच्च मध्यमवर्गीय, यांचे हितसंबंध गुंतणार आहेत. त्यांच्या मेहनतीचा पैसा त्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना उपभोक्ता येणार नसेल आणि तो सरकारजमा होणार असेल तर त्यांच्यात नाराजी राहणारच. ती नाराजी आज सुप्त असली तरी उद्या ज्वालामुखीच्या रूपात समोर येऊ शकते. त्यामुळेच कोणत्याही राजकीय पक्षाने अशा सूचना करताना एका धर्मीयांचे समाधान जरी तुम्ही करत असाल तरी दुसऱ्या धार्मिक गटाला तुम्ही नाराज करणार आहात हे लक्षात ठेवूनच पावले उचलायला हवीत, इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.