राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र पहिले अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र

मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील मौजे वाटोळे येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरीता स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. हे विभागाचे राज्यातील पहिलेच प्रशिक्षण केंद्र आहे. यामध्ये अद्ययावत अशा सर्व सुविधा असणार आहे. विभागातील अधिकारी, जवान, कर्मचारी यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी प्रशिक्षण केंद्र उपयोगी ठरणार आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, प्रशिक्षण केंद्रात सायबर सेल कार्यान्वित राहणार आहे. या सेलच्या माध्यमातून अवैध मद्य विक्री व निर्मिती, अन्य राज्यातून आवक होणारे अवैध मद्य यामध्ये गुन्हे दाखल करणे, गुन्हे सिद्ध करणे, याबाबत कारवाया कारणे सोयीचे होणार आहे. या प्रशिक्षण केंद्राकरीता ३४८ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून ५० एकर जागा लागणार आहे. तसेच ५१ नवीन पदे प्रशिक्षण केंद्रासाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. पोलिस विभागातील प्रशिक्षण केंद्राच्या प्राचार्य यांची प्रतिनियुक्तीवर सेवा घेवून प्रशिक्षण देण्यात येईल. नवीन पदांवरील व्यक्ती रुजू होईपर्यंत ही व्यवस्था राहील. सध्या विभागातील ७५० पदांची भरती प्रक्रिया सुरू असून एमपीएससीमार्फत १४४ पदे भरण्यात येणार आहेत.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनास महसूल देणाऱ्या प्रमुख विभागांपैकी एक आहे. या विभागाद्वारे शासनास 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 21 हजार 550 कोटी इतका महसूल जमा करण्यात आलेला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता 25 हजार 200 कोटी इतके महसुली उद्दिष्ट आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला राज्यासाठी मोठा महसूल मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येते. दरवर्षी या उद्दिष्टात वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विभागातील अधिकारी/कर्मचारी त्यांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अवैध मद्य विक्री व निर्मितीवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न करत असतात. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक कारवाया व गुन्हे नोंद करण्यात येतात. हे गुन्हे नोंदविणे, त्याचा तपास करुन गुन्हे सिद्ध करण्यास्तव कायदेशीर तरतुदीचे तसेच तपासकामी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे इ. बाबींचे ज्ञान आवश्यक असते. यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची शारीरिक क्षमता वृध्दिंगत करून शारीरिक व कायदेविषयक प्रशिक्षण देण्याकरीता विभागाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारणी करणे गरजेचे होते, अशी माहितीही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.