भारतीय जनता पक्षाला विरोध करण्यासाठी एकत्रित आलेली इंडिया आघाडी जर यदाकदाचित सत्तेत आलीच तर ते दर वर्षाला एक पंतप्रधान बदलतील आणि जर ही आघाडी पाच वर्षे सत्तेत टिकली तर देशाला पाच पंतप्रधान देतील अशा आशयाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात कोल्हापूर येथे एका प्रचार सभेत बोलताना केले असल्याचे वृत्त आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या या विधानातील वास्तव एकदमच नाकारता येत नाही. याला कारण म्हणजे या अशा प्रकारच्या विरोधी आघाड्यांचा देशाला आलेला अनुभव, यापूर्वी देशात सर्वप्रथम असा आघाडीचा प्रयोग १९७१ साली करण्यात आला होता. त्यावेळी इंदिरा गांधींची इंदिरा काँग्रेस सत्तेत होती, आणि त्यांचे सरकार अल्पमतात आल्याने वर्षभर आधी मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या .यावेळी इंदिरा गांधींना सत्तेपासून रोखण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. मात्र त्या विरोधी आघाडीची पूरती दाणादाण उडाली आणि इंदिरा काँग्रेसच बहुमताने सत्तेत आली होती. यानंतरच १९७५ साली इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लावली. १८ महिने देशाचा तुरुंग बनवला होता. त्यानंतर आणीबाणी काहीही शिथिल करीत इंदिरा गांधींनी १९७७ साली निवडणुका जाहीर केल्या. यावेळी मात्र सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्रित तर आलेच, पण त्यांनी आपले अस्तित्व बाजूला ठेवत जनता पक्ष नावाचा एक नवा पक्ष उभा केला. या पक्षाने एकत्रितपणे निवडणुका लढवल्या. यावेळी इंदिरा काँग्रेसची पूरती दाणादाण उडाली. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान इंदिरा गांधी, त्यांचे सुपुत्र संजय गांधी, त्यांचे खास विश्वासू मंत्री बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला आणि हरिभाऊ गोखले हे सर्वच दारुण पराभवाला सामोरे गेले. जनता पक्षाला देशात स्पष्ट बहुमत मिळाले.
मात्र स्पष्ट बहुमत घेऊन जनता पक्ष सत्तेत येण्याआधीच त्यांची भांडणे सुरू झाली. पंतप्रधान पदासाठी मोरार्जी देसाई, चौधरी चरण सिंह, की बाबू जगजीवनराम यावर वादंग माजले .त्यावेळी या प्रयोगाचे जनक जयप्रकाश नारायण सक्रिय होते. त्यांनी सर्वांना शांत करीत मोरारजींना पंतप्रधान केले.
सरकार स्थापन झाले खरे तरी कुरबुरी सुरूच होत्या. शेवटी पुन्हा एकदा जुलै १९७९ मध्ये भडका उडाला, आणि जनता पक्ष फुटला. राष्ट्रीय लोक दलाची स्थापना झाली. मोरारजी देसाई सरकार अल्पमतात आले. परिणामी मोरारजींनी राजीनामा दिला. मग प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या मदतीने चौधरी चरण सिंह यांनी सरकार बनवले.
हे सरकार जेमतेम वीस दिवस टिकले. विशेष म्हणजे हे सरकार संसदेला एकदाही सामोरे गेले नाही. संसद सुरू होण्यापूर्वीच काँग्रेसने या सरकारचा पाठिंबा काढला. परिणामी पुन्हा देशात अस्थिर वातावरण निर्माण झाले, म्हणून चरण सिंहांनी संसदच बरखास्त केली आणि पुन्हा मध्यावधी निवडणूका जाहीर केल्या. जानेवारी १९८० मध्ये झालेल्या या निवडणुकीत पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने सत्तारूढ झाल्या.
असाच विरोधकांच्या आघाडीचा अनुभव देशाने १९८९ मध्ये घेतला. त्यावेळी विरोधकांनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वात जनता दलाची स्थापना केली. या जनता दलाला स्पष्ट बहुमत नव्हते. मात्र काँग्रेसलाही स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे त्यांनी सत्तेत येण्याचे टाळले, आणि मग भाजपच्या पाठिंब्यावर डिसेंबर १९८९ मध्ये जनता दलाने सरकार बनवले. विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान झाले. त्याच वेळी चंद्रशेखर हे देखील पंतप्रधान पदासाठी इच्छुक होते. शपथविधी आधीच तू तू मै मै सुरू होऊन गेली होती. अर्थात ते सर्व शांत होऊन सरकार बनले खरे, पण हे सरकार पुरते वर्षभरही टिकले नाही. अयोध्येत राम मंदिर व्हावे म्हणून भाजपचे अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली. ती रथयात्रा बिहारमध्ये अडवली आणि आडवाणींना अटक केली. त्याचे निमित्त करून भाजपाने पाठिंबा काढला. मग काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चंद्रशेखर पंतप्रधान बनले. त्यांचे सरकार जेमतेम सात महिने टिकले. शेवटी पुन्हा मध्यावधी निवडणुकांची पाळी आली.
१९९६ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करून निवडणूक लढवली. इथे या आघाडीला पुरेसे बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यावर तेरा दिवसातच त्यांचे सरकार कोसळले. मग पुन्हा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर देवेगौडा यांचे ११ महिन्यांचे सरकार आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल यांचे सात-आठ महिन्यांचे सरकार देशावर लादले गेले. शेवटी डिसेंबर ९७ मध्ये संसद बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका जाहीर झाल्या.
भिन्न विचारधारा असलेल्या भिन्न पक्षांना एकत्र आणून बनवलेल्या आघाड्या किंवा फक्त तडजोड म्हणून गठीत केलेले पक्ष निवडणूक लढवून जेव्हा सत्तेत येतात, तेव्हा काय अवस्था होते याचा अनुभव या तीन प्रकारांमध्ये देशाने घेतला आहे. असे अस्थिर सरकार असले तर नोकरशाहीच राज्य चालवते, आणि सरकारचा प्रशासनावर काहीही वचक राहत नाही. असे अस्थिर सरकार असले तर अनेक निर्णयही चुकीचे होतात, ज्याची आर्थिक आणि अन्य स्तरावरही मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागते. त्याचवेळी दर वर्ष दोन वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका घ्यायच्या तर त्याचाही भरमसाठ खर्च देशावर लादला जात असतो.
हे अनुभव देशाने घेतलेले आहेत. १९८०, १९९१, १९९८ आणि १९९९ अशा अकारण लादल्या गेलेल्या मध्यावधी निवडणुकाही देशाने अनुभवलेल्या आहेत. त्यामुळे देशाचे झालेले नुकसानही आपण बघितलेले आहे.
साधारणपणे लोकसभा निवडणुकीत मतदान करताना कुठला पंतप्रधान कोण होणार हे बघूनच मतदार मतदान करत असतो. आज इंडिया आघाडीला कोणीही नेता नाही. त्यामुळे ही आघाडी बहुमत घेऊन विजयी झाली, तर देशाचा पंतप्रधान कोण होणार हे आज कोणीही सांगू शकत नाही.
आज इंडिया आघाडी ही आमच्या माहितीनुसार २६ ते २८ छोट्या मोठ्या पक्षांची बांधलेली मोट आहे. यात राष्ट्रीय स्तर असलेला सर्वात मोठा पक्ष हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हाच आहे. याशिवाय मग तृणमूल काँग्रेस आहे. आम आदमी पार्टी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना समाजवादी पक्ष असे अनेक छोटे मोठे पक्ष आहेत. त्यातले काही फक्त प्रादेशिक आहेत. असे असले तरी या सर्व पक्षांचे नेते मात्र वजनदार आहेत. प्रत्येक जण पंतप्रधान पदाचे स्वप्न बघतो आहे. त्यात अरविंद केजरीवाल आहेत, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आणि दस्तुरखुद्द राहुल गांधी असे अनेक दिग्गज आहेत. प्रत्येकाला पंतप्रधान व्हायचे आहे.
असे असले तरी जर इंडिया आघाडीला बहुमत मिळाले तर पंतप्रधान कोणालातरी एकालाच बनता येणार आहे. अशावेळी जो कोणी पंतप्रधान होईल त्याला इतर पक्ष शांतपणे राज्य करू देणार नाहीत हे निश्चित आहे. जर असेच प्रकार सुरू राहिले, तर देशाचा राज्यकारभार नोकरशाहीच्या हातात जाईल, आणि तिथूनच अराजकाकडे वाटचाल सुरू झालेली असेल, हा धोकाही लक्षात घ्यायला हवा. १९८४ पर्यंत देशात लोकसभेत कोणत्यातरी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत राहत होते. त्यामुळे पाच वर्ष कसेही का असेना पण स्थिर सरकार राहत होते. १९८९ पासून तर २०१४ पर्यंत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत राहत नव्हते. २०१४ मध्ये सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. २०१९ मध्ये देखील वाढीव स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यामुळे देशात स्थिर सरकार दिसते आहे. हा धोका जनतेने समजून घ्यायला हवा. जर जनतेने हा धोका समजून घेत कोणत्यातरी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले आणि पाच वर्ष सत्ता सांभाळण्याचा जनादेश दिला तर देशात स्थैर्य राहू शकेल. अन्यथा पुन्हा बंडाळी माजायला वेळ लागणार नाही. जनतेने देखील हा धोका लक्षात घेऊन मतदान करायला हवे, आणि कोणत्यातरी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत देऊन विजयी करायला हवे, इतकेच आम्हाला सुचवावेसे वाटते.