कामगारांना न्याय देण्याचे कामगार मंत्र्यांचे आश्वासन
अनिल ठाणेकर
ठाणे- इगतपुरी तालुक्यातील रोथे एर्डे (Rothe Erde) कंपनीतील कामगारांवरील कथित दडपशाही आणि कमी करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा सेवेत न घेण्याच्या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले. मुंबईतील विधान भवन येथे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत रोथे एर्डे कंपनी व्यवस्थापनाकडून कामगारांवर सुरू असलेल्या कथित अन्याय आणि दडपशाहीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्या उपस्थितीत सीटू (CITU) प्रतिनिधींनी सविस्तर निवेदन सादर करून तातडीने कारवाईची मागणी केली.
बैठकीत प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले की, ३ जून २०२६ रोजी कामगार मंत्री, आमदार हिरामण खोसकर, कंपनी व्यवस्थापन आणि युनियन पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत कंपनीने कमी केलेल्या सर्व १६० कामगारांना पूर्ववत सेवेत घेण्याचा निर्णय झाला होता. तसेच पुढील प्रक्रिया कामगार उपायुक्तांच्या माध्यमातून राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसून, एकाही कामगाराला पुन्हा कामावर घेतले गेले नाही. उलट व्यवस्थापनाकडून कामगारांवर दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप सीटूने केला. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करून सर्व कामगारांना तातडीने पूर्ववत सेवेत घेण्याची मागणी करण्यात आली.
यावर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, तसेच कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन दिले. या बैठकीला सिटूचे जिल्हा सरचिटणीस कॉ. देविदास आडोळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम वारघडे, सागर नाठे, कामगार प्रतिनिधी आकाश राजोळे, सागर गुळवे, किरण थोरात तसेच कामगार कुटुंबीय आणि महिला उपस्थित होत्या.