ऊसतोडणी मजुरीवाढीचा त्रिपक्षीय करार न झाल्यास कोयता हातात घेणार नाही, गाव सोडणार नाही – डॉ डी एल कराड

अनिल ठाणेकर
ठाणे-मराठवाड्यातील परळी वैजनाथ येथे ऊस तोडणी वाहनधारक, मुकादम व ऊस तोडणी मजुरांचा विभागीय मेळावा संपन्न झाला. त्यामध्ये हंगाम सुरू होण्यापूर्वी मजुरी वाढी चा त्रिपक्षीय करार न झाल्यास संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. करार झाल्याशिवाय कोयता हातात घेणार नाही, गाव सोडणार नाही अशी घोषणा महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष व सिटू चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ डी एल कराड यांनी केली.यावेळी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष  दत्ता डाके, जिल्हा सचिव सय्यद रज्जाक, शेतमजूर युनियनचे राज्यसचिव मारोती खंदारे, अजय बुरांडे, बळीराम भुंबे, अंकुश अंबुलगेकर, सुदाम शिंदे,  बाळसाहेब चोले, प्रकाश उजगरे, मनिषा करपे, बंडुराम गरड, किशोर कचरे उपस्थित होते.
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाचे कल्याणकारी स्वरूप बदलून सदर मंडळ माथाडी मंडळाच्या धर्तीवर गठीत करण्यात यावे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी किंवा हंगाम सुरू झाल्यानंतर एकाच महिन्यात मंडळात सर्व कामगारांचे नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे. गळीत हंगाम २०२६ ते २९ अखेर या तीन वर्षाकरिता मजुरी वाढीचा त्रिपक्षीय करार  करावा. ऊस तोडणी व बैलगाडी वाहतूक दरामध्ये प्रति टन ८० टक्के मजुरी वाढ करावी. मुकादमाचे कमिशन २५% करावे व वाहतूकदारांच्या दरामध्ये ५० टक्के वाढ करावे.ऊस तोडणी मजूर मुकादम यांचे आर्थिक फसवणूक होऊ नये यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा. यावर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार कल्याणकारी मंडळास साखर कारखान्याकडून गेल्या पाच वर्षाचा देय असलेला प्रति टन दहा रुपये प्रमाणे निधी जमा करण्यात यावा. जे कारखाने याची पूर्तता करणार नाही त्यांना ऊस गाळप परवाना माननीय साखर आयुक्त यांनी देऊ नये तसेच राज्य सरकारने पाच वर्षाचा देय असलेला प्रति टन दहा रुपये प्रमाणे आपला सर्व थकीत निधी महामंडळाकडे जमा करावा.ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या मुला मुलींसाठी यापूर्वी जाहीर झालेली सर्व शंभर वस्तीग्रह सुरू करण्यात यावीत तसेच पुणे येथे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात यावे.ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना घरासाठी दहा लाख रुपये अनुदान द्यावे व पाल्यांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात यावी.गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया झालेल्या महिला ऊस तोडणी कामगारांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई द्या. सुमोटो केस च्या निर्देशानुसार साखर आयुक्त यांचे तीन जुलै २०२५ रोजी चे पत्रात सुचवलेल्या २८ प्रकारच्या सेवा सुविधांची येत्या गलीत हंगामात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. ऊस तोडणी मुकादम वाहतूकदार व मजुरांना अल्प व्याज दरात भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी निधीचे नियोजन करावे.लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी वाहतूक कामगार कल्याण मंडळातल विविध समित्यावर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यात यावेत तसेच जिल्हास्तरावर प्रतिनिधी मंडळ स्थापन करावे. यावेळी बैठकीला मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांमधून ऊस तोडणी कामगार, वाहन मालक, मुकादम व महिला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत्या.
००००