जव्हार : सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांमुळे तालुक्यातील नागरिकांचे जीवनमान गेल्या काही वर्षांपासून उंचावण्यास सुरुवात झाली आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या पायाभूत सुविधा योग्यप्रकारे राबविण्यात आल्याने प्रगतीला सुरुवात झाली आहे; परंतु राज्य सरकारने घेतलेल्या ‘आरटीई’च्या खोडसाळ प्रवेशप्रक्रियेमुळे येथील आदिवासी विद्यार्थी हे इंग्रजी माध्यम व दर्जेदार शिक्षणापासून दूर राहण्याची शक्यता होता. स्पर्धेच्या युगात टिकण्यास असमर्थ ठरतील, म्हणून तालुक्यातील आदिवासी पालकांनी एकत्र येऊन काही शैक्षणिक संघटनांचा पाठिंबा घेत या प्रवेशप्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रवेशप्रक्रियेला स्थगिती देऊन जुन्याप्रमाणेच आरटीई प्रवेशप्रक्रिया व्हावी, असे सांगितल्याचे पालकांनी सांगितले.
वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होऊन या स्पर्धेच्या युगात अस्तित्व टिकावे, म्हणून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश दिला जातो; परंतु सरकारने यंदा लाभार्थ्यांच्या राहत्या ठिकाणापासून एक किलोमीटर अंतरावरील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसह मराठी अनुदानित, विनाअनुदानित व जिल्हा परिषद शाळांनाही ‘आरटीई’चे नियम लागू केले होते. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया मंदावली होती. त्यासाठी मुदतवाढ द्यावी लागली; परंतु स्वयंअर्थसहाय्यित मराठी व इंग्रजी शाळा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडले. त्यामुळे सरकारने ‘आरटीई’ची प्रवेशप्रक्रिया नव्याने होणार आहे. त्यातून अनुदानित शाळा वगळण्यात येणार असल्याचे जव्हार येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.
नवीन प्रवेशप्रक्रियेला मंगळवार (ता. १४)पासून सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने केलेली चुकीची अधिसूचना घटनेच्या कलम १४ म्हणजे समानता आणि कलम २१चे उल्लंघन करणारी आहे, असे संघटनेच्या वतीने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तरीदेखील वेगवेगळे प्रयोग हे खासगी व इंग्रजी शाळांवर करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागातून होत आहे.
जव्हार तालुक्यातील तीन इंग्रजी शाळांत जवळपास ४० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षणाची संधी गेल्या काही वर्षांपासून मिळत आल्याने शिक्षणात बदल होत गेला. त्यामुळे येथील विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा असो किंवा इतर आव्हानात्मक शिक्षणाला पात्र ठरतील.
– सचिन चव्हाण, पालक
न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी परिपत्रके रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचा समावेश करून पुन्हा प्रवेशप्रक्रिया राबवावी, असे पत्र काढले. त्यामुळे प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
– पुंडलिक चौधरी, गटशिक्षणाधिकारी, जव्हार