लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून महाराष्ट्रात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. महाराष्ट्रातल्या निवडणुका तर संपल्या म्हणजेच मतदान आटोपले आहे.मात्र देशात अन्यत्र निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यामुळे अद्याप आचारसंहिता उठलेली नाही. महाराष्ट्रात काही भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यात मराठवाडा , पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही तालुके यांचा समावेश आहे.आचारसंहितामुळे दुष्काळी भागात उपायोजना करणे अडचणीचे होते आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही आचारसंहिता शिथिल करावी अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाने निवडणूक आयोगाकडे केली असल्याचे वृत्त आहे. अशाप्रकारे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी करण्याचे प्रकार प्रत्येक निवडणुकीतच कुठे ना कुठे केले जात असतात. पूर्वी आपल्या देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका व्हायच्या तेव्हा दोन किंवा तीन टप्प्यांमध्ये मतदान आटोपायचे. १९८४ पर्यंत ही परिस्थिती होती की दोन दिवसात देशभरात सर्वत्र मतदान झालेले असायचे. मात्र टी. एन. सेशन नामक हेडमास्तर मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आणि त्यांनी निवडणुकीचा चेहरा बदलून टाकला. १९९१ च्या निवडणुकीत मतदान चार ते पाच टप्प्यांमध्ये झाल्याचे तत्कालीन वाचकांना आठवत असेलही. त्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत असे टप्पे वाढतच गेले. यावेळी सात टप्प्यात मतदान होते आहे. पहिले मतदान १९ एप्रिल ला झाले आणि शेवटले मतदान १ जून रोजी होणार आहे. त्यानंतर ४ जूनला मतमोजणी होऊन निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील आणि नंतर दोन दिवसांनी आचारसंहिता संपेल. पूर्वी आचारसंहिता असायची. मात्र त्याची इतकी काटेकोर अंमलबजावणी होत नव्हती. जेव्हापासून टी. एन. सेशन यांची कारकीर्द सुरू झाली तेव्हापासून आचारसंहितेचे पालन नको तितके काटेकोर पद्धतीने होऊ लागले. नंतर सेशन साहेब गेले तरी आचारसंहिता नामक भूत त्यांनी देशात कायम ठेवले आहे. आजही प्रत्येक निवडणुकीत ते प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसलेले असतेच.
आचारसंहिता ही ज्या दिवशी निवडणुका जाहीर होतात त्या दिवशीपासूनच लागू झालेली असते. यावेळी या निवडणुका मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात जाहीर झाल्या होत्या. हे बघता संपूर्ण एप्रिल आणि संपूर्ण मे शिवाय मार्च चे काही दिवस अशी जवळजवळ ७०-७५ दिवस आचारसंहिता लागू राहणार हे निश्चित झाले होते. त्यानुसार ही आचारसंहिता लागू झालेली आहे. आणि मतमोजणी आटोपेपर्यंत आचारसंहिता अशीच प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसलेली राहणार आहे.
आचारसंहिता लागू असली की मतदारांना प्रलोभन दिले असे वाटण्याजोगे कोणतेही निर्णय राज्य शासनाला किंवा केंद्रालाही जाहीर करता येत नाहीत आणि अंमलातही आणता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत जेव्हा काही अडचणी निर्माण होतात तेव्हा निर्णय घ्यायचे कसे हा प्रश्न प्रशासनासमोर उपस्थित होतो. तीच परिस्थिती सध्या महाराष्ट्र शासनासमोर निर्माण झालेली आहे.
एकीकडे निवडणुकांची गर्मी वाढत असतानाच दुसरीकडे सूर्यदेवही आग ओकत आहेत. परिणामी काही भागांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. काही भागात पाऊस कमी पडला. त्यामुळे तर काही भागांमध्ये नंतर अवकाळी पाऊस आल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. परिणामी अन्नधान्याचाही तुटवडा जाणवू शकतो. गुरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. विशेष म्हणजे ज्या भागात दुष्काळ आहे तिथे पोटापाण्याची सोय नसेल तर तिथे हातावर पोट असणारा कामगार वर्ग लगेच स्थलांतर करू बघतो. त्यातून अनेक समस्या निर्माण होत असतात. या सर्व समस्यांवर काही उपाय करायचा तर राज्य शासनाला ठोस निर्णय घेणे गरजेचे असते. मात्र सध्या आचारसंहिता लागलेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाची अडचण होते आहे. इथे दुष्काळी भागात कोणताही दिलासा देणारा नवा निर्णय जाहीर केला, आणि तो अमलात आणला, तर लगेचच आचारसंहितेचा भंग केला म्हणून ओरड होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने ही आचारसंहिता आता येथील करा अशी मागणी केली आहे.
वस्तूतः महाराष्ट्रातील सर्व लोकसभा मतदारसंघांच्या निवडणुकांचे मतदान पूर्ण झालेले आहे. १९ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाले आणि महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास शेवटल्या टप्प्याचे मतदान २० मे रोजी झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता स्थानिकांना दिलासा देणारा कोणताही निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आणि अमलात आणला तर तो मतदारांना प्रलोभन देणारा ठरेल अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात असे स्थानिकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले तर ते इतरत्र जिथे मतदान व्हायचे आहे तिने मतदारांवर प्रभाव टाकणारे ठरतील अशीही परिस्थिती नाही.अशावेळी निवडणूक आयोगाने आता अडवणुकीचे धोरण न स्वीकारता ही आचारसंहिता शिथिल करणे गरजेचे आहे. आज ज्या भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे, तिथे पिण्याच्या आणि वापराच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशावेळी त्या ठिकाणी टँकरने पाणी पोहोचवावे लागते. वाचकांना आठवत असेल २०१८-१९ मध्ये मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये रेल्वेने पाणी आणून तिथल्या नागरिकांची तहान भागवावी लागली होती. तत्कालीन राज्य शासनाने ते देखील केले होते. पाण्यासोबत रेशन मध्ये नागरिकांना धान्य पुरवणे ही देखील आता प्राथमिकता ठरणार आहे. त्याचबरोबर गुरांच्या चाऱ्यासाठी चारा छावण्या उभ्या करणे आणि तिथे चारा उपलब्ध करून देणे ही देखील आवश्यक बाब ठरणार आहे. जर गुरांना चारा मिळाला नाही तर गुरे जगवणार तरी कशी हा प्रश्न निर्माण होतो.
शेवटी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न इथे निर्माण होतो. दुष्काळी परिस्थितीमुळे गावागावांमध्ये हाताला काम राहत नाही. अशावेळी राज्य शासन त्यांच्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून काही विकास कामे सुरू करू शकते, आणि या विकास कामांच्या माध्यमातून स्थानिक बेरोजगारांना त्वरित रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांना केल्या कामाचा मोबदलाही ताबडतोब उपलब्ध करून देऊ शकते. असा रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही तर मग या कामगारांचे स्थलांतर सुरू होते. त्यातून विविध प्रश्न निर्माण होतात.
टँकरने पाणी पुरवायचे असो किंवा मग रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून नवी कामे सुरू करायचे असो, त्यासाठी अतिरिक्त पैसा लागणारच. राज्य शासनात पैसा उपलब्ध असतो मात्र प्रत्येक कामासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी गरजेची असते. आचारसंहितेच्या काळात त्याला रोख लागलेला असतो. महाराष्ट्रात दुष्काळ दरवर्षीच कुठे ना कुठे असतो. मात्र त्यावेळी मंत्रिमंडळ त्वरित पावले उचलते आणि पैसा उभा करून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करते. आता आचारसंहिता असल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाला असे कोणतेही निर्णय घेताना विचार करावा लागणार आहे. तसा विचार केल्यास आता महाराष्ट्रात मतदान आटोपलेले आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय मतदारांना प्रलोभन देणारा ठरला असा दावा केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आता अडवणुकीचे धोरण न स्वीकारतात आचारसंहिता शिथिल करणे गरजेचे आहे. तसेच झाले तर दुष्काळी भागातील नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय राज्य शासनाला घेता येतील, आणि नागरिकांची ससेहोलपट थांबवता येईल. अन्यथा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. म्हणूनच राज्य शासनाने आचारसंहिता शिथिल करावी अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. निवडणूक आयोगानेही आता अडवून न धरता राज्य शासनाला मोकळीक द्यावी आणि राज्यातील दुष्काळी भागातील नागरिकांना दिलासा कसा देता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी परवानगी द्यावी इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.