म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीचा वेलू गगनावर जात आहे. दरम्यान, कांद्याचे दर आणि विविध तेलांचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार महत्वाची पावले उचलत आहे. सरकार कांद्याचा राखीव साठा करणार असून पामतेल तसेच सोयाबीन तेलांच्या भडकलेल्या दरांवरही नियंत्रण ठेवण्याच्या तयारीत आहे. याच सुमारास देशात कर्ज घेणार्‍या महिलांच्या संख्येत वाढ होत असल्याची लक्षवेधी माहिती समोर आली आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीचा वेलू गगनावर जात आहे. यासंदर्भात अलिकडेच समोर आलेले आकडे विशेष बोलके आहेत. दरम्यान, कांद्याचे दर आणि विविध तेलांचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार महत्वाची पावले उचलत आहे. सरकार दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांद्याचा राखीव साठा करणार असून पामतेल तसेच सोयाबीन तेलांच्या भडकलेल्या दरांवरही नियंत्रण ठेवण्याच्या तयारीत आहे. याच सुमारास देशात कर्ज घेणार्‍या महिलांच्या संख्येत वाढ होत असल्याची लक्षवेधी माहिती समोर आली आहे.
अलिकडच्या काळात चांगला परतावा देणार्‍या योजनांमध्ये लोक गुंतवणूक करत आहेत. दरम्यान, म्युच्युअल फंडांबद्दल गुंतवणूकदारांचे प्रेम वाढत असल्याचे चित्र आहे. म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचा लोकांचा कल वाढत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात म्युच्युअल फंडात १९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीसारख्या माध्यमांमध्ये भरपूर पैसा गुंतवला आहे. दोन्ही घटक सध्या विक्रमी पातळीवर आहेत. अशा परिस्थितीत म्युच्युअल फंडाकडेही अनेकांचा कल वाढला आहे. फेब्रुवारीमध्ये म्युच्युअल फंड आणि एसआयपी या दोन्हींनी विक्रमी पातळी गाठली. लोकांनी फेब्रुवारी महिन्यात एसआयपीमध्ये १९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. दुसरीकडे, जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारी महिन्यात इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक २३ टक्कयांनी अधिक दिसली आहे. ही आकडेवारी २३ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली. मिळालेल्या माहितीनुसार, इक्विटी म्युच्युअल फंडांनी फेब्रुवारीमध्ये २६ हजार ८६६ कोटी रुपयांची वाढ सुरूच ठेवली आहे. ती गेल्या २३ महिन्यांमधील सर्वाधिक आहे. सेक्टरआधारित फंड आणि नवीन फंड ऑफरमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वारस्य दाखवले गेल्यामुळे इक्विटी म्युच्युअल फंड गुंतवणूक वाढली आहे. फेब्रुवारीमधील इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा आकडा जानेवारीच्या २१ हजार ७८० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीपेक्षा सुमारे २३ टक्के अधिक आहे. दरम्यान, जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, मासिक एसआयपी योगदान फेब्रुवारीमध्ये १९ हजार १८६ कोटी रुपयांच्या नवीन उच्चांकावर पोहोचले. ते जानेवारीमध्ये १८ हजार ८३८ कोटी रुपयांच्या आसपास होते.
‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडिया’च्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ४९.७९ लाख नवीन एसआयपी नोंदणींसह एकूण ८.२० कोटी खाती आहेत. एकंदरीत, म्युच्युअल फंड उद्योगाने फेब्रुवारीमध्ये १.२ लाख कोटी रुपयांचा ओघ पाहिला, जो जानेवारीच्या जवळपास समान होता. यामध्ये कर्जाभिमुख योजनांचे योगदान ६३ हजार ८०९ कोटी रुपये होते तर इक्विटी योजनांचे योगदान २६ हजार ८६६ कोटी रुपये होते. हायब्रीड योजनांनी १८ हजार १०५ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. मजबूत गुंतवणुकीमुळे निव्वळ व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता फेब्रुवारीअखेर ५४.५४ लाख कोटी झाली आहे. ती जानेवारीमध्ये ५२.७४ लाख कोटी होती. म्युच्युअल फंड म्हणजे लोकांनी गुंतवलेले पैसे एकत्रितरीत्या शेअर मार्केटमध्ये गुंतवले जातात आणि त्यावर मिळणारा लाभांश सर्वांना समान वाटून दिला जातो. शेअर मार्केटमध्ये ही गुंतवणूक करण्याचे काम एखादी कंपनी करत असते. अशा कंपनीला असेट मॅनेजमेंट कंपनी म्हटले जाते. ही कंपनी वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंड योजना सादर करत असते. त्यात आपल्यासारख्या अनेक गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेल्या पैशांचे व्यवस्थापन ही कंपनी करते. दर वाढून सर्वसामान्य जनतेला कांद्याने पुन्हा रडवू नये, यासाठी सरकारने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सरकार कांद्याचा राखीव साठा वाढवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. या योजनेत लाखो टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. सरकार या वर्षी पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा विचार करत आहे.
दरम्यान, कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. सरकार कांद्याचा राखीव साठा तयार करत असते. शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करून साठवणूक केली जाते. किंमती वाढतात तेव्हा सरकार राखीव साठ्यातून कांदा बाजारात आणते. त्यामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे की सरकार पाच लाख टनांचा राखीव साठा उभा करण्याची तयारी करत आहे. गेल्या वर्षीही सरकारने पाच लाख टन कांद्याचा राखीव साठा तयार केला होता. गेल्या वर्षीचा एक लाख टन कांदा अजूनही राखीव साठ्यात कायम आहे. या वेळीही एनसीसीएफ आणि नाफेड यासारख्या संस्था सरकारच्या वतीने कांदा खरेदी करतील. कांद्याचे भाव गगनाला भिडू लागले, तेव्हा दोन्ही संस्थांनी सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री केली. यासाठी एजन्सींनी डझनभर शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी विक्री केंद्रे स्थापन केली होती. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सध्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत लागू आहे. अलीकडेच सरकारने भूतान, बहरीन आणि मॉरिशससारख्या देशांना कांदा पुरवण्यासाठी निर्यातीवरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल केले. निर्यातीवरील बंदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
अशीच काहीशी दखल देण्याजोगी परिस्थिती तेलांबाबतही निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे पामतेलाची आयात ३५.६ टक्कयांनी तर सोयाबीन तेलाची आयात ७.९ टक्कयांनी घटली आहे. परिणामी, देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये पामतेलाचे दर पाच रुपयांनी तर सोयाबीन तेलाचे दर तीन रुपयांनी वाढले. फेब्रुवारी महिन्यात भारतातील पामतेलाच्या आयातीत नऊ महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत ३५.६ टक्के घसरण झाली. गेल्या जानेवारी महिन्यात पामतेलाची आयात १२.४ टक्के कमी होऊन ७८२,९८३ टन झाली होती. फेब्रुवारी महिन्यात आवक ३५.६ टक्के घटून पाच लाख टनांवर आली. सोयाबीन तेलाची आवक ७.९ टक्के कमी होऊन एक लाख ७४ हजार टनांवर आली. ऑक्टोबरमध्ये ती तीन लाख ६ हजार टन एवढी होती. सूर्यफुलांची आवक ३४ टक्के वाढून दोन लाख ९५ हजार टन झाली. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत पामतेलाची आयात कमी होत असल्याने भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पामतेल ९५ रुपयांपर्यंत तर सोयाबीन ९८ रुपयांपर्यंत पोहोचले. पामतेल आणि सोयाबीन तेलाची आवक घटल्यान बाजारात त्याचा परिणाम होत आहे. इंडोनेशिया, मलेशिया येथून होणारी १८.४ टक्के आयात घटली आहे. भारताची एकूण आयात १८.४ टक्कयांनी घटली आहे. सध्या भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून पामतेल, अर्जेंटिना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेनमधून सोयाबीन आणि सूर्यफूल खरेदी करत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्ज घेणार्‍या महिलांची संख्या वाढली आहे. ही वाढ व्यक्तिगत कर्जापासून सोने तारण कर्जामध्ये पहायला मिळत आहे. गृहखरेदी कर्जाच्या बाबतीतही त्याचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकांमधून कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांमध्ये महिलांची संख्या वाढली आहे. सोने कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज तसेच किरकोळ कर्जामध्ये महिलांचा वाटा वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त एक अहवाल जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार महिलांना सोने तारण कर्ज घेणे सर्वाधिक आवडते. सुवर्ण कर्जाच्या बाबतीत महिलांचा वाटा ४४ टक्के आहे. शैक्षणिक कर्ज घेणार्‍यांमध्ये महिलांचे प्रमाण ३६ टक्के आहे. गृहकर्ज घेणार्‍यांमध्ये महिलांचा वाटा ३३ टक्के तर मालमत्ता कर्ज घेणार्‍यांमध्ये हे प्रमाण ३० टक्के आहे. सर्वात कमी २४ टक्के वाटा व्यवसाय कर्जाचा आहे. विविध प्रकारची कर्जे घेण्यामध्ये महिला आता पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहेत. गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, सुवर्ण कर्ज, शैक्षणिक कर्ज अशा प्रत्येक श्रेणीमध्ये महिलांचा वाटा पूर्वीपेक्षा वाढला आहे. पूर्वी कर्जदारांमध्ये महिलांचा वाटा ३२ टक्के होता. आता तो ३३ टक्के झाला आहे. महिला गृहकर्जाकडे वळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कमी व्याजदर. बहुतांश बँका महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी व्याजदरात गृहकर्ज देतात. एक वर्षापूर्वी वैयक्तिक कर्जामध्ये महिलांचा सहभाग १५ टक्के होता. आता तो १६ टक्के झाला आहे. सुवर्णकर्जामध्ये महिला कर्जदारांचे प्रमाण एक वर्षापूर्वीच्या ४१ टक्कयांवरून ४३ टक्कयांवर पोहोचले आहे. शैक्षणिक कर्जातील त्यांचा हिस्सा ३५ टक्कयांवरून ३६ टक्कयांपर्यंत वाढला आहे; मात्र व्यवसाय कर्जातील कमी वाटा ही चिंतेची बाब आहे.
(अद्वैत फीचर्स)