कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे समाज कल्याण आयुक्तांची नोडल ऑफिसर नेमणुकीची शासनाची न्यायालयात माहिती
अनिल ठाणेकर
ठाणे महानगरपालिका हद्दीत भूमिगत गटारे सफाई करतांना कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षा सुविधा पुरविल्या जात नाही, याबाबतची तक्रार महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. मैन्युअल स्कैवेंजिंग विरोधी कायद्याच्या तरतुदींचे ही खुलेआम उल्लंघन महापालिका प्रशासन आणि ठेकेदार करत असल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आता महाराष्ट्र शासनाने २ मे २०२४ पासून समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक केली असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला सुनावणी दरम्यान दिली आहे. यामुळे मृतक सफाई कामगारांच्या कुटुंबातील वारसांना आता नोडल ऑफिसर यांच्याकडेही दाद मागता येईल, अशी माहिती श्रमिक जनता संघाचे महासचिव जगदीश खैरालिया यांनी दिली आहे.
ठाणे महानगरपालिका हद्दीत भूमिगत गटारे सफाई करतांना कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही सुरक्षा सुविधा पुरविल्या जात नाही. या बाबतीत श्रमिक जनता संघाचे महासचिव जगदीश खैरालिया यांनी सफाई कामगार गटारात काम करतांनाचे विडिओ आणि फोटो सहित महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे तक्रारही केली आहे. किमान वेतन अधिनियम १९४८ आणि मैन्युअल स्कैवेंजिंग विरोधी कायद्याच्या तरतुदींचे ही खुलेआम उल्लंघन महापालिका प्रशासन आणि ठेकेदार करत असल्याचे आरोप ही जगदीश खैरालिया यांनी केले आहे. या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेत १६ एप्रिल २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मानवी मैला सफाई प्रतिबंध कायद्याच्या तंतोतंत अंमलबजावणीचे अंतरिम आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला मॉनिटरिंग कमिटीची किमान सहा महिन्यांत एकदा मीटिंग घेऊन राज्यातील मैन्युअल स्कैवेंजिंग/ सीवर डेथ प्रकरणी पुनर्वसन बाबत आढावा घेण्यासाठी आदेश श्रमिक जनता संघाने दाखल करण्यात रिट याचिका क्र.१५७०/ २०२३ मध्ये १० मे २०२४ रोजी दिले आहे. तसेच मैन्युअल स्कैवेंजिंग विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक केलेले समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांना रिट याचिका क्र.१५७०/ २०२३ मध्ये प्रतिवादी म्हणून सामिल करण्यासाठी श्रमिक जनता संघ युनियनच्या मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने २ मे २०२४ पासून समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक केली असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला सुनावणी दरम्यान दिली आहे.