पुराणातील वांगी चिवडून सध्याचे जीवनमान खराब कऱण्याचा नस्ता उद्योग काही मंडळी अलिकडे सुरु केलेला आहे. मनुस्मृती नामक प्राचीन ग्रंथामधील एक श्लोक एका अहवालातील एका प्रकरणाच्या सुरुवातीला वापरला गेला यावरून हा राडा सुरु झालेला आहे. मुळात मनु कोण होता ? तो एक होता की अनेक होते ? मनु ही उपाधी होती का ? जसे न्यायमूर्ती, वकील, प्राध्यापक, अशा प्रमाणे ही एक उपाधी होती का ? की हा एक व्यावसायीक वकील वा न्यायाधीशांचा वर्ग होता ? असे अनेक प्रश्न इतिहासकारांना व पुराणशास्त्राचा अभ्यास कऱणाऱ्यांना पडलेले आहेत. गेल्या दहा वर्षात म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्षाची राजवट सुरु झाल्या नंतर भारतीय पुरातन इतिहास, संस्कृती आणि परंपरा यांचा समावेश पुन्हा एकदा शिक्षणात, सामाजिक संस्कारांमध्ये झाला पाहिजे हा मतप्रवाह दृढ झाला. मोदींनी मानिसक गुलामगिरी संपवण्याचा विडा उचलला होता. ब्रिटिश कालातील शिक्षण पद्धती ही त्यांच्या राजवटीचे पोषण करण्यासाठी, सुशिक्षित व इंग्रजी बोलणाऱ्या नोकरवर्गाची निर्मिती कऱण्यासाठीच तयार केलेली होती. त्यांना भारतीय तरुणांमधून शास्त्रज्ञ, सामाजिक नेते वा राज्यकर्ते तयार करायचेच नव्हते. तर इंग्रजांचे कायदे-कानून राबवणारे, आज्ञाधारक सेवक तयार करायेच होते. मुळातील भारतात प्रचलित असणारी गुरुकुल पद्धती मोडून तोडून इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळा सुरु करण्याचा ब्रिटिशांचा उद्योग दोन पिढ्या सुरु होता आणि तोच यशस्वीही झाला. भारतीय शक्षिण व्यवस्था नष्ट झाली. या विषयी इतिहासकारांमध्ये आता एकमत आहे. ब्रिटिशांचे दीडशे वर्षांचे राज्य सुरु होण्याच्या आधी म्हणजेच १८१८ पूर्वी भारतात उत्तम शिक्षण पद्धती अस्तित्वात होती. विविध विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने प्रगती केलेली होती याची असंख्य उदाहरणे सापडतील. ज्याला मनुस्मृती म्हटले जाते तो ग्रंथ या पुरातन जीवनपद्धतीचे यम-नियम सांगणारा ग्रंथ आहे. जसे कायद्याचे, न्यायशास्त्राचे पुस्तक असते तसा हा ग्रंथ आहे, यावरही संशोधकांचे एकमत आहे. एका संशोधनानुसार मनुस्मृती हा ग्रंथ इसवी सनापूर्वी दुसऱ्या वा तिसऱ्या शतकात म्हणजेच आजपासून बावीसशे वा तेवीसशे वर्षांपूर्वी रचला आणि वापरला गेला. यात चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कशी असली पाहिजे, त्याचे कायदे काय असतील वगैरे गोष्टी आलेल्या आहेत. त्यात स्त्रियांनाही हीन दर्जाचीच वागणूक दिली पाहिजे, परदेशात जाणे वर्ज आहे, समुद्र ओलांडून कोणी गेला तर तो धर्मभ्रष्ट ठरेल असल्याही भाकड कथा आल्या आहेत. तो ग्रंथ व्यवहारातून कधीचाच हद्दपार झालेला आहे. विशेषतः स्वातंत्र्यानंतर जेंव्हा आपण बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचलेले भारतीय संविधान स्वीकारले तेंव्हापासून सामाजिक समतेच्या मार्गाने भारताची वाटचाल सुरु आहे. भारतीय समाजाने क्रमशः असल्या बुरसटलेल्या पुरातन प्रथा व पद्धती मोडून काढल्या. सोडून दिल्या. आज जर कोणी इसम मनुस्मृतीचा उदो करू लागला तर तो त्या स्त्रिया व दलितांच्या विरोधातील सामाजिक चौकटीचा पुरस्कार करतो असेच म्हणावे लागेल. दोन अडीच हजार वर्षांपूर्वी जी समाजरचना होती ती अशीच पुरुष प्रधान होती आणि त्यात उच्चवर्णीय पुरुषांनाच सारे अधिकार, हक्क व लाभ दिले गेले होते. जगभरातील विविध संस्कृतींमध्येही तोच प्रकार होता. युरोप असेल वा अमेरिका असेल प्रत्येक ठिकाणी ज्याला पुरोहित वर्ग म्हणता येईल आपल्या कडील ब्राह्मण वर्गासारखी मंडळी यांचेच समाजात सत्तास्थानावर वर्चस्व राहिले आहे. इतिहासात रोमन राजे आणि ख्रिस्ती धर्मगुरु यांच्यातील सत्तेच्या मारामाऱ्या असंख्य सापडताता. तेंव्हाच्या काळातील जीवन पद्धती, तेंव्हाचे नियम आज कसे लागू राहतील, हा साधा प्रश्न मनुस्मृतीच्या नावाने भोकाड पसरणाऱ्यांना पडू नये हेच एक आश्चर्य आहे. मनूचे जे निमय होते ते भारतात, महाराष्ट्रातही तीनशे साडे तीनशे वर्षांपूर्वी पर्यंत लागू होते. शिवाजी महाराजांच्या काळातही संत तुकारामांसारख्यांना छळणारे पंडित पुरोहित होतेच. सातशे वर्षांपूर्वीच्या काळात संत ज्ञानेश्वरांना अधिकार नाकारणारे पैठणचे विद्वानही महाराष्ट्रातच होते. तेंव्हाचे कायदे नियम हे योग्य आहेत असे कोणीच म्हणणार नाही. पण त्याच वेळी आजच्या आपल्या समाजिक धारणा त्या पाचशे सातशे वर्षांपर्वीच्या समाजावर लादणे, आजच्या चष्म्यातून त्य समाजाचे मूल्यंकन करणे हेही वृथा ठरते. तेव्हाचा काळ जसा होता तसा होता तो आपा परत नक्कीच आणायचा नाही हे आपल्या मनासी पक्के असणेच योग्य. आजचे भारतीय वास्तव , हजार, दोन हजार वर्षांपर्वीची चातुर्वण्याची समाज रचना स्वीकारूच शकत नाही हे निश्चित आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर जगभरात स्वातंत्र, समता आणि बंधुता या संकल्पनांचा स्पष्ट आणि साक्षेपी अंमल सुरु झालेला आहे. मार्क्सच्या तत्वज्ञानाने त्याला आणखी एक समानतेचे परिमाण दिले. जगातील श्रमिक आणि श्रीमंत हा भेदभावही संपला पहिजे. श्रमिकांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य तर मिळायलाच हवे पण श्रीमंतांची जुलुमशाही संपली पाहिजे असे मार्क्सचे तत्वज्ञान सांगते. पण त्याच्या विचारावर आधारलेली कम्युनिस्ट राजवट जेंव्हा रशियात वा चीनमध्ये सुरु झाली तेंव्हा श्रीमंतांचा जुलुम संपवायाच म्हणजे श्रींमतांनाच खलास करणे हे नवे भयंकर तत्वज्ञान प्रचलीत केले गेले. अर्थाच जुन्या काळात त्या त्या समाजाला योग्य वाटेलेल्या गोष्टी आजच्या कळात राबवता येणार नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रकांड पडिंत, विद्वान होते. त्यांनी जगातील सर्व धर्मशास्त्रांचा, न्यायशास्त्रांचा, अर्थविज्ञानांचा अभ्यास केलेला होता. त्यांचे प्रबंध निबंध आजही जगभरातील विद्यापीठांमध्ये प्रमाण मानले जातात. त्यांनी भारतीय पुरातन धर्मशास्त्राचा गैरवापर मनुस्मृती ग्रंथाच्या माध्यमांतून होतो आहे हा निष्कर्ष काढला. चुकीच्या नियमांनी समाजाची रचना बांधणी करणाऱ्या या ग्रथाची सत्ता उखडून टाकण्याची चळवळ त्यांनी सुरु केली. १९२७ मध्ये बाबासाहेबांनी महाड येथे मनुस्मृतीचे जाहीर दहन करून चातुर्वण्याला मूठमाती देण्याची सुरुवात केली. मनूचे कायदे त्यांनी केवळ ठोकरले नाहीत तर समतेवर आधारित नव समाजाच्या निर्मितीचा पाया त्यांनी संविधानाच्य रूपाने देशाला घालून दिला. महात्मा गांधी आणि बाबासाहेबांचे जे वैचारिक मतभेद त्याचे एक कारण जुन्या धार्मिक प्रथा परंपरांना आंबेडकर विरोध करताता ते चुकीचे आहे असे गांधींचे मत होते. अर्थातच या दोन महात्म्यांतील वैचारिक संघर्षाचे मूल्यमापन आज आपण आपल्या चष्म्यातून करणे म्हणजे या थोर व्यक्तीमत्वांवर अन्याय करणारे ठरण्याची दाट शक्यता आहे. मनुस्मतीची जी राजकीय चर्चा आज महाराष्ट्रात सुरु झाली त्याचे एकमेव कारण आहे, ते म्हणजे, राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागांतर्गत एका समितीचा ताजा अहवाल. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात काय बदल करावेत याची एक चौकट आखण्याचा प्रयत्न ही समिती करत होती. त्यांचा सल्ला अंमलात यायाला अद्यापी पुष्कळ उशीरही आहे. पुरातन भरातीय संस्कृतीच्या अभ्यासाचा समावेश शिक्षणात करावा अशी सूचना नव्या शिक्षण धोरणात भारत सरकारने केली. त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा विचार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शिक्षण संशोधन मंडळाने अभ्यासक्रम चौकट आखणी समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल जनतेच्या सूचना व हरकती मागवण्यासाठी इंटरनेटवर प्रसृत केला. त्या अहवालातील एका प्रकरणाची सुरुवात मनुस्मृतीमधील एका श्लोकाने केली आहे इतकाच वादाचा मुद्दा आहे. सध्याची राजवट ही भाजपा प्रणित महायुतीची आहे. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे नेते दीपक केसरकर हे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत. त्यांच्या विभागाने हा अहवाल प्रसृत केला. पण केसरकर म्हणतात त्यानुसार समितीने आधी शासनाची परवानगी घेतलेली नाही. परस्पर तो जनतेसाठी खुला केला. ही चूक होती. त्या एका श्लोकाच्या सुतावरून सरकाराल धोपटण्याचा स्वर्ग गाठण्याची संधी विरोधकांना आयतीच मिळाली. एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यातलीच शरद पवारांच्या गटाचे सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याची कला जोपासणारे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी तात्काळ मनुस्मृतीचे दहन कऱण्याचा कार्यक्रम ठरवला. आव्हाडांच्या दुर्दैवाने महाड येथे चवदार तळ्याच्या कठावर कथित मनुस्मृतीचे दहन करण्यासाठी ग्रंथ व पोस्टर फाडताना ज्यावर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो आहे असे एक पोस्टर फाडले गेले. लगेचच हा विषय अधिक राजकीय बनला. बाबासाहेबांचा अवमान झाला अशी हाकाटी भाजपा आणि शिवेसनेच्या नेत्यांनी सुरु केली. ठाण्यात आव्हांडांचे एकेकाळचे सहकारी व आता दादांच्या राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी यांनी आव्हाडांना अटक करा, अॅट्रोसिटीची कलमे लावा वगैरे मागण्या सुर केल्या. राष्ट्रवादीमधीलच छगन भुजबळ यांनी मात्र आव्हाडांची बाजू घेतली. मनुस्मृतीचे दहन झालेच पाहिजे, तसले संदर्भ अभ्यासक्रमात येताच कामा नयेत असे ठाम प्रतिपादन करताना भुजबळांनी आव्हाडांच्या आडून स्वपक्षातील नाराजीच प्रकट केली…!! असे अनेक तात्कालीक राजकीय कंगोरे प्रकट होत असतानाच मनुस्मृती हा मुळात बुरसटलेलाच विचार आहे आणि आधुनिक समाजात तसल्या भंपक विचारांना स्थान असताच कामा नये हा मूळ मुद्दा हरवून जाऊ नये इतकीच अपेक्षा.