भाजप-संघ संबंध एका नव्या वळणावर

लक्षवेधी

भागा वरखडे

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आम्हाला गरज नाही. पक्ष चालवण्याइतके आम्ही समर्थ झालो असल्याचे सांगितले. विरोधकांनी त्याचे भांडवल केले, संघाच्या दुसऱ्या फळीतील काहींनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली; परंतु अन्य नेत्यांनी त्यावर बोलणे टाळले असले, तरी एकूण चित्र पाहता भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संबंध एका नव्या वळणावर आले आहेत, असे दिसते.

मुलगा लहान असला, तर त्याला पालकाची मदत लागते. मुलगा एकदा मोठा झाला, की त्याला पांगुळगाड्याची गरज लागत नाही, हे खरे असले, तरी भारतीय संस्कृतीत मात्या-पित्याला देवासमान मानण्याची पद्धत आहे. मुलगा किती मोठा झाला, कर्तृत्ववान निघाला, तर पित्याला त्याचा अभिमान असतो. मुलगा कुणाचा आहे यापेक्षा मुलाने स्वकर्तृत्वावर नाव कमवावे आणि वडिलांची ही ओळख मुलाच्या कर्तृत्वाने व्हावी, ही अभिमानाचीच बाब असते. या अर्थाने भाजपला आता संघाची गरज नसेल, तर त्यात वावगे काहीच नाही; परंतु मुलगा इतका मोठा झाला, की आता त्याला पित्याचा चांगला सल्लाही नको असेल आणि ती लुडबूड वाटत असेल, तर ते गैर आहे. महात्मा गांधी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यात कितीही मतभेद असले, तरी त्यांचे काही विचार अतिशय समान होते. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस विसर्जित करावी, असा सल्ला जसा महात्मा गांधी यांनी दिला होता, तसाच सावरकर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना दिला होता. जनसंघाचा उल्लेख करून सावरकर यांनी राजकीय शाखा काढू नका, पुढे ती मोठी झाली तर पायाखाली चिरडायला कमी करणार नाही, असा इशारा दिला होता. आता नड्डा यांच्या वक्तव्याचा अर्थ कसा काढायचा, ते व्यक्तीसापेक्ष असेल; परंतु नड्डा यांचे वक्तव्य ‌‘गरज सरो वैद्य मरो‌’ या प्रकारातील नाही ना, हे तपासले पाहिजे. नड्डा यांच्या वक्तव्यानंतर संघाच्या वरिष्ठ वर्तुळातून ‌‘टू बी नोटेड‌’ एवढीच प्रतिक्रिया आली असली, तरी सामान्य स्वयंसेवकांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबईसह देशभरात संघाच्या स्वयंसेवकांनी मतदानवाढीसाठी आणि भाजपला पूरक ठरणारे काय काय काम केले, याचा पाढा आता वाचला गेला आहे. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार संघ कोणत्याही घटनेवर तात्काळ प्रतिक्रिया देत नाही, तो त्याची प्रतिक्रिया कृतीतून देतो. संघ साधनशूचिता मानतो. व्यक्तिमहात्म्य त्याला मान्य नाही; परंतु भाजप सध्या साधनशूचिता, नैतिकता विसरला आहे. साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर करून पक्ष वाढवत आहे. संघाच्या मुशीत घडलेल्या किती लोकांना भाजपचे हे वर्तन मान्य असेल, हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपला मदत करतो; परंतु तो कधी कधी धडाही शिकवतो. इंदिरा गांधी यांच्या काळात संघाने काँग्रेसला मदत केल्याचे काही अभ्यासक सांगतात तर 2004 च्या निवडणुकीत संघाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षाला मदत केली नाही, असेही सांगितले जाते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सप्टेंबर 2017 मध्ये वृंदावनमध्ये सुमारे 40 सहयोगी संघटनांसोबत समन्वय बैठक आयोजित केली होती. सरसंघचालक मोहन भागवत आणि तत्कालीन सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी मंचावर होते. मनमोहन वैद्य, दत्तात्रेय होसाबळे, नरेंद्र कुमार, कृष्ण गोपाळ असे ज्येष्ठ प्रचारक पहिल्या रांगेत बसले होते. विशेष म्हणजे भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि पक्षात क्रमांक दोनचे स्थान असलेले अमित शहा आठव्या किंवा नवव्या रांगेत म्हणजेच सभागृहाच्या शेवटच्या रांगेत बसले होते. शहा यांनी संघाच्या नेत्यांसमोर सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोदी सरकारचे मत मांडले होते. या दृश्याची तुलना 2024 शी करता येते. मतदानाच्या पाचव्या टप्प्याच्या एक दिवस आधी नड्डा यांनी एका मुलाखतीमध्ये संघाविरुद्ध त्यांच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. ‌‘सुरुवातीला आम्ही अकार्यक्षम असू, थोडे कमी असू, तेव्हा ‌‘आरएसएस‌’ची गरज होती. आज आम्ही मोठे झालो आहोत. आम्ही सक्षम आहोत. भाजप स्वतः पक्ष चालवतो. या दोन उदाहरणांमधून गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजप आणि संघ यांच्यातील संबंधांमध्ये झालेले बदल पाहता येतील. स्वयंसेवक अनेक वेळा भाजप सरकारच्या विरोधात जाहीरपणे उतरले आहेत. त्यांच्या संलग्न संघटनांनी शेती आणि अर्थव्यवस्थेसारख्या मुद्द्यांवर वेगळी भूमिका घेतली आहे.
वाजपेयी पंतप्रधान असताना भाजप आणि ‌‘आरएसएस‌’मधील संबंध अनेकदा तणावपूर्ण असायचे. वाजपेयी सरकारच्या धोरणांना विरोध करत ज्येष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगडी यांनी दिल्लीत निदर्शने केली होती; पण वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कालखंडात मूलभूत फरक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ‌‘एनडीए‌’ सरकारवर नाराज असताना एका जवळच्या व्यक्तीने वाजपेयी यांना सांगितले की आरएसएसने भाजपला समांतर नवा पक्ष स्थापन करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. हे खरे किंवा खोटे असू शकते. त्या व्यक्तीने पंतप्रधानांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी असे विधान केले असावे; पण वाजपेयी यांचे हसतमुख उत्तर खूप महत्त्वाचे होते, ‌‘ठीक आहे. आम्ही त्या पक्षात जाऊ.‌’ या घटनेला दोन दशके झाली आहेत.
आज मोदी यांच्या मनात काय चालले आहे, हे कुणालाही काढून घेता येणार नाही. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने 2019 मध्ये तीन लाखांपेक्षा जास्त मतांच्या फरकाने 105 जागा जिंकल्या. 2014 पेक्षा 63 जास्त. संघाचा विरोध असतानाही काहीजणांना उमेदवारी देऊन पाच लाख मतांच्या फरकाने मोदी जागा निवडून आणत असतील तर नड्डा म्हणतात त्याप्रमाणे आता भाजपला संघाची गरज राहिलेली नाही. इथे एक उदाहरण तपासून पाहता येते. सिमला येथील शासकीय दंत महाविद्यालयात रुग्णांची रांग लागली होती. रांग थोडी सावकाश पुढे सरकायला लागल्यावर एक मध्यमवयीन लाहौली बाई काउंटरवर बसलेल्या कारकुनाला जरा मोठ्या आवाजात म्हणाली, ‌‘या रांगेचा फोटो काढा आणि मोदीजींना पाठवा. इथे काय चालले आहे हे मोदीजींना कळायला हवे.‌’ त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या आणखी एका महिला रुग्णाने होकार दिला. अत्यंत कमी लोकसंख्या असलेले लाहौल हिमालयाच्या उंच टेकड्यांमध्ये वसले आहे. येथे सामान्यतः समृद्ध लोक राहतात, त्यापैकी बहुतेक बौद्ध धर्माचे अनुयायी आहेत. लाहौलचा स्थानिक खासदार काँग्रेसचा आहे, राज्यात सरकारही काँग्रेसचे आहे. असे असतानाही पंतप्रधानांशी आपले थेट नाते आहे, या विश्वासाने ही महिला जगत आहे. मोदी यांना व्हॉट्स ॲप मेसेज केल्याने सरकारी रुग्णालयातील रांगा मिटतील, असा तिचा विश्वास आहे. साहजिकच, ही भावना अफाट प्रचारामुळे निर्माण झाली आहे.
संघाची भाजपवर कितीही नाराजी असली, तरी केंद्र सरकारने केलेल्या कामाकडे कोणताही स्वयंसेवक पाठ फिरवू शकत नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भाजपच्या विस्ताराबद्दल चर्चा होते; परंतु त्याच वेळी संघही तितकाच वाढला, याकडे दुर्लक्ष होते. 2013 मध्ये संघाच्या सदस्यत्वासाठी 28 हजार 424 अर्ज प्राप्त ऑनलाइन झाले होते. 2014 मध्ये मोदी यांच्या विजयानंतर लगेचच हे अर्ज अनेक पटींनी वाढले आणि त्या वर्षी 97 हजार 047 अर्ज आले. 2015 मध्ये 81,620 आणि 2016 मध्ये 84,941 अर्ज प्राप्त झाले. स्वयंसेवकांची संख्या वाढल्याने शाखाही वाढल्या. 2015-16 मध्ये संघाने 1925 मध्ये स्थापनेपासून त्याची सर्वोच्च वाढ नोंदवली. त्या वर्षी देशभरात 3,644 नवीन ठिकाणी 5,527 नवीन शाखा स्थापन करण्यात आल्या. हा विस्तार केवळ सदस्य आणि शाखांपुरता मर्यादित नाही. अनेक स्वयंसेवक आणि प्रचारकांना विद्यापीठाच्या कुलगुरूंपासून राज्यपालांपर्यंत मोठी पदे मिळाली. याशिवाय शैक्षणिक अभ्यासक्रमात बदल करून अल्पसंख्याकांबाबत देशाचा दृष्टिकोन ठरवण्याची स्पष्ट संधीही संघाला मिळाली. मोदी सरकारमुळे स्वयंसेवकांना मिळालेल्या सामाजिक मान्यतेकडे दुर्लक्ष करता येईल का, नाराज स्वयंसेवक त्यांच्या प्रचारक पंतप्रधानांपासून दूर राहू शकतील का किंवा 2025 मध्ये संघाचे शताब्दी वर्ष असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला सत्तेतून बाहेर पडू देतील का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत.
ऑक्टोबर 1951 मध्ये भारतीय जनसंघाची स्थापना केल्यानंतर संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी, ‌‘जनसंघ ही गाजराची पुंगी आहे. वाजली, तर वाजली नाही तर मोडून खाऊ,‌’ असे सांगितले होते. संघाच्या इतर कोणत्याही संघटनेबद्दल त्यांनी असे वक्तव्य केले नव्हते. निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय होण्यासाठी तयार झालेला हा पक्ष भविष्यात संघाने ठरवलेल्या अजेंड्यापेक्षा वेगळा मार्ग स्वीकारेल, अशी भीती त्यांच्या मनात कुठे तरी होती. ‌‘आरएसएस‌’ने आपल्या प्रचारकांच्या माध्यमातून भाजपवर कडक नियंत्रण ठेवले. अटलबिहारी वाजपेयी असोत, अडवाणी असोत वा मोदी; या सर्वांना संघाकडूनच भाजपमध्ये पाठवण्यात आले होते. नड्डा यांच्या मुलाखतीनंतर असा प्रश्नही निर्माण होतो की संघटनमंत्री पदावर पक्ष चालवणारे हे प्रचारक शेवटी कोणाचे नियंत्रण ठेवतील? संघाला अतिरेकी व्यक्तिवाद आवडत नाही आणि सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 2014 च्या विजयानंतर दोन महिन्यांनी भाजपला कोणत्याही एका व्यक्तीमुळे विजय मिळाला नाही. याला कोणा एका व्यक्तीचा विजय मानणे योग्य नाही; पण गेल्या दहा वर्षांत आजचा भाजप पूर्णपणे एका व्यक्तीच्या करिष्मावर आधारित झाला आहे, असे म्हटले होते. आताही राम मंदिर निर्मितीचे श्रेय केवळ मोदी यांना जात असल्याचे पाहून संघाने मंदिर निर्मितीचे श्रेय भाजपचे नसून संघाचे आहे, असे म्हटले होते. 2015 मध्ये भागवत यांनी केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांना दिल्लीतील मध्यांचल नावाच्या सरकारी इमारतीत तीन दिवसांसाठी एक एक करून बोलावून भाजपवरील आपले नियंत्रण दाखवून दिले होते; मात्र ही बैठक शेवटची ठरली. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भाजप संघाच्या अशा मागण्यांपासून पूर्णपणे मुक्त झाला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारमध्ये संघाने नियुक्त केलेल्या लोकांची संख्या खूपच कमी आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भाजपने प्रस्थापित केलेल्या राजकीय वर्चस्वाचा संघालाही मोठा फायदा झाला, हे वेगळे सांगायला नको. आज संघाच्या विविध संघटनांची कार्यालये भव्य इमारतींमध्ये आहेत. संघाला हवे असते, तर भाजप सरकार नसताना एवढा विकास करता आला असता का? संघाच्या अंतर्गत वातावरणावर आणि जडणघडणीवर बारीक नजर ठेवणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते आज संघात अशी माणसे तैनात करण्यात आली आहेत, ज्यांना भाजपच्या वाढत्या वर्चस्वाची काळजी वाटण्याऐवजी सोयीचे वाटत आहे.
(अद्वैत फीचर्स)