रमेश औताडे
मुंबई : निजामकालीन दप्तरात सन १८८४ व सन १९७७ च्या गॅझेट मध्ये कुणबी नोंदी आहेत. त्या अनुषंगाने कुणबी समाजाला कुणबीचे आरक्षण मराठवाड्‌यात देण्यात यावे अशी मागणी कुणबी सेनेने मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंगळवारी केली.
मराठवाड्यातील कुणबी मराठा समाजाला कुणबीचे आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या वीस वर्षापासून आम्ही सतत संघर्ष करीत आहोत असे सांगत कुणबी सेनेचे नामदेव काडे म्हणाले, निजामकालीन पुराव्याच्या अनुषंगाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नऊ सदस्य समिती गठित केली होती. मराठवाड्यातील निजामकालीन कुणबी नोंदीच्या अनुषंगाने मराठवाड्यातील गरजवंत मराठा समाजाला व कुणबी मराठा समाजाला कुणबीचे आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती.
दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून शासनाकडे मराठवाड्यातील कुणबी मराठा समाजाला कुणबीचे आरक्षण द्यावे हिच मागणी लावून धरल्यामुळे या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत गेला. कारण देशमुख मराठा, पाटील मराठा, आणि कुणबी मराठा थोडक्यात मराठवाड्यातील प्रस्थापित व विस्थापित सर्व मराठा समाजाने मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा दिल्याने हे आंदोलन मराठवाडा, महाराष्ट्र व महाराष्ट्राच्या बाहेर पोहोचू शकले.
मात्र कालांतराने जरांगेपाटील यांनी मराठवाड्याचा विषय का सोडून दिला? हे मात्र कळाले नाही. मराठवाड्यातील कुणबी मराठा समाजाला मिळणारे कुणबीचे आरक्षण का नाकारले हे कळू शकले नाही? असे सवाल यावेळी कुणबी सेनेचे विष्णू कदम यांनी केले.
निजामकालीन कुणबी नोंदी व इतर कुणबी नोंदीचे पुरावे या सगळ्या बाबी तपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्‌यासाठी कुणबीचे आरक्षण देण्यासाठी पूर्ण तयारी केली असताना जरांगे पाटील यांनी हे आरक्षण नाकारले आहे. आणि त्यानंतर हळूहळू मराठवाड्याचा विषय त्यांनी सोडून दिला आहे .त्यांच्या मागण्या सुद्धा बदलत गेल्या. हा थोडासा संशोधनाचा विषय बनला आहे.
वाईदेशी कुणबी या जातसमूहाचा कुणबी मध्ये समावेश करून या जात समुहाला कुणबी चे आरक्षण द्यावी, अशी मागणी आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून करत आहोत आणि त्या मागणीला यश सुद्धा प्राप्त झाले होते मात्र मराठा आंदोलनामुळे हा विषय पाठीमागे राहून गेला आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ४ जून २०२३ ते ७ जून २०२३ या दरम्यान चार जिल्ह्याचा दौरा करून या समाजाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षत्रिय पाहाणी केली आहे या दौऱ्यामध्ये चार जिल्ह्याचा समावेश होता. आयोगाच्या सदस्य समितीमध्ये मी स्वतः आयोगाच्या सोबत चारही जिल्ह्यांमध्ये फिरलो आहे. या दरम्यान आयोगाच्या सदस्य समितीला आमच्या मागणीची सत्यता पटल्याने त्यांनी परत १० सप्टेंबर २०२३ व १२ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान आयोगाने दौरा करून सत्यता तपासली आहे असे कुणबी सेनेचे गणपत जाधव यांनी यावेळी सांगितले.