ई रिक्षा वाढत्या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू
माथेरान : माथेरानच्या पर्यटन वाढी सोबतच राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग बनलेल्या ई रिक्षामुळे इथल्या गल्लीबोळातले राजकारण सुध्दा रंगताना दिसत आहे.काही राजकीय पक्षांनी या ई रिक्षाचा मुद्दा घेऊन पतसंस्था निवडणुकीत विजय मिळवला होता तर काही गावाचे हित पाहणाऱ्या राजकीय लोकांनी राजकारण बाजूला ठेवून सकारात्मक विचार करून गावात सुविधा उपलब्ध व्हायलाच हव्यात याकामी ई रिक्षा साठी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून परिणामाची चिंता न करता पतसंस्था निवडणुकीत पराभवाला सामोरे गेले आहेत.मुळात ज्यांनी ज्यांनी ई रिक्षाला प्रखर विरोध दर्शवून राजकारण करून सर्वसामान्य लोकांची मते घेऊन पतसंस्थेत सत्ता स्थापन केली तीच राजकीय पक्षांची मंडळी या ई रिक्षाचा आपल्या घरापर्यंत वापर करताना दिसत आहेत. ह्याच ई रिक्षा यापुढेही प्रत्येक राजकीय वातावरणात महत्वाचा विषय ठरणार आहेत. एकीकडे ई रिक्षाला विरोध करायचा आणि दुसऱ्या बाजूने याचा वापर सुध्दा तितक्याच जोमाने करायचा अशी दुहेरी भूमिका विरोधक मंडळी बजावत आहेत. सध्या ह्या रिक्षांची संख्या वीस असून अद्यापही उर्वरित ७४ रिक्षा येणार आहेत. आणि याच येणाऱ्या रिक्षांची संख्या कमी व्हावी यासाठी राजकीय पक्षांना हाताशी धरून कुणी या पक्षातून दुसऱ्या पक्षात बेडूक उड्या मारत आहेत.आगामी नगरपरिषदेच्या निवडणुकी मध्ये ई रिक्षा समर्थक आणि विरोधक असाच सामना पहावयास मिळणार आहे. ई रिक्षामुळे खऱ्या अर्थाने पर्यटन क्रांती घडत आहे हेही विरोधात असणाऱ्या लोकांना माहीत आहे परंतु केवळ राजकारण करून लोकांची दिशाभूल करून सत्ता स्थापन करण्यासाठी राजकीय मंडळी अग्रेसर दिसत आहेत. लवकरच ई रिक्षाचा पायलट प्रोजेक्ट डिसेंबर महिन्यात पूर्ण होऊन उर्वरित ७४ रिक्षा डेरेदाखल होणार आहेत यात शंकाच नाही. या सर्व मिळून ९४ ई रिक्षा सुध्दा पर्यटकांना कमी पडणार आहेत. गावाच्या इतिहासात प्रथमच एक नाविन्यपूर्ण बदल ई रिक्षाच्या माध्यमातून समस्त नागरिक अनुभवत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांना त्याचप्रमाणे आबालवृद्ध मंडळी बरोबरच रुग्णांना सुध्दा या सेवेचा लाभ मोठया प्रमाणावर होत आहे. स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासाच्या दृष्टीने पर्यटकांना ही एक पर्वणीच ठरली आहे. आजवर हजारो पर्यटकांसह स्थानिक लोक सुध्दा याचा उपभोग घेत आहेत.अधिकारी वर्गाला सुध्दा आपल्या कार्यालयापर्यंत सध्या तरी मोफत सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.मुळात ई रिक्षा सुरू व्हावी यासाठी राज्यातील कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधीनी सहकार्याची भूमिका बजावली नव्हती त्यांनी आपले हात झटकले होते.कारण हा एक संवेदनशील विषय असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाशिवाय परवानगी मिळणे कठीण होते. त्यासाठी रिक्षा संघटनेने जवळपास बारा वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सनियंत्रण समितीच्या परवानगीने पायलट प्रोजेक्ट म्हणून या रिक्षा कार्यरत आहेत.पर्यटकांची वाढती संख्या पाहता वीस रिक्षा अपुऱ्या पडत आहेत त्यासाठी सनियंत्रण समितीने लवकरच उर्वरीत ७४ रिक्षांना परवानगी देऊन इथे पर्यटन क्रांती घडवून आणावी अशी मागणी सर्व स्तरातून जोर धरू लागली आहे. या ई रिक्षांची संख्या कमी आहे इथे आल्यावर खूप वेळ प्रतीक्षा करावी लागते. एक सोयीस्कर आणि स्वस्त प्रवास उपलब्ध झाला आहे हे खूपच छान आहे.रिक्षात मोठया बॅगा घेत नाहीत त्यासाठी हमाल करावा लागतो हा खर्च परवडत नाही त्यासाठी सामान सुध्दा घ्यायला हवे. लोचन पानसरे—-पर्यटक मुंबई