Author: bittambatami.com

बंद मागे, आंदोलन सुरू हाताची घडी, तोंडावर काळी पट्टी

न्यायालयाचा आदर राखत महाविकास आघाडीचा महाराष्ट्र बंद मागे ० आता राज्यभरात निषेध आंदोलने    मुंबई  : बदलापुरमधिल शाळेत चिमुरड्यांवर झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधात शनिवार दिनांक २४ मार्च रोजी पुकारण्यात आलेला महाराष्ट्र बंद न्यायालयाच्या…

 फेरीवाल्यांवर आणि वाहनांवर कारवाई

दक्षता पथक मार्फत अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या नवी मुंबई : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या वतीने नेरुळ विभागाअंतर्गत नेरुळ स्टेशन व सेक्टर-20 येथील गुडविल कॉर्नर येथे पदपथावर अनधिकृतरित्या व्यवसाय करणाऱ्या तसेच बेवारसपणे वाहन पार्किंग करणारे तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या पंधरा हातगाडी, तीन टेम्पो व एक रिक्षा इत्यादींवर सदर मोहिमेअंतर्गत अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांवर नवी मुंबई महानगरपालिका अतिक्रमण विभागामार्फत आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार व डॉ. राहुल गेठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यालयातील केंद्रीय अतिक्रमण्‌ दक्षता पथक मार्फत पदपथावर अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांवर हटविण्याची व सामान जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. जप्त केलेले सामान कोपरखैरणे क्षेपणभुमी येथे जमा करण्यात आलेले आहे. सदर कारवाईसाठी अतिक्रमण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी, तेरा मजूर, तीन टोईंग, तीन पिकअप, एक आयशेर, अतिक्रमण विभागाकडील पोलीस पथक समवेत सुरक्षारक्षक उपस्थित होते. यापूढे देखील अशा प्रकारे कारवाई तीव्र करण्यात येणार आहे.

 11 लाख ‘लखपती दिदींना’ प्रधानमंत्री यांच्याकडून प्रमाणपत्र

जळगावात 25 ऑगस्ट रोजी सोहळा   मुंबई  : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 ऑगस्टला महाराष्ट्राच्या दौ-यावर येत आहेत. या दौ-या दरम्यान  जळगाव येथे 11 लाख दिदींनी केलेल्या यशस्वी कामगिरीचा सन्मान म्हणून श्री.मोदी त्यांचा सत्कार  करतील. ज्या कष्टाळू महिलांनी स्व:बळावर वर्षाकाठी  एक लाखाहून अधिक रुपये कमावले आहेत व त्यांनी त्यांच्या  कुटुबांला  हातभार लावत, कुंटुंबीयाना  गरिबीच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यात  मदत करुन, समाजात एक आदर्श निर्माण केला आहे, अशा लखपती दिदींचा प्रधानमंत्री .मोदी सन्मान करतील, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री 2500 कोटी रुपयांचा सामुदायिक गुंतवणूक निधी आणि 5000 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज जाहीर करणार असल्याचे श्री चौहान यांनी सांगितले. यामुळे 4.3 लाख बचत गटांच्या 48 लाख सदस्यांना तसेच 2.35 लाख बचत गटांच्या 25.8 लाख सदस्यांना लाभ होईल. चौहान यांनी सांगितले की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच 1 कोटी लखपती दीदी तयार केल्या आहेत आणि आगामी 3 वर्षांत 3 कोटी लखपती दिदींना तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या कार्यक्रमामध्ये 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जिल्हा मुख्यालये आणि सीएलएफ दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी होतील. 15 लाख नवीन लखपती दिदींची यादी राज्यनिहाय उपलब्ध असून यात महाराष्ट्रातील 1,04,520 लखपती दिदींचा समावेश आहे. ००००

मुख्यमंत्री वयोश्री योजने’साठी राज्यात दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज पात्र

मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीचा हात म्हणून एकवेळ एकरकमी रुपये 3 हजार त्यांच्या खात्यात थेट वितरण करण्यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री…

झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी २४ तारखेला असलेल्या बंदला सगळ्यांनी पाठिंबा द्यावा असे आवाहन कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मुझप्पर हुसेन यांनी केले आहे. मीरा भायन्दर पत्रकारांशी वार्तालाप करत असतान ते बोलत होते.कायद्याचा कोणताही…

कर्जमुक्ती आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांना मुंबईत अटक

रमेश औताडे   मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, हक्काचा पिकविमा, सोयाबीन-कापूस दरवाढ यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचे प्रात्यक्षिक आंदोलन करताना शेतकऱ्यांना मुंबईत मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी अटक केली. शेतकरी नेते रविकात तुपकर यांनी या आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यांनाही अटक करून किल्ला कोर्टात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांची १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर सुटका केली. पोलिसांना चकमा देत शेतकरी मुंबईत दाखल झाले होते. सगळे एकत्र गेलो तर पकडले जाऊ त्यामुळे काही शेतकरी वेगवेगळ्या ग्रुपने मुंबईत दाखल होऊन आंदोलनाच्या स्थळी पोहोचतील असे नियोजन तुपकारांचे होते. तर दुसरीकडे मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक मार्गावर पोलिसांचा  बंदोबस्त लावण्यात आला होता. तरीही पोलिसांना चकमा देऊन  मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ या निवासस्थानाकडे निघाले होते. परंतु मरीन ड्राईव्ह परिसरात  पोलिसांनी रविकांत तुपकरांसह शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या व सरकारच्या या भूमिकेविषयी यापुढचे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. 0000

पशुसंवर्धनातून उद्योजकता विकासाला चालना – किशन जावळे

अशोक गायकवाड   रायगड : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा, संस्कृतीचा पशुधन हा महत्वाचा घटक आहे. पशुपालनाकडे केवळ शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून न पाहता एक चांगला व्यवसाय म्हणून पाहिले पाहिजे. पशुसंवर्धनाला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक मूल्यांची जोड दिल्यास त्यातून उद्योजकता विकासाला चालना देता येईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले. नियोजन भवन येथे राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुपालकांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.भरत बास्टेवाड, उपायुक्त पशुसंवर्धन डॉ.सचिन देशपांडे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी शामराव कदम, उपायुक्त रत्नाकर काळे, सहाय्यक आयुक्त डॉ.अजित हिरवे यासह कार्यशाळेस जिल्हाभरातील पशुपालक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी जावळे म्हणाले की, स्वाभाविकपणे दुग्ध उत्पादन, अंडी, कुक्कुटपालन, शेळी पालन या व्यवसायाला आपल्या जिल्ह्यात खुप वाव आहे. पशुसंवर्धनाला चालना दिल्यास त्यातून प्रक्रिया उद्योग, विक्री व्यवस्था, वैरण विकास, पशुखाद्य निर्मिती इ. अशा अनेक क्षेत्रात व्यवसाय व उद्योगाच्या संधी निर्माण होतात. त्यामुळे पशुसंवर्धनातून आपण उद्योजकता विकास घडवून लहान लहान उद्योजक घडवू शकतो. त्यातून अनेकांना रोजगाराची संधीही आपण देऊ शकतो. महिला बचतगटानी कुक्कुट पालन व्यवसायात पुढाकार घ्यावा असे आवाहन जावळे यांनी यावेळी केले. तसेच या वर्षात किमान पाच पोल्ट्री तयार करण्याचे निदेश संबंधित यंत्रणेला दिले. दुग्ध व्यवसाय आणि पूरक जोड धंदेवाढीसाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा किमान ५ वैरण प्रकल्प तयार करावेत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय पशुधन योजनेचा शेतकऱ्यांनी, पशुपालकांनी अंगिकार करावा. त्याचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जावळे यांनी यावेळी केले. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बास्टेवाड यांनी जिल्ह्यातील पशुधन वाढीसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सांगितले. बकरी, कोंबडी, शेळी पालन यासाठी जिल्ह्यात चांगल्या संधी आहे. तसेच शासनामार्फत मोठया प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. जास्तीत जास्त पशुपालकांनी या योजनाचा लाभ घ्यावा असे सांगितले. उपायुक्त डॉ.देशपांडे यांनी लवकरच सुरु होणाऱ्या पशु गणनेसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, तसेच नागरिकांनी अचूक व बिनचूक माहिती द्यावी असे सांगितले. तसेच शेळी-मेंढी पालन, कुक्‍कुट पालन, वराह पालन अशा अनेक व्यवसायाकरीता शासनाव्दारे देण्यात येणाऱ्या अनुदान आणि अनुषंगिक माहिती दिली. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी शामराव कदम यांनी आभार मानले. दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यशाळेत वैरणविकास व गुणवत्ता पूर्वक व्यावसायिक सायलेज उत्पादन, शेळीपालन व्यवस्थापन, कुक्कुटपालन, बॅंक अर्थसहाय्य इ. विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. 00000

 स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शक्ती कायदा सुधारणा विधेयक मंजुर करा !

आमदार प्रताप सरनाईक यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मागणी   ठाणे : लहान मुली, स्त्रियांवर अत्याचाराच्या घटना देशामध्ये वाढत असल्यामुळे लोकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. अशा घटना समाजात घडूच नयेत, गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे यासाठी आरोपीस मृत्युदंडाची शिक्षा देणारा हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात तात्काळ लागू व्हावा. महाराष्ट्र विधानसभेकडून शक्ती कायदा म्हणजेच सुधारणा विधेयक आपल्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी आले आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने अशा घटनांचा महाराष्ट्रातील काही राजकिय नेते आपल्या स्वार्थासाठी त्याचा वापर करीत आहेत त्यामुळे आपण या प्रकरणी लक्ष द्यावे. अशी विनंती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना केली आहे. राज्यातील महिला, तरूणीं व बालकांवर होणारे अत्याचार बंद व्हावेत, गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे व असा गुन्हा करण्यास कोणी धजावूच नये इतका कडक कायदा लागू असावा, गुन्हेगारांना वचक बसावा याकरिता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ’शक्ती कायदा विधेयक“ मी आमदार म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेत मांडले होते व हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. हे शक्ती कायदा विधेयक विधानसभेत २३ डिसेंबर, २०२१ तर विधानपरिषदेत २४ डिसेंबर, २०२१ रोजी सर्वांनुमते मंजूर झाले. महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने आमदार म्हणून मी या शक्ती कायदा सुधारणा विधेयकाची मागणी त्यावेळी राज्य सरकारकडे केली होती व विधानसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर “शक्ती कायदा विधेयका” ला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात काही सुधारणा करून अत्याचार्याला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानपरिषद व विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचवेळी हे विधेयक महामहिम राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. परंतू, अद्यापही या शक्ती कायद्याला अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याचे समजते. त्याकरिता महामहिम राष्ट्रपतींची अंतिम संमती मिळणे गरजेचे आहे. लहान बालके, तरूणीं, स्त्रिया यांच्यावर अत्याचार करणार्या नराधमास आरोपाली फाशी देण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. यासाठी शक्ती कायदा महाराष्ट्रात तात्काळ लागू होणे आवश्यक आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यासंदर्भात विचार करून आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यात नवीन कायदा तयार केला. त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ व ३७६अ मध्ये दुरूस्ती केली आहे. त्या नव्या कायद्यांतर्गंत महिलांवर अत्याचार, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार अशा आरोपींविरूध्द गुन्हा सिध्द झाल्यावर तात्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद केली गेली. एखाद्या महिलेवर अत्याचाराची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्यानंतर पोलीसांनी ७ दिवसात तपास पुर्ण करायचा व न्यायालयाने देखील त्याची सुनावणी १४ दिवसात पुर्ण करायची असे त्यात ठरविण्यात आले. या कायद्यामुळे गुन्हा सिध्द झाल्यास २१ दिवसांच्या आत आरोपीस शिक्षा देऊन सदर प्रकरण निकाली काढावयाचे त्या कायद्यात मंजूर करण्यात आले. महिलांवरील अत्याचारी आरोपीस विहीत मुदतीत म्हणजे २१ दिवसाच्या आत शिक्षेची कायदेशीर तरतूद करणारे आंध्र प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य त्यावेळी ठरले होते. आंध्र प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रात देखील महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे करण्याऱ्या गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने देखील आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर नवीन कायदा तात्काळ करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून सदर कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (इंडियन पिनल कोड) च्या कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते. असा या विधेयकाचा हेतू होता व सदरहू शक्ती कायदा विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला असून महामहिम राष्ट्रपतींची अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर हा कायदा लागू होऊ शकतो. त्याकरिता राष्ट्रपतींच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता महाराष्ट्र राज्यात लागू असतांना, त्यामध्ये आणखी सुधारणा करणारे विधेयक मी त्यावेळी मांडले व विधिमंडळात ते एकमताने मंजूर झाले. याबाबत जनतेच्या व सर्व लोकप्रतिनिधींच्या भावनाही तीव्र आहेत. जो कोणी नराधम अत्याचार करेल त्या आरोपीस मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाईल तसेच ती व्यक्ती द्रव्यदंडासही पात्र राहील असे या शक्ती कायद्यात निश्चित करण्यात आले. महाराष्ट्र विधानसभेकडून शक्ती कायदा म्हणजेच सुधारणा विधेयक आपल्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी आले आहे. आपण या प्रकरणी लक्ष द्यावे. अशी मी आपणास आग्रहाची नम्र विनंती महाराष्ट्रातील करोडो नागरिकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून करीत आहे असे निवेदन आमदार प्रताप सरनाईक यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना दिले आहे. ००००

टांकसाळ मजदूर सभेच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के. शेट्ये यांची फेरनिवड

मुंबई : टांकसाळ मजदूर सभेची वार्षिक सर्वधारण सभा टांकसाळमध्ये पार पडली. या सभेमध्ये संघटनेची नवीन कार्यकरिणी बिनविरोध निवडण्यात आली. यात टांकसाळ मजदूर सभेच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के.…

बाळकुमच्या दहीहंडीत ११ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आकर्षक बक्षिसे- संजय भोईर

अनिल ठाणेकर ठाणे : साई जलाराम प्रतिष्ठान आयोजित बाळकुमच्या या दहीहंडीत ११ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेची आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आल्याची माहिती माजी विरोधी पक्षनेते, माजी नगरसेवक देवराम भोईर,  स्थायी समिती सभापती, माजी नगरसेवक संजय भोईर, माजी नगरसेविका उषा भोईर, माजी नगरसेवक भुषण भोईर, ठाणे शहर उप अधिकारी युवासेना विकेश संजय भोईर यांनी दिली आहे. साई जलाराम प्रतिष्ठान आयोजित बाळकुमच्या या दहीहंडीत श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त दहीकाला उत्सव २०२४ चे आयोजन करण्यात आले आहे. ९ थर लावणाऱ्या विजेत्या गोविंदा पथकास रोख २ लाख रुपये, आकर्षक चषक  व इतर अनेक आकर्षक रोख पारितोषिक दिली जाणार आहेत. या कार्यक्रमास अनेक सिनेकलावंतांच्या उपस्थितीत मराठी कोळीगीतांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाची मेजवानी साईबाबा मंदिर चौक, बाळकूम नाका येथे होईल.  मानाची हंडी फोडणाऱ्या गोविंदा पथकास रोख रक्कम २५ हजार  व आकर्षक चषक, महिला गोविंदा पथकास रोख रक्कम २१ हजार व आकर्षक चषक, तसेच ६ थर व ७ थरार ३ ते ५ हजार, ८ थराला २५ हजार अशी सलामीसाठी रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. एकंदर ११ लाखापेक्षा अधिक रक्कमेची पारितोषिक देण्यात येणार आहेत. ठाणे, भिवंडी, मुंबई च्या गोविंदा पथकांनो या उत्सवात सहभागी व्हावं असे आवाहन माजी नगरसेवक संजय भोईर यांनी केले आहे. ००००