राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ अंमलबजावणी थंड! मुंबई : मुंबईतील काही मोजक्या क्रीडा संघटक कार्यकर्त्यांनी केंद्रात नव्याने निवडून आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय क्रीडाप्रेमी क्रीडामंत्री यांना महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने त्यावेळचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्या माध्यमातून खेळांच्या क्रीडा संघटना संदर्भात त्यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीबाबत त्यावेळी पत्रव्यवहार चालू केला. केंद्राला लक्षात आले की, या कार्यपद्धतीमुळे क्रीडा संस्कृतीच्या विकासाला पायबंद बसतो आहे.याच दरम्यान पासून त्वरित विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांसाठी सुधारित नियमांवलींची प्रक्रिया करण्यासाठीचा सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त होऊ लागला. बराच कालावधी लागला पण आता याला चांगलं यश प्राप्त झालं. या गोष्टींचा आम्हा क्रीडा संघटकांना आनंद होत आहे.याची अंमलबजावणी आता नव्या वर्षापासून सुरू करण्यात येणार आहे. विविध खेळांच्या विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनां वरील क्रीडा कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे विविध पदांवर राहून वरिष्ठ क्रीडा संघटनांवर हक्क आणि अधिकार गाजवून मनमानी कारभार आजही करीत आहेत. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या मनमानी कार्यपद्धतीला अधिकृतपणे पायबंद बसावा हा आमचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न होता. विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांच्या या कार्यपद्धतीबद्दल मी वैयक्तीक स्वरूपात विविध वर्तमानपत्रे,साप्ताहिके, मासिके,दिवाळी अंक व अन्य माध्यमातून याच विषयावर भरपूर लिखाण गेली दशकाहून अधिक काळ केलेले आहे.त्याचाच हा परिणाम असल्याने प्रसिद्ध माध्यमांना देखील धन्यवाद देत आहे.माझ्या इतके विस्तृत स्वरूपात लिखाण कुणीच केलेले नाही. केंद्र सरकारने क्रीडा प्रशासनात सुधारित नियमांना चालना देणारा कायदा लागू होत असताना माझ्या विविध महत्वाच्या सूचनांचा विचार केला गेला याचा मला नक्कीच अभिमान वाटतो. याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करतो.आता क्रीडाक्षेत्राला भविष्यात विविध स्तरांवर सुवर्ण दिवस येतील. विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांच्या अंदाधुंदी कारभारावर अंकुश ठेवणारा हा कायदा आहे.परंतु याची अंमलबजावणी ही प्रामाणिकपणे व पारदर्शक होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या क्रीडा मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे क्रीडाक्षेत्रात चांगलेच स्वागत होत आहे. असं जरी असले तरी महाराष्ट्र शासनाच्या धर्मदाय आयुक्ताकडून मात्र क्रीडा संघटनेच्या जुन्या तक्रारीबद्दल नव्याने कायदा होऊनही आजही नव्या वर्षात वाटण्याच्या अक्षता दाखविल्या जात आहेत. ही मंडळी झोपेचे सोंग घेऊन बसलेली आहेत. केंद्राच्या या नियमांचे कायद्यात रूपांतर झाले तरी येथील म्हणजे राज्यातील दावे एकतर्फी न्यायाने यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. असं असूनही ते तारखा देणे याच कामात आजही मग्न आहेत. आता तर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार क्रीडा संघटनांच्या तक्रारीचा निकाल देणे सहज शक्य झालेले आहे.यानुसार नव्याने निवडणुका घेणे शक्य होणारे आहे. असं सारं असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. तारीख वर तारीख देऊन या क्रीडा संघटनांना बेकायदेशीर रित्या पाठिंबा देत असतात. परंतु ही मंडळी आपल्या डोळ्यावर पट्टी ठेवून गप्प बसलेली दिसतात. या अशा कृतीमुळे ही मंडळी महाराष्ट्र शासनाची देखील डोळेझाख करून क्रीडा संघटनांना अनुदाने देण्यास भाग पाडतात. आता राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार क्रीडा संघटनांच्या कार्यकारणी अधिकृतरित्या बरखास्त नक्कीच करू शकतात. महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या क्रीडा व न्याय व विधी खात्यांच्यावतीने धर्मादाय आयुक्तांना कायद्यानुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास भाग पाडावे. आवश्यक असेल तेथे या क्रीडा संघटनांची कार्यकारिणी बरखास्त करून केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांना प्रशासकीय नेमणूक करून नव्याने झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार कार्यकारिणीची निवड ठराविक मुदतीत त्वरित करण्यात यावी. विविध खेळांच्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आणि देशातील विविध स्तरांवरील विविध क्रीडा संघटनांवरील भांडण, तंटा , वाद आदींवर तोडगा काढण्यासाठी प्रस्तापित राष्ट्रीय क्रीडा लवाद यांची नेमणूक करून त्याची प्रत्यक्षात कायदेशीर अंमलबजावणी दिनांक १ जानेवारी २०२६ पासून सुरुवात करण्यास मान्यता दिलेली आहे. राष्ट्रीय , ऑलिंपिक, राष्ट्रीय पॅरालिम्पिक, देशातील राष्ट्रीय,राज्य,जिल्हा क्रीडा संघटना या आता राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या अंतर्गत यांना कार्यपद्धत राबवावी लागणार. वरिष्ठ क्रीडा संघटना आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांना संलग्नता देताना यांना या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल. आता या सर्व संघटनांच्या कार्यकारिणी व्यवस्थापक मंडळ सदस्य मर्यादा एकूण १५ सदस्यांची राहील. मात्र ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिकच्या जागतिक ऑलिम्पिक हिंवाळी, ऑलिम्पिक खेळाडूंच्या निवडणूक निवडीसाठी स्वतंत्र नियमावली आहे. राष्ट्रीय स्तरांवरील क्रीडा संघटनांवर प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी पुरुष व महिलांना समान संधी देणे बंधनकारक आहे. आता राष्ट्रीय स्तरावरील अध्यक्षांची निवड केंद्र सरकार करणार. या अध्यक्षांना सार्वजनिक आणि क्रीडा प्रशासना बरोबरच क्रीडा विषयक कायद्याची जाण असलेल्या व्यक्तींची निवड करतील. केंद्र सरकारची समिती वरिष्ठ क्रीडा संघटनांना संलग्न मान्यता देताना त्यांच्या अर्थिक कारभारावर लक्ष ठेवीत असताना त्यांना दंड आकारण्याचा अधिकार असेल.या समितीचे सदस्य ६५ वर्षाच्या वयाच्या आतील असतील. यांची नियुक्ती फक्त दोन टर्म साठी असणार. राष्ट्रीय क्रीडा लवादानांतील सदस्यांची मुदत चार वर्षांची असेल. मात्र यांच्या वयाची मर्यादा ६७ वर्षांची असेल. शिवाय केंद्र सरकारच्या या सर्व राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याचे चोख पालन करण्यासाठी राष्ट्रीय निवडणूक पॅनल स्थापन केले जाईल आणि तेच राष्ट्रीय व राज्य संघटनांच्या निवडणुकीत उपस्थित असतील. कोणत्याही स्तरांवरील क्रीडा संघटना बरखास्त करण्याचा अधिकार हा कुणाकडे असावा याचा कुठेही उल्लेख नाही. न्यासाच्या नियमानुसार हा अधिकार त्याच नोंदणीकृत संघटनेस असतो. हा अधिकार राज्य संघटनेस नसावा.कारण ते या अधिकाराचा वापर निवडणुकीसाठी मनमानी पद्धतीने करतात. यासाठी शासकीय समितीकडे हा अधिकार असावा. विविध खेळांच्या विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांची व्यवस्थापकीय कार्यकारिणी ही १५ सदस्यांचीच असेल. त्यात कमीतकमी २ राष्ट्रीय अथवा क्रीडा पुरस्कार पटू असतील व कमीतकमी ४ महिला सदस्यांचा समावेश असेल. या व्यवस्थापक कार्यकारिणीत कमीतकमी २५% संख्या ही खेळाडूंची असेल.यांचा कालावधी चार वर्षाचा असेल.जे शासकीय अथवा निमशासकीय सभासद कार्यकारिणीत सेवा देऊ इच्छित असतील तर त्यांना त्यांच्या नोकरीतील आस्थापनेतील प्रमुख व्यवस्थापनाकडून निवडणूकपूर्व संमती पत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. अध्यक्षांचा कालावधी हा जास्तीतजास्त सलग १२ वर्षे असेल अथवा या कालावधीत एक टर्म खंड पडला किंवा नसला तरी चालू शकतो. सचिव व खजिनदार (कोषाध्यक्ष) हे सतत दोन टर्म (एक टर्म चार वर्षाची राहील.) पदावर राहू शकतात किंवा एक टर्म (चार वर्षाचा) खंड घेऊन पुन्हा सुद्धा पदावर राहू शकतात.परंतु एकूण आठ वर्षे पदावर राहिल्यावर एक टर्म खंड किंवा विश्रांती घेणे बंधनकारक असेल.नंतर या पदांवर पुन्हा येऊ शकतात. मात्र वयाच्या ७० व्या वर्षी व्यवस्थापक मंडळ कार्यकारिणीचे सदस्य आपोआप निवृत्ती होतील. निवडणूक प्रक्रिया आणि पदाधिकारी यांची पात्रता ही केंद्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ अन्वयेच्या तरतूदीनुसार असेल. विविध खेळांच्या भारतीय महासंघांशी असलेली आपली संलग्नता कायम राखण्यासाठी संलग्न राज्य तसेच जिल्हा क्रीडा संघटनांनीही आपल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार घटना नियमावलीत बदल करणे बंधनकारक राहील. (१) वय फसवणूक ( वय चोरणे) प्रतिबंध ही तरतूद युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय ,भारत सरकार यांच्यानुसार कायद्याचे बंधन राहील. (२) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण २०१३ नुसार यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून लैंगिक स्वरूपाचे वर्तन रोखणे, त्यावर बंदी घालणं आणि पीडितांना संरक्षण देणे व आवश्यक तेव्हा योग्य निर्णय वेळेवर घेणे. (३) डोपिंग विरोधी उपाय योजना व प्रतिबंध ही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आधारे राहून त्याचे पालन करणे भाग राहील. (४) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याकरिता आवश्यक ती माहिती ३० दिवसाच्या आत देण्यासंदर्भात ती बंधनकारक राहील. संघटनांनी वरील सारे घटना व नियमावलीत बदल न केल्यास राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा अन्वये राज्य, जिल्हा आणि राज्य निवडणूक मतदान अधिकार व हक्क गमावून बसतील. या साऱ्या गोष्टींच्या तरतुदी घटना नियमावलीत नसतील तर क्रीडाक्षेत्रात गैरवर्तणुकीला उत्तेजन मिळू शकेल ! म्हणूनच केंद्राने जे कायदे केले आहेत ते सारे कायदे केंद्र सरकारने पाळण्याचे बंधन क्रीडा संघटनांना ठेवले आहे. भविष्यात देशात अथवा राज्यांतून ,राष्ट्रीय,आंतर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा,राष्ट्रकुल स्पर्धा,एशियन स्पर्धा आणि ऑलिम्पिक आदी सारख्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करीत असताना अथवा होताना सहभागी खेळाडूंचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. विविध खेळांच्या वरिष्ठ क्रीडा संघटनांना येथे अधिकृत असणं फारच गरजेचे असणार आहे. यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ चे पालन करणाऱ्या संघटनांना अधिकृतरित्या मान्यता लाभणार आहे. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संघटनांच्या कार्यकारिणीला त्यांचे अधिकार व हक्क गमावून बसावे लागतील! याची काळजी घेण्याची आवश्यकता विविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांच्या क्रीडा संघटनांवर असेल! मनोहर आ.साळवी शिव छत्रपती पुरस्कार विजेते. क्रीडा संघटक
