Category: होम

 म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या निविदा प्रक्रियेस सुरुवात   मुंबई : शीव कोळीवाडा, जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासाची निविदा रोखण्याची मागणी करणारी खासगी विकासकाची याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून मंगळवारपासून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने खासगी विकासकाची अर्थात कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. एक जाहीर सूचना मंगळवारी प्रसिद्ध करून इच्छुकांकडून निविदा स्वीकारण्यास पुन:श्च सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हा पुनर्विकास लवकरच प्रत्यक्ष मार्गी लागणार आहे. जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या मोडकळीस आलेल्या २५ इमारती मुंबई महानगरपालिकेने अतिधोकादायक घोषित केल्या. त्यानंतर या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या. पण या इमारतींचा पुनर्विकास करणार कोण असा प्रश्न होता. याबाबत रहिवाशांनी राज्य सरकारला साकडे घातले होते. सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून यासंबंधी अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या अहवालानुसार मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मार्चमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर मंडळाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याआधीच विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच एका खासगी विकासकाने ती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याची मागणी नसतानाही तो हाती घेण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत विकासकाने निविदा प्रक्रिया रोखण्याची मागणी केली होती. विकासकाच्या या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एप्रिलमध्ये न्यायालयाने या पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले होते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया आणि परिणामी प्रकल्प रखडला होता. अखेर नुकतीच न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मंडळाने मंगळवारी वर्तमानपत्रात एक जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आणि या पुनर्विकासासाठीच्या निविदा प्रक्रियेस, निविदा स्वीकारण्यास पुन:श्च सुरुवात केली. त्यानुसार ९ डिसेंबरपर्यंत इच्छुक विकासक, कंपन्यांना या पुनर्विकासासाठी निविदा सादर करता येणार आहेत. 00000

 पालिकेकडून परवानगी देण्यास सुरुवात   मुंबई : संरक्षण आस्थापनांपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना असलेला निर्बंध महापालिकेने उठविला असून याआधी मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांवरील स्थगिती उठविली आहे. मात्र नव्या गृहप्रकल्पांबाबत तूर्त परवानगी न देण्याचे ठरविले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञाचा सल्ला घेऊन पालिकेने अशा प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा केला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. पालिकेच्या या भूमिकेमुळे अशा प्रकल्पातील रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. कांदिवली पूर्वेतील एका बड्या समूहाच्या गृहप्रकल्पाला तात्काळ काम थांबविण्याचे आदेश मध्यवर्ती दारुगोळा आगाराने (सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो) दिले होते. संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करण्यात मनाई तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजल्यापर्यंत बांधकामास परवानगी अनुज्ञेय आहे. मात्र त्यासाठी संरक्षण आस्थापनेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक असल्याबाबत १८ मे २०११ मध्ये जारी केलेले संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक लागू आहे. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी करून ती मर्यादा १० मीटरवर आणली होती. मात्र हे परिपत्रक अंतिम न झाल्याने २०११ चे परिपत्रक लागू आहे, असा दावा करीत ही स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे खळबळ उडाली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवालाही देण्यात आला होता. त्यानंतर पालिकेसह म्हाडा व झोपु प्राधिकरणानेही आपापल्या हद्दीतील प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती. महापालिकेने याबाबत स्पष्टता यावी यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांचा अभिप्राय मागविला होता. या अभिप्रायानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा विशिष्ट प्रकरणांपुरता होता. २०१६ मधील परिपत्रक लागू असून ते संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत लष्कर, नौदल आणि हवाईदल असे तीन विभाग येतात. यापैकी लष्कर हा एक विभाग संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक रद्द करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अभिप्रायाचा आधार घेत पालिकेने आता स्थगिती दिलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता हिरासिंग राठोड यांनी त्यास दुजोरा दिला. आक्षेप काय? संरक्षण आस्थापनांच्या ५०० मीटर परिसरात इमारत बांधकामाची परवानगी देताना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात यावे, या १८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे या परिसरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने ही मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणली. त्यानुसार राज्य शासनाने परिपत्रक काढून कार्यवाही सुरु केली. त्यामुळे शेकडो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. याशिवाय नौदल आस्थापनाशेजारील एका इमारतीच्या पुनर्विकासात उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेली मे २०११ तसेच २०१५ मधील परिपत्रके रद्द केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांना परवानग्या देण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार अनेक गृहप्रकल्पांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने परवानग्या दिल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशात सुधारणा करीत १८ मे २०११ चे परिपत्रक कायम ठेवल्यामुळे आता संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांवरील निर्बध कायम राहिले आहेत, असा दावा करीत लष्कर विभागाने आक्षेप घेतला होता. 00000

डोंबिवली : डोंबिवली-कल्याणमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांच्या परिसरात पक्षीय कार्यकर्त्यांनी मतदारांना माहिती देण्यासाठी बूथ उभारले होते. या बूथच्या ठिकाणी मंडप उभारण्यात आले होते. मतदान होऊन सहा दिवस उलटले तरी पक्षीय कार्यकर्त्यांनी हे मंडप न काढल्याने त्यांचा वाहतुकीला अडथळा येत आहे. या मंडपांच्या ठिकाणी आता दुचाकी, रिक्षा चालक निवारा म्हणून वाहने उभी करत आहेत. वर्दळीच्या रस्त्यांवर हे मंडप आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांना या मंडपांचा अडथळा येत आहे. या मंडपांचे आधार खांब रस्त्यावर असल्याने अवजड वाहन या भागातून जात असेल तर त्याठिकाणी वाहन कोंडी होते. डोंबिवलीत अरूंद अशा महात्मा फुले रस्त्यावर, पालिका ह प्रभागाच्या कार्यालय परिसरात मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यावर पक्षीय कार्यालयांचे मंडप उभे आहेत. अशीच परिस्थिती कल्याणमध्ये अनेक ठिकाणी आहे. हे मंडप काढून नेण्याची जबाबदारी पक्षीय कार्यकर्त्यांची आहे. परंतु, मतदान संपल्यानंतर कार्यकर्ते निघून गेले आणि मंडप आहे त्याठिकाणीच राहिले असल्याची चर्चा आहे. काही मंडप हे रिक्षा वाहनतळांच्या बाजुला आहेत. त्यामुळे रिक्षा चालकांना वाहनतळावर रिक्षा उभ्या करताना या मंडपांचा अडथळा येत आहे. पक्षीय कार्यकर्त्यांनी हे मंडप उभारले आहेत. त्यामुळे पालिका कर्मचारी या मंडपांवर थेट कारवाई करताना दिसत नाहीत. थेट कारवाई केली तर अनावश्यक वाद उद्वभवेल अशी भीती कर्मचाऱ्यांना वाटते. काही ठिकाणचे मंडप मोठे आहेत. त्याठिकाणी वाहनांना उन लागू नये म्हणून मोटारी उभ्या करून ठेवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी नागरिक, रिक्षा चालकांकडून करण्यात येत आहेत. पालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण पथकाने रस्ते अडवून उभ्या असणाऱ्या मंडपांवर कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी नागरिक, वाहन चालकांकडून केली जात आहे. 00000

ठाणे : शहरात जून २०२४ मध्ये प्रथमच होणारे गृहनिर्माण संस्थांचे महाअधिवेश आणि प्रदर्शन कोकण पदवीधर निवडणुकीमुळे पुढे ढकलण्यात आले होते. हे अधिवेशन आता, २० ते २२ डिसेंबर या कालावधीत उपवन…

 तापमान १०.८ अंशावर – हंगामातील सर्वात कमी पातळी   हरिभाऊ लाखे नाशिक : आठवडाभरापासून कमी होणाऱ्या तापमानाने मंगळवारी हंगामातील १०.८ अंश ही नीचांकी पातळी गाठली. तर निफाडच्या कृषी विज्ञान केंद्रात ८.८ अंश तापमानाची नोंद झाली. नोव्हेंबरच्या अखेरीस तापमान या पातळीवर आल्याने सर्वत्र सुखद गारव्याची अनुभूती मिळत आहे. टळटळीत उन्हाळा, मुसळधार पावसानंतर नाशिकची वाटचाल आता वेगाने कडाक्याच्या थंडीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. एरवी दिवाळीनंतर वातावरणात गारवा जाणवू लागतो. तशी सुरुवात यंदाही झाली होती. नोव्हेंबरच्या मध्यावर तापमान १६.६ अंशावर होते. ११ दिवसांत तापमान ५.८ अंशाने खाली आले आहे. मागील आठवड्यात गुरुवार आणि शुक्रवार असे सलग दोन दिवस तापमान १२.४ अंशावर होते. सोमवारची सकाळ नाशिकला थंड करणारी ठरली. या दिवशी शहरात १२ अंश तर, निफाडमध्ये १० अंश तापमानाची नोंद झाली होती. मंगळवारी ते आणखी खाली आले. नाशिक शहरात १०. ८ तर निफाडमध्ये ८.८ अंश तापमानाची नोंद झाल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने म्हटले आहे. या हंगामातील हे नीचांकी तापमान आहे. शहर आणि ग्रामीण भागात कमालीचा गारवा जाणवत आहे. गारठ्यामुळे उबदार कपडे बाहेर पडू लागले आहेत. ग्रामीण भागात थंडीची तीव्रता अधिक जाणवते. थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये थंडी काही नवीन नाही. उलट दरवर्षी तिची प्रतिक्षा असते. ही प्रतिक्षा संपुष्टात आली असून या हंगामात अधिक काळ गारव्याची अनुभूती मिळण्याची चिन्हे आहेत. उत्तरेकडील शीतलहरींचा प्रभाव नाशिकच्या वातावरणावर पडतो. तिकडे वातावरणात जसे बदल होतात, तसे नाशिकचे तापमान बदलू लागते. मागील काही हंगामातील नोंदी पाहिल्यावर डिसेंबर, जानेवारीत कडाक्याची थंडी असते. याच काळात तापमान नीचांकी पातळी गाठते. त्या दिशेने नोव्हेंबरच्या अखेरीस वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसत आहे. द्राक्ष बागायतदार सतर्क थंडीमुळे द्राक्ष बागायतदार सतर्क झाले असून थंडीचा कडाका वाढल्यास बागांचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी त्यांना उपाययोजना करणे भाग पडणार आहे. हिवाळ्यात जिल्ह्यामध्ये कायमच थंडी जाणवत असते. नाशिक, निफाड आणि मालेगाव या ठिकाणी तापमान घसरत असते. यंदा हिवाळ्याला सुरुवात होत असतानाच तापमान घसरल्याने यापुढे थंडीत अधिक वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

  ठाणे : बालविवाह प्रतिबंध दिनानिमित्त ठाणे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय व सेवा संस्था/महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट (डॉ. कैलास सत्यर्थी फाऊंडेशन संलग्न भारत सरकार) यांच्या संयुक्त विद्यमाने…

 ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कुटुंब नियोजनात   ठाणे : कुटुंब नियोजनात पुरुषांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ठाणे जिल्हा ग्रामीण कार्यक्षेत्रात २१ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत पुरुष नसबंदी…

ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कुटुंब नियोजनात   ठाणे : कुटुंब नियोजनात पुरुषांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ठाणे जिल्हा ग्रामीण कार्यक्षेत्रात २१ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत पुरुष नसबंदी…

 कुमार व मुली राष्ट्रीय अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धा   अलिगड, दि.२६ नोव्हेंबर – अलिगड (उत्तर प्रदेश) येथील महाराणी अहिल्यादेवी होळकर क्रीडांगणावर सुरू असलेल्या ४३व्या कुमार व मुली राष्ट्रीय अजिंक्य स्पर्धेत मंगळवारी…

 आंतरशालेय लंगडी स्पर्धा मुंबई : सरस्वती मंदिर हायस्कूलसच्या अमृत मोहत्सवी वर्षानिमित्त आंतरशालेय लंगडी व खो-खो स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त शाळेच्या व्यवस्थापनाने आज प्रभात फेरीने सुरवात केली व त्यानंतर क्रीडा…