Category: होम

रमेश औताडे     मुंबई : काही वर्षापूर्वी बेस्ट ही भारतातील एक उत्कृष्ट सार्वजनिक बस सेवा होती. मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट व्यवस्थापनाने बेस्ट सेवा कशी मोडकळीस आणता येते हे यशस्वीपणे दाखवून देत खाजगी कंत्राटदारांचे अविश्वसनीय आणि असुरक्षित जाळे तयार करून प्रवाशांना अनेक संकटाचा सामना करण्यास बस स्टॉपवर ताटकाळत सोडले आहे. असा आरोप ‘आमची मुंबई आमची बेस्ट’ या संघटनेच्या वतीने संघटनेचे समन्वयक विद्याधर दाते यांनी ‘बेस्ट’ दिनाच्या पार्श्वभुमीवर मुंबई प्रेस क्लब येथे केला. यावेळी जेष्ठ पत्रकार लेखक राजु परुळेकर व प्राध्यापक ताप्ती मुखोपाध्याय प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. यावेळी बोलताना राजु परुळेकर म्हणाले, बॉम्बे ची मुंबई झाली तेव्हापासून मुंबईची दुरवस्था होण्यास सुरवात झाली. मुंबईची लोकसंख्या वाढत चालली अन् बेस्ट बस चे अनेक मार्ग बंद होत गेले व काही विस्तारित होत गेले. आता अडाणी चे लक्ष बेस्टवर अजून कसे गेले नाही ? असे सांगत असतानाच , ते म्हणाले, अडाणीला बेस्ट प्रवासी सेवा याबद्दल काही घेणे देणे नसेल. त्यांचा डोळा हजारो एकर बेस्ट डेपोच्या जमिनीवर असेल. बेस्टचा ताफा पूर्णपणे सार्वजनिक (बेस्टच्या मालकीचा) केला पाहिजे. सार्वत्रिक वाहतुक व्यवस्था उपलब्ध असणे हे वाहतूक नियोजनाचे प्राथमिक उद्दिष्ट असले पाहिजे, बंद केलेले सर्व बस मार्ग पुन्हा सुरू करावेत.  सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमाण सुधारणे हे पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य आहे. बसेसची संख्या २००० लोकसंख्येमागे किमान १ बस पर्यंत वाढवावी किमान ६००० बसेस उपलब्ध कराव्यात.अशी मागणी यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी रंगा सतोसे यांनी यावेळी केली. लोकांना खाजगी वाहतुकीपासून परावृत्त करून सार्वजनिक वाहतुक वापरण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. सर्व सामान्य लोकांना वेळेवर प्रवास करण्याचा अधिकार आहे. बेस्ट बसेसना मुख्य रस्त्यांवर वेगळ्या स्वतंत्र मार्गिका दिल्या पाहिजेत. सार्वजनिक जमीन ही जनतेची आहे, बिल्डरांची नाही. बेस्ट डेपोचा पुनर्विकास थांबवावा. अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विनापरवानगी कुठेही लावण्यात येणा-या बॅनर्स / होर्डींगमुळे शहर विद्रुपीकरण होत असून ते रोखण्याकरिता महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयांमार्फत नियमित कारवाई करण्यात येत असते. तथापि मागील दोन दिवसात शहरात मोठया प्रमाणावर बॅनर्स लागले असल्याचे निदर्शनास आल्याने महापालिका आयुक्त डॉ कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण विभागामार्फत धडक मोहीम हाती घेऊन 6 ऑगस्टला एका दिवसात 211 विनापरवानगी बॅनर काढून टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये बेलापूर विभागात 29, नेरुळ विभागात 40, वाशी विभागात 10, तुर्भे विभागात 28, कोपरखैरणे विभागात 18, घणसोली विभागात 42, ऐरोली विभागात 27, दिघा विभागात 17 अशाप्रकारे एकूण 211 विनापरवानगी बॅनरवर धडक कारवाई करण्यात आली.…

वाहतूक विभागाचे उपआयुक्त डॉ. विजयकुमार राठोड यांना नितीन देशपांडे यांचा प्रश्न अनिल ठाणेकर     ठाणे स्टेशन जवळील गावदेवी मैदाना समोर गेल्या दहा दिवस एक जेसीबी वाहनाच्या चाकातील हवा गेल्यामुळे उभा असून वाहतुकीस अडथळा होत आहे. ठाणे स्टेशनवर जाण्यासाठी वाहनाची दिवसरात्र न भुतो न भविष्यती ये जा करीत असतात . काही वेळेस प्रचंड वाहतूक कोंडीही असते.म्हणूनच हा एक दिशा मार्ग ठेवला आहे.याची कल्पना वाहतूक विभागाला असतानाही सदर बाबतीत ही बाब कायदेशीर कर्तव्यात कसूर नाही का ? असा प्रश्न धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी वाहतूक विभागाचे उपआयुक्त डॉ.. विजयकुमार राठोड यांना विचारला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री हे ठाण्याचे असताना त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी वाहतूक विभागाने जी तत्परता वाहतूक वळवण्यासाठी घेतली त्यापेक्षाही अधिक तत्परता वरील सार्वजनिक बाबतीत घेणे हे कायद्याला अपेक्षित असताना आपल्या विभागाचा दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक वाहनधारक व पादचारी यांना त्रास होतोय एवढेच नव्हे तर पादचार्यांची सुरक्षिताही धोक्यात आहे याची गंभीर नोंद घ्यावी. सदर बाब म्हणजे ” सरकार हे जनतेचे आहे” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे नेहमीच करीत असतात याची जाणीव अपणास आहे का ? धर्मराज्य पक्षांच्या वतीने आम्ही मागणी करीत आहोत तत्काळ वरील बाबतीत कार्यवाही करून वाहतुकीचा अडथळा दूर करावा, अशी मागणी नितीन देशपांडे यांनी केली आहे.

अशोक गायकवाड     रत्नागिरी : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी ७ ऑगस्ट, 1 वाजल्यापासून ते २१ ऑगस्ट रात्रीपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत. असे आदेश अपर जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिले. जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येतात. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येतात. अशा वेळी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. तसेच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात येणार असून, त्याअनुषंगाने ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक काय्रक्रमांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. १९ ऑगस्टला नारळी पौर्णिमा सण साजरा करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे कृत्य करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे. अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे. दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल, अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे. इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. सार्वजनिक रितिनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे. या बाबींना प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाहीत. अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी .तसेच प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणलाही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही. वरील आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ नुसार कारवाई करण्यात येईल.

मुंबई : औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसहाय्य योजनेतून जुन्नरच्या श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ…

मुंबई : न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा असे अनुज्ञेय सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्ती यांना किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस लाभ देण्यात येतात.  हे लाभ मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या पण इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या हयात पती किंवा पत्नीस देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद…

मुंबई :आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 1 डिसेंबर 2018 अन्वये ही विशेष भरती मोहिम राबविण्यात आली होती.  यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकाना ही मुदत देण्यात येत आहे. ही परीक्ष उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढी नंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.

कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी मंत्रिमंडळात मान्यता       मुंबई :लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध  करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल.  महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अशा या योजनेतून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्व हिश्याचा निधी उभारता येईल.  या कर्जासाठी अपात्र ठरणा-या नागरी संस्थांना या योजनेत कर्ज मिळेल. केंद्राच्या अमृत-2 योजनेत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेस मंजूर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्व हिश्यातील 822 कोटी 23 लाख रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने कर्ज स्वरुपात प्राधान्याने मंजूर करावी आणि  आवश्यकता भासल्यास शासन या संस्थांना अग्रिम निधी मंजूर करेल. कर्जाची उभारणी झाल्यानंतर अग्रिम रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने शासनास परत करावी. या योजनेतल्या कर्जाची नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाने परतफेड न केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी, वित्त आयोगाचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा यामधून कर्ज व व्याजाच्या हप्त्याची रक्कम परस्पर वळती करण्यात येईल.

मुंबई : प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए यांनी पुढील 15 वर्षात पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सदनिका निर्माण होण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे. या प्राधिकरणानी पुढील 3-5 वर्षात किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घ्यावयाचा आहे.  हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मिती आणि त्याची उपयोगिता यातील तरतुदीत सुधारणा देखील कराव्या लागतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येतील. बृहन्मुंबईमधील प्रकल्प लक्षात घेता समन्वय समितीला प्रकल्पग्रस्त सदनिकांच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार असतील.…