पुणे : लोकांना महत्त्वाकांक्षी न बनविता त्यांना मोफतच्या गोष्टी अधिकाधिक देऊन गरीब बनविले जात आहे. गरिबी हटविण्यापेक्षा गरिबी जोपासण्याचे काम सरकार करत आहे. गरिबीला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणारी ही राजकीय व्यवस्था चुकीची…
लातूर : युजीसी नेट आणि वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठीच्या नीट परीक्षांच्या पेपर फुटीप्रकरणी अटक केलेल्या संजय जाधव यास न्यायालयाने ६ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने संजय जाधवला ६ दिवसांसाठी पोलिसांच्या…
जालना : राज्य सरकारला 13 जुलैपर्यंतचा अवधी दिला असून त्यानंतर आपण सरकारचं काहीही ऐकून घेणार नाही. विशेषता मराठ्यांनी छगन भुजबळ यांचं दंगली घडवण्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ द्यायचं नाही. छगन भाऊ तुझा असा इंगा जिरवतो, बेट्या, तुझा टांगा…
शिक्षक, पदवीधर मतदार संघासाठी चुरस मुंबई : लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर महाराष्ट्र पुन्हा एकदा निवडणूकीसाठी सज्ज झाला आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या दोन शिक्षक आणि दोन पदवीधर मतदार संघासाठी आज बुधवार दिनांक २६ जुलैला मतदान होत आहे. मुंबई आणि कोकण…
नवी मुंबई : ‘स्वच्छ शहर’ ही आपल्या नवी मुंबईची ओळख असून ती कायम राखण्यासाठी तसेच स्वच्छतेची गुणवत्ता अधिक वाढविण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या जोडीने महानगरपालिकेच्या सर्वच विभागांनी सक्रिय व्हावे तसेच आपल्या शहराचा नावलौकिक उंचावण्यासाठी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपले संपूर्ण योगदान द्यावे असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी निर्देश दिले. विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत आयुक्तांनी ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2024’ च्या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रत्येक विभागाने करावयाची कामे तसेच राबवावयाचे उपक्रम याविषयीच्या अपेक्षा तपशीलवार सांगत त्या अनुषंगाने गतीशील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त तथा शहर अभियंता श्री.शिरीष आरदवाड तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. स्वच्छता कार्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग सर्वात महत्वाचा असून नागरिकांनी दररोज आपापल्या घरातूनच कच-याचे वर्गीकरण करणे व वर्गीकृत कचरा महानगरपालिकेच्या घंटागाडीत वेगवेगळा देण्याची सवय अंगिकारावी याकरिता त्यांच्यापर्यंत सातत्याने हा संदेश पोहचविण्याची गरज आयुक्तांनी विशद केली. तसेच सर्व विभागांमध्ये स्वच्छतेच्या मोहीमा राबवून त्यामध्येही लोकसहभागावर विशेष भर देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. याचप्रकारे एपीएमसी मार्केटमध्येही कचरा वर्गीकरण व कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यावर लक्ष देण्याचे सूचित करण्यात आले. मोठ्या सोसायट्यांमध्ये ओला कचरा विल्हेवाट लावणारे प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने विभाग कार्यालय पातळीवर अधिक कृतीशील व्हावे असे निर्देशित करण्यात आले. शालेय व महाविदयालयीन विदयार्थी हे या शहराचे भविष्य असून त्यांच्या मनावर आत्तापासूनच स्वच्छतेचा संस्कार व्हावा या भूमिकेतून शालेय व महाविदयालयीन पातळीवर स्वच्छता विषयक विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात यावे तसेच स्वच्छता शपथ हा उपक्रम शालेय पातळीवर व्यापक स्वरुपात राबविण्यात यावा असे निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले. विदयार्थ्यांना आपल्या घरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर पुढे काय प्रक्रिया होते याची प्रत्यक्ष माहिती होण्यासाठी महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पस्थळी शाळांच्या अभ्यास भेटी आयोजित करण्याची कार्यवाही करणेबाबत निर्देश देण्यात आले. महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता विषयक जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात त्याचप्रमाणे दैनंदिन बाजारांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांना पूर्णपणे प्रतिबंध करुन त्या ठिकाणी कापडी पिशव्या सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी वेन्डींग मशिन बसवाव्यात अशाही सूचना देण्यात आल्या. याकामी महिला बचत गटांचे सहकार्य घ्यावे असे सूचित करण्यात आले. बेलापूर ते वाशी पर्यंत शहरातून जाणारा सायन पनवेल महामार्ग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असून त्यावरून इतर शहरांतील हजारो नागरिक दररोज प्रवास करीत असून त्याच्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने ज्याप्रमाणे शनिवारी यशस्वीरित्या स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली ती ठराविक कालावधीनंतर नियमीतपणे राबविण्यात यावी व त्यासोबत शहरातील इतरही मुख्य मार्गांवर स्वच्छता मोहिमा लोकसहभाग घेऊन राबवाव्यात अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या. सफाईमित्रांसाठी राबवावयाच्या कल्याणकारी योजनांची कार्यवाही तत्परतेने करावी यामधील विमाविषयक बाबींकरिता पोस्ट ऑफिसचे सहकार्य घेण्यात यावे त्याचप्रमाणे समाजविकास विभागामार्फत विदयार्थ्यांना देण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती योजनेची 10 टक्के अंमलबजावणी 15 ऑगस्टपर्यंत व्हावी असेही निर्देश आयुक्तांनी दिले. स्वच्छता विषयक कामांचा दैनंदिन आढावा घेता यावा याकरिता स्वतंत्र डॅशबोर्ड असावा अशा सूचना देतानाच स्वच्छताविषयक जनजागृतीची व्याप्ती विविध माध्यमांतून वाढविण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश आयुक्तांनी दिले. यामध्ये एनएमएमटीच्या बसेसमध्ये फलक प्रदर्शन, उद्घोषणा याव्दारे स्वच्छता संदेश प्रसारित करण्याचे सूचित करण्यात आले. शहरातील मुख्य चौक, कॉर्नर, उदयाने याठिकाणच्या शिल्पाकृती व्यवस्थित करुन घ्याव्यात व त्याची स्थलनिहाय छायाचित्रे सादर करावीत अशा सूचना देण्यात आल्या. विविध उदयाने, पार्क याठिकाणी स्वच्छतागृहांची तसेच स्वच्छ व शुध्द पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जलद कार्यवाही करावी असे निर्देश देण्यात आले. उदयानांमधील एका कोपऱ्यात नर्सरी निर्माण करणेबाबत कार्यवाही करण्याचेही आयुक्तांनी सूचित केले. याशिवाय पार्किंग पॉलिसी लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने जलद पावले उचलावीत असेही निर्देश नमुंमपा आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी दिले.
अशोक गायकवाड पुणे : उच्चशिक्षित, पदवीधरांनी नोकरीच्या मागे न लागता नवोन्मेषक, उद्योजक, व्यावसायिक नेतृत्व आणि स्टार्टअप निर्माते बनावे. तसेच गरिबी, वंचितता, युद्ध, अस्थिरता आदी इतर कारणांमुळे समाजाच्या परीघावर जगणाऱ्यांचा विचार करावा,…
ठाणे : शेतकऱ्यांच्या शेतीशी निगडित शंका व प्रश्नांचे समर्पक निरसन व मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाने टोल फ्री क्रमांक व व्हॉटसअॅप क्रमांक सुरू केला आहे. शेतकरी बांधवांनी या टोल फ्री क्रमांक व व्हॉटसअॅप क्रमांकावर संपर्क साधून शंकाचे निरसन करून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. हा कक्ष कार्यालयीन कामाच्या दिवशी सकाळी ८:०० ते संध्याकाळी ८:०० वाजेपर्यंत सुरू आहे. टोल फ्री कक्षामध्ये संपर्कासाठी 1800 233 4000 हा लॅन्डलाईन व 9822446655 हा मोबईल व्हाट्सअप क्रमांक शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. शेतीविषयक शंकांचे निरसन करण्यासाठी शेतकरी बांधव कृषी विभागाशी संपर्क करू शकतात. टोल फ्री क्रमांक 1800 233 4000 हा क्रमांक संपूर्ण वर्षभर सुरू राहणा आहे. खते बियाणे कीटकनाशके यांची खरीप रब्बी हंगामातील किंमत, उपलब्धता, गुणवत्ताबाबत शंका निरसन करता येईल. कृषी विभागाशी निगडित मृदा संधारण, विस्तार, सांख्यिकी प्रक्रिया व नियोजन, फलोत्पादन, निविष्ठा व गुणनियंत्रण, कृषी यंत्रीकिकरण इत्यादी संबंधित शंकांचे निरसन या क्रमांकावरून करता येईल. संबंधित जिल्ह्यांचे कृषी विभागाचे संपर्क क्रमांक, कृषी विद्यापीठांचे संपर्क क्रमांक, आवश्यकता असल्यास दिले जातात. टोल फ्री क्रमांक 9822446655 हा केवळ संदेश पाठवण्यासाठी उपलब्ध आहे. खरीप हंगाम व रब्बी हंगामात कृषी निविष्ठाची गुणवत्ता, किंमत, साठेबाजी व लिंकिंगबाबतच्या तक्रारी नोंदवताना शेतकऱ्यांनी आपले नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, अडचणी किंवा तक्रारीचा संक्षिप्त तपशील व्हाट्सअप वर पाठवावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. 0000
राजीव चंदने मुरबाड : बांधकाम मेस्त्री चे काम करत असताना परांची वरुन पडल्याने एका पायाने अपंगत्व आलेल्या रमेश यल्लप्पा याला चालताना दोन कुबड्यांचा आधार घ्यावा लागतो त्याने खचुन न जाता किंवा रस्त्यावर भीक न मागता आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करण्यासाठी मुरबाड शहरात रस्त्यावर पडलेले भंगार कचरा वेचुन तो आपल्या परिवाराचा आधार बनला असल्याने त्याचे जिद्दीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. रशियाने धाडधकट असलेला रमेश यल्लप्पा हा मुळचा कर्नाटकचा वयाचे विस पंचवीस वर्षाने तो मुंबईत आला .तेथे कोणत्याही प्रकारचे उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने तो बांधकाम कामगार बनला त्यावेळी त्याला मिळणारे पन्नास साठ रुपये रोजंदारी वर आपला उदरनिर्वाह करु लागला.परिणामी वेठबिगारी करत असताना तो मेस्त्री झाला.मेस्री कामातून मिळणाऱ्या अधिक कमाई ने त्याने गावाकडील मुली बरोबर लग्न केले.आणि तिनं आपत्यांची आपल्या कुटुंबात भर पडली.पत्नीची मिळणारी साथ यामुळे कमाईत भर पडली असल्याने तो बांधकामांचा कंत्राटदार बनला.त्यामुळे तीन मुलांचे शिक्षण व परिवाराची जबाबदारी चांगल्याप्रकारे सांभाळत होता.हि जबाबदारी पार पाडत असताना परांचीवर जोखमीचे काम करत असताना तो खाली पडला आणि त्या अपघातात त्याला एक पाय गमवावा लागला.त्याला चालताना दोन कुबड्यांचा आधार घ्यावा लागतो.त्यामुळे त्याचा रोजगार हिरावला गेला असला तो खचला नाही.त्याने पाठीवर प्लास्टिक ची गोणी बांधत दोन कुबड्या घेऊन बाहेर पडत आहे व रस्त्यावर पडलेली प्लास्टिक ची रिकामी बाटली, पिशवी, पुठ्ठे व इतर भंगार कचरा वेचुन दररोज शंभर ते दोनशे रुपये कमवुन आपल्या परिवाराचा आधार बनला आहे. कोट मी तरुण वयापासुन काबाडकष्ट करत आलो आहे कर्नाटक मधुन मुंबईत आल्यावर मी उपाशी पोटी दिवस काढले.परंतु कोणाकडे भीक मागितली नाही.त्यामुळे मला जरी अपंगत्व आले असले तरी कोणाकडे भीक मागण्यापेक्षा अंगमेहनत करून मी जीवन जगत आहे.- रमेश यल्लप्पा.मुरबाड. ०००००
पदवीधर निवडणुकीत पहिल्या पसंतीचे मत देण्याचे आवाहन ठाणे : कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजपासह महायुतीचे उमेदवार आमदार निरंजन डावखरे यांच्या पाठीशी कोकणातील विविध स्तरांतील संघटना उभ्या राहिल्या आहेत. प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, कोचिंग क्लासेस, विद्यार्थी संघटनेबरोबरच भंडारी, कुणबी, धनगर समाजासह ज्ञाती संस्था, दिव्यांग आणि इंजिनियर संघटनांनी आमदार डावखरेंना पाठिंबा जाहीर केला. तसेच त्यांच्या प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला. माजी शिक्षक आमदार स्व. रामनाथ मोते यांची महाराष्ट्र शिक्षण क्रांती संघटना, आमदार किसन कथोरे यांचा महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमान प्राथमिक शिक्षक संघ, आमदार मनीषा कायंदे यांची महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटना (मस्ट), आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची महाराष्ट्र राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटना, ज्येष्ठ नेते डॉ. आर. बी. सिंह यांची ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज एम्प्लॉईज फेडरेशन यांनी आमदार डावखरे यांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला. सावंतवाडी तालुका भंडारी मंडळ, सूर्यवंशी क्षत्रिय (कुणबी) ज्ञातिहितवर्धक मंडळ, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, खान्देश सेना या ज्ञातीसंस्थांनीही प्रचारात सक्रिय भाग घेण्याची ग्वाही दिली. कोचिंग क्लासेस संचालक संघटनेने आपला उमेदवार माघारी घेऊन महायुतीला साथ दिली. त्याचबरोबर रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र इंग्लीश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा), राज्यातील २६ संस्थांचे फेडरेशन असलेली महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाबरोबर संलग्न अखिल रायगड प्राथमिक शिक्षक संघ, रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र इंग्लीश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा), राज्यातील २६ संस्थांचे फेडरेशन असलेली महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाबरोबर संलग्न अखिल रायगड प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, पालघर शाखा, अखिल ठाणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ, पालघर जिल्हा महिला प्राथमिक संघ, पालघर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाबरोबर संलग्न तलासरी तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ, पदवीधर माजी विद्यार्थी शिक्षक पालक संस्था, कोकण पदवीधर फोरम, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ फेडरेशन यांच्याबरोबर संलग्न पालघर-ठाणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघ, सिंधूरत्न दिव्यांग प्रेरक संस्था, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ, शिवशंभु प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग (जि. प./ न. पा. /मनपा) संघटना, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, महाराष्ट्र इंजिनिअर असोसिएशन, कल्याण येथील नूतन शिक्षण संस्था, अखिल कोकण विकास महासंघ, ठाणे येथील जीवन ज्योती इंग्लिश हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाने आमदार निरंजन डावखरे यांना पाठिंबा दिला. तसेच पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पहिल्या पसंतीचे मत देण्याचे आवाहन केले आहे. -00000 00000
महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुंबई : राज्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरलेल्या विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेली पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत. या पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्यात येणाऱ्या १८ नागरी सुविधांसह त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी ग्रामविकास विभागाला देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. दरम्यान या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून गेल्या अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्याचबरोबर दरड कोसळून तसेच भूस्खलनामुळे पूर्णपणे गाडले गेलेल्या वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, गावांतील बाधितांनासुध्दा प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला. सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील समिती कक्षात महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला प्राधिकरणाचे सदस्य तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्राधिकरणाचे सहअध्यक्ष तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल व वने विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव बुशरा सय्यद, रस्ते सचिव संजय दशपुते उपस्थित होते. राज्याच्या विकासात विविध प्रकल्पांचे मोठे योगदान आहे. या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात ठिकठिकाणी पुनर्वसित गावठाणे उभारण्यात आली आहेत. मात्र अनेक पुनर्वसित गावठाणे अद्यापि ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित झाली नसल्याने त्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतुद करण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे त्यांचा विकास रखडतो. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ त्यांच्या ताब्यात घ्यावीत. या गावठाणांना १८ नागरी सुविधांसह विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. त्याचबरोबर पुनर्वसित गावठाणात अनेक वर्षापासून वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पातील बाधितांना द्यावेत, त्यानंतर सदर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, त्यानंतरही शिल्लक राहिले तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधान्य क्रमानुसार देण्यात यावेत, अथवा कोणी हे भूखंड घ्यायला तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. कोयना धरण प्रकल्पबाधीत गोकुळ, रासाटी, हेळवाकमधील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधीत शिवनदेश्वर प्रकल्पबाधीत गावांसाठी कोयना भूंकप पुनर्वसन निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पामध्ये शंभर टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यांमध्ये चारशे रुपयांवरून दरमहा एका कुटूंबाला एका वर्षासाठी तीन हजार रुपये वाढ करणे, तसेच याच प्रकल्पातील सावरघर येथील २९ कुटूंबाची खास बाब म्हणून रोख रक्कम देवून पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. बीड जिल्ह्यातील गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पातील सुकळी (ता.धारूर) येथील प्रकल्पग्रस्तांचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील अमडापूर लघू पाटबंधारे प्रकल्पातील कुरळी व घामापूर (ता.उमरखेड) गावातील पात्र प्रकल्पग्रस्त कुटूंबाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. घेण्यात आलेला निर्णय खालीलप्रमाणे – *राज्यातील पुनर्वसित गावठाणे ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत;पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासासाठी ग्रामविकास विभागाला अतिरिक्त निधी देणार *दरडीने, भूस्खलनाने संपूर्ण गाडलेल्या गावातील बाधितांना प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा;राज्यातील अनेक वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, गावांतील बाधितांना न्याय मिळणार *कोयनेतील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधित गावांना विशेष निधी;सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यात वाढ *यवतमाळ जिल्ह्यातील अमडापूरसह बीड जिल्ह्यातील गुणवंती प्रकल्पातील पात्र बाधितांचे विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय 0000
