National-News
ऑपरेशन सिंधुरमध्ये पाकचे पंतप्रधान ठार झाले असते ? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पचा दावा न्यूयॉर्क : मी नसतो, तर पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात अणुयुद्ध झाले असते, जर मी हस्तक्षेप केला नसता तर ऑपरेशन सिंदुरदरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान मारले गेले…
अजित दादांच्या मृत्यूस कारणीभूत व्हिएसआरच्या विमानांस उड्डाण बंदी रोहीत पवारांनी पहिली लढाई जिंकली.0 चार लिअरजेट विमानांच्या उड्डाणांना बंदी नवी दिल्ली : अजित पवार यांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या व्हिएसआरच्या विमानांना केंद्र सरकाराने दणका दिला आहे.…
केरळ नव्हे आता केरळम म्हणा ! नवी दिल्ली : भारताच्या दक्षिणेकडील केरळ राज्याला आता यापुढे केरळम म्हणावे लागणार आहे. केळरचे नाव बदलून ‘केरळम्’ करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात…
नवी दिल्ली : राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं मनाई केली आहे. राज्यात आता २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित राहणार आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य…
नगरपालिका आणि महापालिकांना केंद्र शासन देत असलेल्या निधीचे सुक्ष्म निरीक्षण करा- नरेश म्हस्के केंद्रीय स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विषयांवर खासदार नरेश म्हस्के यांच्या महत्वपूर्ण सूचना नवी दिल्ली – शहरांच्या सर्वांगिण विकासासाठी केंद्र शासन हे नगरपालिका आणि महापालिकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून भरीव निधी देत आहे. या योजनांच्या निधीचा सुक्ष्म अभ्यास करुन त्याची योग्य अंमलबाजावणी करणे अत्यंत गरजेची असल्याची बाब आज खासदार नरेश म्हस्के यांनी शहरी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विषयक स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यक्त केली. तसेच पीएम स्वनिधी योजनेचे योग्य निरीक्षण, पंतप्रधान आवास योजनेला गती देणे, पीएम ई बसेसचे नियम शिथिल करणे, पर्यटन आणि गर्दीच्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती करणे, समुद्र आणि नदीच्या ड्रेनेज यंत्रणेसाठी विशेष अनुदान देणे अशा महत्वपूर्ण विषयांवर खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत सूचना करुन शिफारशी केल्या. नवी दिल्लीतील संसद भवनात आज शहरी नगर विकास आणि गृहनिर्माण विषयक स्थायी समितीची बैठक चेअरमन उंगाठा श्रीनिवास रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत सन २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाचे परिक्षण, चर्चा करण्यात आली. यावेळी या समितीचे सदस्य म्हणून खासदार नरेश म्हस्के यांनी चर्चेत भाग घेतला. केंद्र शासन नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसाठी करोडो रुपयांचा निधी देत आहे. पालिकांच्या माध्यामातून शहरांचा योग्य दिशेने विकास होणे गरजेचे आहे. याचसाठी दिलेल्या निधीवर केंद्राची देखरेख असणे आवश्यक असल्याचे बैठकीच्या प्रारंभी खासदार नरेश म्हस्के यांनी निदर्शनास आणून दिले. देशातील फेरीवाल्यांसाठी केंद्र शासनाने पीएम स्वनिधी योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यामातून करोडो रुपयांचा निधी केंद्र शासन खर्च करत आहे. मात्र देशांतील पालिका ही योजना सुक्ष्मपणे राबवत नसल्याने त्याचा काही जण गैरफायदा घेत आहेत. बांगलादेशी फेरीवाल्यांचा यात प्रामुख्याने भरणा असणे ही चिंतेची बाब आहे. या योजनेचा लाभ बांगला देशी फेरीवाल्यांना मिळणार नाही यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे. पालिकांनी फक्त उद्देश पूर्ण करण्यासाठी ही योजना राबवू नये, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य लाभार्थ्याला त्याचा लाभ कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करायला हवा, अशी सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. खासदार हेमा मालिनी, खासदार रवींद्र वायकर, खासदार मेधा कुलकर्णा आणि देशातील सर्व पक्षीय खासदारांनी या सूचनेचे स्वागत करत पाठिंबा दिला. प्रदुषणमुक्त आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम ई बस योजना सुरु केली आहे. मात्र जाचक अटींमुळे काही पालिकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे या योजनेतील अटी शिथील करण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. सागरी, नदी आणि खाडी किनारी असलेल्या मुंबई व ठाणे व देशातील इतर शहरांतील ड्रेनेज व्यवस्था मजबुतीकरासाठी विशेष अनुदान देण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत केली. आज देशातील पर्यटन वाढत आहे. पर्यटन व गर्दीच्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय सुविधा असणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी एक मॉडेल तयार करुन देशाअंतर्गत ती राबविण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. शहरांचा विकास झपाट्याने होत आहे. मात्र सार्वजनिक कामांसाठी जमिनी कमी पडत आहेत. या जमिनी अधिग्रहण करण्यासाठी राज्य शासन, नगरपालिका मागे पडत आहेत. या जमिनी अधिग्रहणासाठी पाठपुरावा आवश्यक असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत आतापर्यंत देशात ९७.२० लाख घरांची निर्मिती झालेली आहे. मात्र अद्याप १८ लाख घरांची निर्मिती होणे बाकी असून ती पूर्ण करण्यासाठी तातडीने केंद्राने पावले उचलण्याची गरज आहे. तसेच कामगारांच्या रेटल हाऊसिंग योजनेची कामे गतीने सुरु करण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.…
जेफ्री एपस्टीन प्रकरणात केली अटक ० लहान मुलींच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी अटक इंग्लंड : बाल लैंगिक शोषणाच्या विकृतीचा मास्टरमाईंड जेफ्री एपस्टीन याच्याशी कथित संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश राजघराण्याचे सदस्य राजपुत्र अँड्र्यू यांना लंडनमध्ये ब्रिटिश पोलिस यांनी अटक केल्याने एकच खळबळ उडाली…
नवी दिल्ली : जगभराला नादावलेल्या आर्टीफिशिएल टेक्नॉलॉजी म्हणजेच एआयच्या नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या समिटमध्ये आज एका कुत्र्यावरून वाद उद्भवला. मेक इन इंडियाचे प्रॉडक्टम्हणून या समिटमध्ये भारतीय युनिव्हर्सिटी नोएडाच्या गलगोटियाने दावा केलेला रोबॅटिक कुत्रा हा मुळ चायनिज बनावटीचा…
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांच्या राज्यसभेतील जागेसह अनेक दिग्गजांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ७ जागांसाठी येत्या सोमवारी १६ मार्चला मतदान होणार आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्यसभेच्या देशभरात रिक्त होणाऱ्या ३७ जागांसाठी द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, यामध्ये महाराष्ट्रातील ७ जागांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रासोबतच ओडिसा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील रिक्त होणाऱ्या जागासाठी ही निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्रातील राज्यसभेचे सदस्य असलेले डॉ. भागवत किशनराव कराड, डॉ. फौजिया तहसीन अहमद खान, प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी, शरदचंद्र गोविंदराव पवार, धैर्यशील मोहन पाटील, रजनी अशोकराव पाटील आणि रामदास आठवले या सात सदस्यांचा कार्यकाळ २ एप्रिल रोजी संपणार आहे. या निवडणुकीची २६ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल, तर उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ५ मार्च २०२६ असेल. अर्जांची छाननी ६ मार्च रोजी केली जाणार असून ९ मार्चपर्यंत उमेदवारांना आपले अर्ज मागे घेता येतील. मतदान १६ मार्च रोजी सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत होईल आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता मतमोजणी करून निकाल जाहीर केला जाईल.
कोकण रेल्वे दुहेरीकरणासाठी निधीची मागणी विलिनीकरण तातडीने पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर राजेंद्र साळसकर नवी दिल्ली : कोकण रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम ३७७ अंतर्गत सभागृहात मांडली. हा प्रस्ताव लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. कोकण रेल्वे ही १९९०च्या दशकात साकारलेली ऐतिहासीक व दूरदृष्टीपूर्ण रेल्वे योजना असून , या प्रकल्पात भारतीय रेल्वेचा ५० टक्के तर उर्वरित संबंधित राज्यांचा सहभाग होता. मूळ करारानुसार कोकण रेल्वेचे १०वर्षांच्या आत भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण होणे अपेक्षित होते.मात्र तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही हे विलिनीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यानंतर हे महाराष्ट्र शासनानेही कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे.महाराष्ट्र शासनाने “कोकण रेल्वे” हे नाव कायम ठेवण्याची अट घातली होती आणि ती केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. सध्या कोकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या सुमारे १७५ टक्के वापरात कार्यरत आहे.मात्र स्वतंत्र महमंडळ असल्यामुळे इतर रेल्वे झोनप्रमाणे तिला केंद्राकडून नियमित अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही.निधीअभावी सुमारे ३५० किलोमीटर मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना आणि पायाभूत सुविधांची अत्यावश्यक कामे रखडली आहेत.परिणामी नव्या गाड्या सुरू करणेही शक्य नसल्याचे खासदार वायकर यांनी निदर्शनास आणले. दरम्यान,मुंबई-कोकण मार्गासह संपूर्ण कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून तो मंजुरी प्रक्रियेत आहे.या प्रकल्पात बोगद्यांचे मजबुतीकरण, रूळांचे अद्ययावतीकरण आणि इतर तांत्रिक सुधारणांचा समावेश आहे.टप्प्याटप्प्याने दुहेरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कोकण रेल्वेवरील प्रवासी गाड्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
