सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचा नरेश म्हस्के यांच्या मागणीला एकमुखी पाठिंबा
ठाणे :किरकोळ मारहाण केल्याचे कारण देत जर्मनी सरकारने मुळ भारतीय कुटुंबातील साडेतीन वर्षांच्या मुलीला पालकांपासून हिरावून घेत पाळणाघरात ठेवले आहे. गेल्या ३६ महिन्यांपासून ही चिमूकली पाळणाघरात असून मुलगी परत मिळावी यासाठी पालक कायदेशीर लढाई लढत आहे, मात्र त्यांना अद्याप यश आलेले नाही. भारत सरकारने याप्रकरणी मध्यस्थी करुन जर्मन सरकारशी संवाद साधुन तिला भारतात परत आणावे, अशी आग्रही मागणी आज संसदेत ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मागणीला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षानेही एकमुखी पाठिंबा दिला.
भावेश शाह आणि धारा शाह हे मूळचे ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील मीरा भाईंदर विभागातील रहिवासी आहेत. गेली अनेक वर्ष ते जर्मनी येथे कामधंद्यानिमित्त राहतात. त्यांची मुलगी अरिहा ही सात महिन्यांची असतांना किरकोळ मारहाण केल्याचा ठपका जर्मन सरकारने पालकांवर ठेवला. मुलांचे पालक संगोपन करु शकत नाही, हे कारण देत अरिहाची रवानगी फोस्टर केअर सेंटरमध्ये केली असल्याची माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहात दिली.
पोलिसांच्या तपासात अद्याप मारहाण केल्याचा आरोप सिद्ध झालेला नाही. तरीही जर्मनीच्या युथ वेल्फेअर ऑफिसने (जुगेंडमॅट) अरिहाला शाह कुटुंबाकडे परत करण्यास नकार दिला आहे. अरिहा ही गेल्या ३६ महिन्यांपासून पाळणाघरात आहे. सप्टेंबर २०२१ पासून हे कुटुंब अरिहासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहे, परंतु त्यांना कोणताही आधार मिळत नसल्याची खंत खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहात व्यक्त केली.
अरिहा शाह ही जैन पालकांची मुलगी असून तिला जर्मन पाळणाघरात ठेवून तिच्या धर्मिक हक्कांचे हनन केले जात आहे. तिला मांसाहारी जेवण दिले जात असून यामुळे जैन धर्मियांच्या भावना दुखावल्या आहेत. याबाबत जैन समाजाच्या प्रतिनिधींनी आणि पालकांनी माझी दिल्ली येथे भेट घेत न्याय देण्याची विनंती केली आहे. मुलीच्या पालकांनी भारत सरकारकडे मदतीची याचना केली असून त्यांनी अरिहाला गुजरात चाइल्ड वेल्फेअर एजन्सीच्या ताब्यात देण्याचे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने जर्मनी सरकारशी संवाद साधून अरिहा शाहला लवकरात लवकर भारतात आणून आई-वडिलांना न्याय द्यावा, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केली.
खासदार नरेश म्हस्के यांनी अरिहाबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेबद्दल पाठिंबा देत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही केंद्र शासनाने तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली.