संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळ यांचे अधिकार ठरलेले असतात. घटनाकारांनी या तीनही मंडळाच्या कार्यकक्षा ठरवल्या आहेत. एखाद्या मंडळाने जरी आपल्या मर्यादा ओलांडून दुसऱ्याच्या अधिकारात अतिक्रमण केले, तरी लोकशाही व्यवस्थेला धोका पोहोचू शकतो. असे असताना अलिकडच्या काळात (अ)न्यायाची समांतर दुकाने चालू झाली आहेत. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे असले आणि त्यामुळे झटपट न्यायाच्या नावाखाली कायदा हातात घेण्याचे वाढलेले प्रकार चिंताजनक आहेत. वाढत्या लैंगिक अत्याचाराला आणि वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालायलाच हवा. त्याबाबत काहीच प्रवाद असण्याचे कारण नाही; परंतु न्यायाला विलंब होण्यात एकटी न्यायव्यवस्था जबाबदार नाही, हे समजावून घेतले पाहिजे. गुन्हेगारांना आताच्या आता आमच्या ताब्यात द्या, त्याला भर चौकात फाशी द्या या मागण्या संतापातून होत असल्या, तरी त्या योग्य नाहीत. गोमांस बाळगण्याच्या संशयातून हत्या करणे आणि एखाद्यावर गुन्हे दाखल असले म्हणजे त्याच्या घरादारावर बुलडोझर फिरवणे तसेच बनावट चकमकीच्या माध्यमातून कथित आरोपीला मारणे हे सर्व प्रकार न्यायव्यवस्थेला बाजूला सारून कायदा हातात घेण्यासारखेच आहेत. दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात केलेले भाष्य आणि न्या. अभय ओक यांनी पुण्यातील एका समारंभात व्यक्त केलेली चिंता ही झुंडशाहीला खडे बोल सुनावणारी आहे. कोलकात्ता, बदलापूर किंवा अन्य ठिकाणी झालेले अनामुष बलात्कार आणि त्यानंतर समाजाने केलेली मागणी, चंदीगडमध्ये गोमांस बाळगण्याच्या संशयावरून एकाची हत्या, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात आरोप सिद्ध होण्याअगोदर आरोपीबाबत स्वतःच ‘न्याय’ करण्याची वृत्ती लोकशाही व्यवस्थेला घातक आहे. आरोपीविरुद्धचा दोष सिद्ध होण्याअगोदर काही करणे म्हणजे कायदा हातात घेण्यासारखे आहे. न्यायालयाबाहेर (अ)न्यायाची दुकाने चालणार असतील, तर मग न्यायालयांची गरजच काय, हा प्रश्न पडणे स्वाभावीक आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात बोलताना न्या. ओक यांनी, ‘सध्या झुंडशाहीच्या घटना वाढत आहेत. एखादी घटना घडल्यावर राजकीय नेते वा अन्य त्याचे भांडवल करून त्या प्रकरणी आरोपीला कठोर शिक्षा वा देहदंड देण्याचे आश्वासन देतात; पण याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयाचे आहेत,’ असे स्पष्ट केले हे बरे झाले. न्या. ओक यांनी कोणत्याही विशिष्ट घटनेचा उल्लेख केला नसला, तरी कोलकाता येथील बलात्कार आणि खून, तसेच बदलापूर येथे चिमुरड्यांवर झालेला अत्याचाराच्या घटनांनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रिया आणि नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये, या पार्श्वभूमीवर हे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे.
विविध राज्य सरकारांकडून होत असलेल्या बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की केवळ आरोपी आहे म्हणून कोणी एखाद्याचे घर उद्ध्वस्त करू शकतो का? एखादा आरोपी जरी दोषी ठरला, तरी त्याचे घर विहित कायद्याशिवाय नष्ट करता येणार नाही, अशा शब्दांत कथित ‘बुलडोझर बाबां’ना न्यायालयाने सुनावले. गर्दीची मानसिकता आणि राज्यकर्त्यांची मानसिकता यात फरक असायला हवा;परंतु आता राज्यकर्तेच गर्दीच्या मानसिकतेत वावरायला लागले, तर कायदे मंडळाने न्याय मंडळाच्या अधिकारावर केलेले ते अतिक्रमण ठरते. लोकशाहीसाठी ही बाब चांगली नाहीच. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम संघटना ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’च्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी, ‘फक्त आरोपी आहे म्हणून घर कसे पाडले जाऊ शकते? तो दोषी असला तरी घर पाडता येणार नाही,’ असे बजावले. याच खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन म्हणाले, की कोणीही कमतरतांचा फायदा घेऊ नये. मुलगा हट्टी किंवा अवज्ञाकारी असेल, पण या आधारे वडिलांचे घर पाडणे हा मार्ग नाही. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांची घरे पाडली जात असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर खंडपीठाने म्हटले, की घरे पाडण्याने कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. अनधिकृत इमारती पाडण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वाची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद करताना अखिल भारतीय स्तरावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची तयारी दाखवली. कोणत्याही बेकायदा बांधकामाला संरक्षण देणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘बुलडोझर जस्टिस’ हा आरोपी व्यक्तींविरुद्ध तात्काळ सूडात्मक कारवाईचा प्रकार आहे. जेथे मोठ्या प्रमाणावर जनक्षोभ असतो, तेथे अधिकारी अनेकदा सार्वजनिक भावना शांत करण्यासाठी या ‘शॉर्ट-कट’ पद्धतीचा अवलंब करतात. हा ट्रेंड उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुरू केला. त्यांनी २०१७ मध्ये म्हटले होते, “जो कोणी महिला आणि समाजातील दुर्बल घटकांविरुद्ध गुन्हेगारी वाढवण्याचा विचार करेल त्यांची घरे माझे सरकार पाडेल.” जनभावना आकर्षित करण्यासाठी अशी भाषा केली जाते. न्यायालयाला अशा भाषेचा आधार घेता येत नाही. न्यायालय पुराव्याचा विचार करते. एखादा गुन्हा घडल्यानंतर संबंधिताचे घर, दुकान अतिक्रमणाच्या नावाखाली उद्ध्वस्त केले जात असेल, तर गुन्हा करण्यापूर्वी ही कारवाई का केली नाही, गुन्हा घडण्याची वाट पाहिली जात होती का आणि गुन्हा सिद्ध होण्याअगोदर कारवाईची घाई का, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात.
गुंड विकास दुबे आणि आमदार मुख्तार अन्सारी यांच्या इमारतीच्या विध्वंसाच्या कारवाईने लोकांचे लक्ष वेधले होते. त्याच वर्षी, मुंबई महानगरपालिकेने कंगना राणवतच्या मालकीच्या इमारतीचे काही भाग पाडले. कारण तिने महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध काही टीकाटिप्पणी केली. एवढेच नाही, तर २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ यांच्या विजयानंतर त्यांच्या समर्थकांनी बुलडोझर रॅली काढून आनंद साजरा केला. “बुलडोजर बाबा”, “बुलडोजर मामा” इत्यादी शब्द उत्तर प्रदेश आणि आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी जोडलेले होते. ते त्यांच्या धाडसी आणि जलद कारवाईकडे अंगुलीनिर्देश करतात. न्यायालयांनी अशा कारवायांबाबत चिंता व्यक्त केली. संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकासाठी, “बुलडोझर न्याय” हा कायद्याच्या राज्याचा थेट अपमान आहे, हे समजणे कठीण नाही. कायद्यानुसार तपास पूर्ण होण्यापूर्वी आणि आरोपींना न्यायालयाकडून दोषी ठरवले जाण्यापूर्वीच, दंडात्मक कारवाई म्हणून त्यांची घरे पाडली जातात. पोलिसांच्या म्हणण्याशिवाय, आरोपी म्हणून ज्या व्यक्तींची नावे आहेत, तेच खरे गुन्हेगार आहेत की नाही हे तपासण्याचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. ज्या देशात निरपराध व्यक्तींना तपास यंत्रणांकडून गोवण्यात आल्याची असंख्य प्रकरणे आहेत, तिथे निष्पक्ष चाचणी प्रक्रियेद्वारे वाजवी संशयापलीकडे विश्वासार्हता प्रस्थापित होण्यापूर्वी केवळ संशयावरून कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये हमी दिलेला निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार नाकारणे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणे चुकीचे असून बुलडोझर न्याय अस्वीकार्य आहे. जेव्हा एखाद्या आरोपीचे निवासस्थान पाडले जाते, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही त्रास होतो. एका व्यक्तीच्या कथित गुन्ह्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा देणे ही एक रानटी प्रतिक्रिया आहे, ज्याला कायद्याच्या नियमाने शासित सभ्य समाजात स्थान असू शकत नाही. खंडपीठाने ‘ही लोकशाहीची हत्या आहे,’ असे म्हटले आहे. ‘बुलडोझरच्या न्याया’ची निर्दयता आणि अमानुषता अदनान मन्सुरी या १८ वर्षीय मुस्लिम युवकाच्या प्रकरणातून दिसून आली. त्याचे घर गेल्या वर्षी महाकाल मिरवणुकीत थुंकल्याबद्दल उद्ध्वस्त करण्यात आले होते.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्याला १५० दिवसांची शिक्षा सुनावली. त्याला या वर्षी जानेवारीत जामीन मंजूर करण्यात आला. याबाबतचे अहवाल दर्शवितात, की बहुतेक मुस्लिम आणि उपेक्षित घटकांना या झटपट न्यायाचा फटका बसला आहे. दिल्लीतील जहांगीरपुरी (२०२२), मध्य प्रदेशचे खरगोन (२०२२), उत्तर प्रदेशचे प्रयागराज (२०२२), हरियाणातील नूह (२०२३) येथे झालेल्या दंगलीनंतर अनेक मुस्लिमांच्या घरांना लक्ष्य करण्यात आले. ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार, १२८ विध्वंसक घटनांत मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आले होते, ज्यात ६१७ लोक प्रभावित झाले होते. गेल्या वर्षी पंजाब आणि हरियाणाने जातीय दंगलींनंतर नूहमध्ये घरे पाडण्याची केलेली कारवाई थांबवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता. कठोर शब्दांत दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे, की कायद्याच्या कोणत्याही योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता “विशिष्ट समुदायाची” घरे पाडण्यात आली.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने, ज्या कुटुंबाची इमारत बेकायदेशीरपणे पाडण्यात आली होती, त्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देताना म्हटले होते, “नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन न करता कार्यवाही करून कोणाचेही घर पाडणे स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आता फॅशनेबल झाले आहे. बांधकाम कायद्याचे काही उल्लंघन झाले असले, तरी बांधकाम नियमित करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांची आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये, स्थानिक संस्था कायदे विध्वंस करण्यापूर्वी एक ते दोन आठवड्यांचा नोटिस कालावधी निर्दिष्ट करतात. या विध्वंसाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जातो. अनेकदा मीडिया, कॅमेऱ्यांच्या उपस्थितीत कारवाई केली जाते आणि राजकारण्यांकडून “न्याय” म्हणून साजरा केला जातो. अतिउत्साही अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अधिकार ओलांडल्याची ही काही वेगळी उदाहरणे नाहीत, तर राजकीय कार्यकारिणीच्या मान्यतेने जाणीवपूर्वक आणि सुनियोजित मोहीम राबवली गेली. आरोपींना त्यांच्या गुन्ह्यांबद्दल खरोखरच शिक्षा व्हायला हवी; परंतु जेव्हा त्यांचा अपराध न्यायालयामध्ये निष्पक्ष खटल्याद्वारे स्थापित केला जातो. कार्यकारी अधिकाऱ्यांना न्यायाधीश, ज्युरी आणि जल्लाद म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, गुन्हेगारी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली लोकांच्या जीवनाचा नाश करतात. बुलडोझर न्यायचा हा प्रकार आता कायद्याचे राज्य आणि न्याय व्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. ही प्रथा अनियंत्रित राहिल्यास, यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल आणि न्यायालयीन व्यवस्थेची प्रासंगिकता कमी होईल, असे न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण महत्त्वाचे आहे.