सातारा : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटना प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करत सुधारित पेन्शन योजना मंजूर केली. तसेच याबाबत लवकरच अध्यादेश काढण्याचेही आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे याचा राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
राज्यातील शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची पेन्शनची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. यासाठी २०२३मध्ये अनेक दिवस संप करण्यात आला होता. यामुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम झाला होता. त्यानंतर शासनाने कर्मचारी संघटनांना मागण्यांबाबत आश्वासन दिले होते. त्यामुळे संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही.
परिणामी राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑगस्टपासून संपाचा इशारा दिला होता. पण, त्याचवेळी ठाणे येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाची यूपीएस योजना स्वीकारणार नाही. सभागृहात जाहीर केल्याप्रमाणे सुधारित निवृत्ती वेतन योजना २०२४ लागू करण्यात येईल. यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती. त्यामुळे संघटनेने ४ सप्टेंबरपर्यंत मागणीवर विचार न झाल्यास पुढील निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली.
बुधवारी रात्री मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात रात्री नऊच्या सुमारास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक झाली. या बैठकीला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर, राज्य कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख, उपाध्यक्ष अशोक दगडे आदी उपस्थित होते. बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना २०२४ सुरू करण्यास मंजुरी दिली. तसेच आठ दिवसांत याबाबत अध्यादेश काढू, असे आश्वासनही दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.