पान १ वरुन
एखाद्या दोषीला उच्च न्यायालयाने तीन महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कारावास किंवा तीन हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या असल्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. ‘आयपीसी’मध्ये कलम 376 मध्ये सहा महिन्यांपेक्षा कमी शिक्षेला आव्हान देता येत नव्हते. म्हणजेच नव्या कायद्यात काहीसा दिलासा देण्यात आला आहे. याशिवाय एखाद्या दोषीला सत्र न्यायालयाने तीन महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कारावास किंवा 200 रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या असल्यास त्यालाही आव्हान देता येणार नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयाने शंभर रुपये दंड ठोठावला असेल, तर त्याविरुद्ध अपील करता येणार नाही; मात्र तीच शिक्षा अन्य काही शिक्षेसोबत दिल्यास आव्हान दिले जाऊ शकते. स्वातंत्र्यानंतर स्वतंत्र भारताचे सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झाले आणि 28 जानेवारी 1950 रोजी न्यायदान सुरू झाले. त्याचा अमृतमहोत्सव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत झाला. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या विस्तारासाठी आठशे कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
पारतंत्र्यात ब्रिटिश वसाहतवादी व्यवस्थेत ‘फेडरल कोर्ट’ हे सर्वोच्च न्यायालय म्हणून स्थापन झाले होते. संसद इमारतीत प्रिन्सच्या चेंबरमधील या कोर्टात सहा न्यायमूर्ती होते. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे 28 जानेवारी रोजी प्रिन्स चेंबरच्याच ठिकाणी स्वतंत्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून ते सहा न्यायमूर्ती न्यायासनावर बसले आणि न्यायदान सुरू केले. म्हणून त्या दिवसाला महत्त्व आहे. स्वातंत्र्य, न्याय, समानता व बंधुत्व या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण व जतन करणे, हा घटनेचा आत्मा आहे आणि त्या घटनेचा रक्षणकर्ता म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. म्हणूनच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेने व्यापक आणि जवळपास अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्था ही कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र आहे. अशा स्वतंत्र अस्तित्वामुळेच वेगवेगळ्या व्यक्ती, गट, घटक, खासगी वा शासकीय व्यवस्था यांच्यातील वादांची सोडवणूक करून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार न्यायालयांकडे आहे. कोणत्याही घटकाकडून आपल्या अधिकारांचा बेलगाम आणि मनमानी वापर झाल्यास त्याला चाप लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालय करते. म्हणून ते ‘सर्वोच्च’ आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधुनिक तंत्रज्ञानातून बरीच प्रगती साधली आहे. यापूर्वीच्या सरन्यायाधीशांनी तंत्रज्ञानाची कास धरल्यानंतर चंद्रचूड यांनी त्या कामी प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठला. म्हणूनच आज सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय, महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी थेट पाहण्यासाठी युट्युबची लिंक, नवी प्रकरणे दाखल करताना प्रत्यक्ष न्यायालय इमारतीतील रजिस्ट्रीत वेळ घालवण्याऐवजी ई-फायलिंगची व्यवस्था, सुनावणीच्या तारखांबाबत ईमेल, एसएमएस अशा माध्यमांमधून आगाऊ सूचना मिळणे ही दृश्य प्रगती उल्लेखनीय आहे. 1985 मध्ये इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य भाषांमधील 24 हजार 716 याचिका पत्रांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या. 2022 मध्ये तोच आकडा तब्बल एक लाख 15 हजार 120 पर्यंत गेला, हे सर्वोच्च न्यायालयावरील वाढत्या विश्वासाचेच द्योतक म्हणावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याबाबत आणि उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारच्या बहुचर्चित ‘बुलडोझर न्याया’वरही निकाल दिला. ‘सुप्रीम कोर्ट ऑब्झर्व्हर’च्या अहवालानुसार, या वर्षी कोर्टाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांचा राजकारण, समाज आणि अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम झाला. बिल्किस याकूब रसूल विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेबाबत गुजरात सरकारने दिलेला निर्णय रद्द केला. या दोषींवर 2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बानोच्या कुटुंबावर सामूहिक बलात्कार आणि हत्या केल्याचा आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आसपास 2018 निवडणूक रोख्यांची योजना रद्द केली. या योजनेअंतर्गत कंपन्या, व्यक्ती आणि संस्था राजकीय पक्षांना बेनामी देणगी देऊ शकतात. न्यायालयाने ही योजना पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून चुकीची ठरवली आणि निवडणूक आयोग आणि स्टेट बँकेला डेटा सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले. दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या निकालाने ‘पीएमएलए’मधील कठोर जामीन नियमांचे स्पष्टीकरण सौम्य केले आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसाठी जामीन प्रकरणांमध्ये नवीन दृष्टिकोनाचा मार्ग खुला केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव प्रवर्गांमध्ये (एससी/एसटी) उप-वर्गीकरणाचा अधिकार कायम ठेवला. हा निर्णय राज्यांना विशिष्ट वर्गांमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार देतो. यामुळे समाजात समानता सुनिश्चित होते. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण विरुद्ध भारतीय स्टील प्राधिकरण; उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध ललता प्रसाद वैश या खटल्यात, नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदा बनवण्याच्या अधिकारांचे विभाजन स्पष्ट केले. औद्योगिक क्षेत्राचे नियमन करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे आणि केंद्राला याशिवाय कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ विरुद्ध एस. हरीश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की बाल लैंगिक शोषण आणि शोषण सामग्री बाळगणे आणि सामायिक करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. हा निर्णय ‘सोशल मीडिया’ कंपन्यांसाठी आव्हान बनला आहे. कारण आता त्यांना असा मजकूर त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकत्व कायदा (आसाम ॲकॉर्ड) च्या कलम 6अ ची वैधता तपासण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम करारानुसार नागरिकत्व मिळवण्याच्या अटी कायम ठेवल्या आणि कलम 6अ संविधानाशी सुसंगत असल्याचे मानले. या निर्णयामुळे आसामच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे रक्षण करताना अनेक निर्वासितांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
खासगी मालमत्तेला सामुदायिक संसाधन मानले जाते की नाही या वादावर न्यायालयाने निर्णय दिला की खासगी मालमत्ता राष्ट्रीयीकरण आणि जप्ती असे विशिष्ट निकष पूर्ण करते तेव्हाच सामुदायिक संसाधन मानली जाऊ शकते. याखेरीज एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 57 वर्षे जुनी प्रथा रद्दबातल ठरवून निर्णय दिला की एखादी संस्था अल्पसंख्याक समुदायाने कायद्याने स्थापन केली असल्यास अल्पसंख्याक दर्जा मिळू शकतो. हा निर्णय अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या बाबतीतला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची 24 ऑक्टोबरला देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ते देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश आहेत. एकीकडे चांगल्या निर्णयाची चर्चा होत असताना न्या. चंद्रचूड यांची काही भाष्ये वाद निर्माण करणारी ठरली. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विभाजनानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अखेरपर्यंत निकाल न दिल्याने ते टीकेचे लक्ष्य ठरले.
(अद्वैत फीचर्स)
