अशोक गायकवाड
खालापुर :जन माहिती अधिकारी धनंजय कांबळे, निवासी नायब तहसीलदार पेण यांना रुपये २५ हजार एवढा दंड (शास्ती) ठोठावण्यात आलेला असुन माहिती मोफत देण्यासंदर्भात देखील आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लोकशाहीला माहिती अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा बळकटी देत आहे हे पुनः एकदा सिद्ध झाले आहे. सदर शास्ती बाबतच्या नोंदी जन माहिती अधिकारी धनंजय कांबळे यांच्या सेवाबुकमध्ये नोंद करण्यासाठी पत्रव्यवहार करणार आहे असेही सुधीर पाटील यांनी सांगितले आहे.
पेण येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा पदाधिकारी सुधीर राजाराम पाटील यांनी पेण तहसील कार्यालय येथे कार्यालयीन माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या अर्जावर जन माहिती अधिकारी यांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे त्यांनी कायद्याप्रमाणे प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपील केले होते.प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी आदेश देऊनही कार्यालयीन जन माहिती अधिकारी धनंजय कांबळे निवासी नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय पेण, यांनी माहिती पुरविली नाही. त्यामुळे कायद्याचे कलम १८/१ अनुसार मा. माहिती आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे पाटील यांनी तक्रार केली होती. (तक्रार क्रमांक ६३५/२०२१). त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जन माहिती अधिकारी धनंजय कांबळे, निवासी नायब तहसीलदार पेण यांना रुपये २५ हजार एवढा दंड (शास्ती) ठोठावण्यात आलेला असुन माहिती मोफत देण्यासंदर्भात देखील आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लोकशाहीला माहिती अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा बळकटी देत आहे हे पुनः एकदा सिद्ध झाले आहे.
000000
