आत्मनिर्भर भारतासाठीचा अर्थसंकल्प
महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे १ लाख कोटी
नवी दिल्ली: भारताला आत्मनिर्भर करणारा २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी लोकसभेत सादर केला. सलग नवव्यांदा बजेट मांडण्याचा विक्रमही निर्मला सीतारमण यांनी केलाय. ‘कर्तव्य’ ही या अर्थसंकल्पाची संकल्पना असून, आर्थिक विकासाला गती देणे, नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणाला बळ देणे, या तीन कर्तव्यांवर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अर्थसंकल्पाचे स्वागत करत, “मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या ध्येयांसह भारताला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचा संकल्प अधिक मजबूत झाला आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर या संकल्पातून महाराष्ट्राला तब्बल १ लाख कोटी मिळणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा ९८,३०६ कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, १२,३५५ कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे १ लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
या अर्थसंकल्पात एकूण ५३.५ लाख कोटींचा तरतुदींचा आकार असून, भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटींवर नेण्यात आला आहे.
दरम्यान, ऑप्शन ट्रेडिंगवरील करात वाढ झाल्याने शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. बीएसई सेन्सेक्स १५४६ अंकांनी तर निफ्टी ४९५ अंकानी घसरला.
पर्यावरणपूरक आणि वेगवान प्रवासी वाहतुकीसाठी सात अतीजलद रेल्वे कॉरिडॉर्स जाहीर करण्यात आले. यामध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बंगळुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बंगळुरु, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी या मार्गांचा समावेश आहे. तसेच २०४७ पर्यंत कोस्टल शिपिंगमधील भारताचा हिस्सा दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. टियर-२, टियर-३ शहरे आणि तीर्थक्षेत्रांसाठी सिटी इकॉनॉमिक रिजन अंतर्गत प्रत्येकी ५,००० कोटींच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
शिक्षण क्षेत्रात पाच विद्यापीठ टाउनशिप्स, उद्योग कॉरिडॉरजवळ उभारल्या जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे उभारून शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. १५,००० शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स उभारून अॅनिमेशन, गेमिंग आणि डिजिटल कंटेंट उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. मुंबईमध्ये स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केली जाणार आहे.
प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये बदल नाही
अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र १ एप्रिल २०२६पासून नवा, सुलभ आयकर कायदा लागू होणार आहे. किरकोळ करचोरी प्रकरणात शिक्षा न करता दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अपघात विम्यातून मिळणारी रक्कम करमुक्त राहणार आहे. वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील आयात शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पातील महाराष्ट्र
- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : ३७८.३८ कोटी
- महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : १६७.२८ कोटी
- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : २८३.७७ कोटी
- महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : ३८५.७८ कोटी
- उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : २०७.१० कोटी
- शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : ६४६.२४ कोटी
- मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : ३१३.६५ कोटी
- जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : २४०.९० कोटी
- मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : ६१०३ कोटी
- मुंबई मेट्रो : १७०२ कोटी
- एमयुटीपी ३ : ४६२ कोटी
- एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : १५५.३२ कोटी
- समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : ६८०.७९ कोटी
- पुणे मेट्रो : ५१७.७४ कोटी
एकूण : १२,३५५ कोटी