रस्ते अपघात पीडितांसाठीच्या `कॅशलेस उपचार योजने’तील उपचाराची रक्कम ५ लाखापर्यंत वाढवावी – नरेश म्हस्के

रस्ते अपघात पीडितांसाठीच्या `कॅशलेस उपचार योजने’तील उपचाराची रक्कम ५ लाखापर्यंत वाढवावी – नरेश म्हस्के
अनिल ठाणेकर
नवी दिल्ली, रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तींच्या उपचारासाठी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘कॅशलेस उपचार योजना’ सुरु केली केली आहे. या योजनेतील आईसीयूची मर्यादा किमान २५ दिवसांपर्यंत वाढवावी तसेच उपचाराची रक्कम ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी आग्रही मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज लोकसभेत केली. कॅशलेस उपचार योजनेमध्ये या दोन सुधारणा केल्यास गोरगरीब, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. लोकसभेमध्ये नियम ३७७ अंतर्गत खासदार नरेश म्हस्के यांनी कॅशलेस उपचार योजनेत करावयाच्या बदलांविषयी लोकसभा अध्यक्षांसमोर ठळक मुद्दे मांडले.
मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२ अंतर्गत रस्ते अपघात पीडितांसाठी कॅशलेस उपचार योजना २०२५ ही दिनांक ५ मे २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आली आहे. आज देशभरात रस्त्यावर होणाऱ्या  अपघातांचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. कमावता व्यक्ती अपघातात जखमी झाला की त्यांच्या उपचारासाठी कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढावतं. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने सुरू केलेली ‘कॅशलेस ट्रीटमेंट योजना’ ही निश्चितच उल्लेखनीय बाब आहे. ‘गोल्डन ऑवर’ म्हणजे अपघातानंतरचे पहिले काही तास, या काळात उपचार मिळाला तर अनेकांचा जीव वाचू शकतो, ही संकल्पना लक्षात घेऊन सरकारने सुरु केलेली ही योजना नक्कीच दिलासादायक असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.
योजना आणखी प्रभावी आणि उपयुक्त ठरण्यासाठी काही सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. देशातील एम्स (AIIMS) तसेच इतर नामांकित रुग्णालयांच्या आकडेवारीनुसार, मस्तिष्काला (ब्रेन) झालेली गंभीर दुखापत आणि पाठीच्या कण्याला (स्पायनल कॉर्ड) झालेली इजा अत्यंत गंभीर असते. अशा रुग्णांना धोका टळेपर्यंत सरासरी १८ ते २५ दिवस ICU मध्ये ठेवणं आवश्यक असतं. सध्याच्या कॅशलेस ट्रीटमेंट योजनेत फक्त १.५ लाख रुपये आणि ७ दिवसांपर्यंतच आयसीयू उपचारांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. अपघात झाल्यावर रुग्णालयात दाखल झालेला रुग्ण सात दिवस आयसीयूमध्ये उपचार घेतो, पण सात दिवसांनंतरही तो पूर्णपणे बरा झाला नसेल तर पुढील उपचारांसाठी खर्चही खूप असतो. गरीब, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी हा खर्च परवडणारा नसतो. म्हणून, काही कुटुंबं उपचार थांबवतात, काही कर्ज काढतात, तर काहींच्या आयुष्यभराची कमाई उपचारामध्ये संपून जाते. अशा वेळी, रुग्णाला पुन्हा धोका निर्माण होऊ शकतो ही गंभीर बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.आजच्या काळात वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. एका दिवसाचा आयसीयू खर्च अनेक हजार ते लाखो रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे या योजनेतील आर्थिक कव्हरेज वाढवणं ही काळाची गरज आहे. जर ही रक्कम किमान ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली, तर गंभीर अपघातग्रस्त रुग्णांना आवश्यक ते उपचार पूर्ण करता येतील आणि कुटुंबांवरचा आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. जर आईसीयूची मर्यादा किमान २५ दिवसांपर्यंत वाढवली आणि कव्हरेज ५ लाख रुपये केले, तर असंख्य कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल. अनेक जीव वाचतील, अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचतील. ही मागणी कोणत्याही राजकीय स्वार्थासाठी नाही, तर मानवतेच्या दृष्टीने आहे. गरीब, कष्टकरी आणि सामान्य माणसाच्या वेदना समजून घेऊन सरकारने हा सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहात व्यक्त केली.