वीज कर्मचाऱ्यांचा १२ फेब्रुवारीला संप
नागपूर : वीज क्षेत्रातील खासगीकरण, बहुल परवाना व्यवस्था, सक्तीची स्मार्ट मीटर योजना आणि सार्वजनिक वीज व्यवस्थेवर होणाऱ्या हल्ल्याविरोधात देशभरातील वीज कर्मचारी व अभियंते १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी संप व कामबंद आंदोलनावर जाणार असल्याचा इशारा अखिल भारतीय वीज कर्मचारी महासंघाने दिला आहे. केंद्र सरकारच्या वीजविषयक धोरणांमुळे सार्वजनिक वीज क्षेत्र, ग्राहकांचे हित, शेतकरी आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षितता धोक्यात येत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
महासंघाने केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांना पाठविलेल्या अधिकृत नोटिसीनुसार, देशातील सर्व राज्यांतील वीज मंडळे, वितरण कंपन्या आणि वीज क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. वीज क्षेत्र हे राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचा कणा असून उद्योग, शेती, ग्रामीण उपजीविका आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मात्र केंद्र सरकारचा प्रस्तावित वीज दुरुस्ती कायदा २०२५, राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ तसेच केंद्र व राज्य सरकारांची आक्रमक खासगीकरणाची भूमिका या क्षेत्राची मुळापासून मोडतोड करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महासंघानुसार, वीज वितरणात खासगीकरण, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा आग्रह, बहुल परवाना पद्धत, सक्तीची स्मार्ट मीटर बसवणी, वीज प्रसारणात स्पर्धात्मक बोली पद्धत, तसेच संचालन व देखभाल खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याचे धोरण राबवले जात आहे. यामुळे सार्वजनिक नियंत्रण संपुष्टात येऊन मोजक्या कंपन्यांचा फायदा होणार असून सामान्य ग्राहक, शेतकरी आणि गरीबांवर दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. आडवे अनुदान संपुष्टात येऊन वीज दर असह्य होतील, अशी भीती महासंघाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन असल्याचा महासंघाचा दावा आहे.