सरकारी अधिकाऱ्यांच्या

मनमानी उधळपट्टीला

फडणवीस यांचा लगाम

मुंबईः राज्याच्या वित्त विभागाची सूत्रे हाती घेताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन काटकसरीचे धोरण स्वीकरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या १५ फेब्रुवारीपासून सरकारच्या विविध विभागात होणाऱ्या मनमानी खरेदीला चाप लावण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले आहेत.

या दरम्यान आर्थिक वर्ष संपत आल्याने विभागाला मिळालेला निधी परत जाऊ नये यासाठी तो खर्च करण्याचा सपाटा अनेक विभागांनी लावल्याचे समोर आले आहे. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार येत्या १५ फेब्रुवारीपासून नव्या खरेदीवर आणि त्यासाठीच्या निविदांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

या आदेशानुसार फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशिन, संगणक, उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग यांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे इत्यादी बाबींशी संबंधित कोणत्याही प्रस्तावांना मंजुरी देवू नये तसेच असे कोणतेही प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करू नयेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.