कधीच रविवारी देशाचे अंदाजपत्रक सादर केले गेले नव्हते, तोही इतिहास परवा घडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील बारावे आणि निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळातील नऊवे अंदाजपत्रक संसदेत सादर झाले. त्याची प्रतिक्रिया शेअर बाजारात विरोधी उमटली कारण शेअर बाजारातील जुगारी पद्धतीच्या फ्युचर्स ट्रेडिंग प्रकारावर असलेला कर थोडा वाढवला गेला. त्यामुळे वातावरण असे झाले की अंदाजपत्रक सादर झाल्यावर शेअर निर्देशांक हजार पेक्षा अधिक पॉइंटनी कोसळला. तो रविवार होता आणि सोमवारी सायंकाळी बातमी झळकली की भारत व अमेरिका यांच्यातील प्रचंड काळ रेंगाळलेला व्यापार करार अंतिम करण्यात आला. त्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आधी ट्रुथ सोशल या समाज माध्मयांवरून केली. पाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही करारासाठी भारतीय जनतेच्यावतीने अमेरिकेचे अभिनंदन केले. भारतीय व्यापारावर अमेरिकेने गेल्या सात आठ महिन्यांपासून पन्नास टक्के दराने अतिरिक्त कर आकारला होता. त्या मागे ट्रंप प्रशासनाचा अडमुठेपणा जसा होता तसचा वाढत्या व्यापार तुटी बाबतची अमेरिकन जनतेची चिंताही होती. गेल्या वर्षभरता या करारासाठी भारत अमेरिका यांच्या प्रतिनिधी मंडळांत, मंत्री व अधिकारी स्तरावर अनेक चर्चा झाल्या. पण काही मुद्दे अमेरिका सोडत नव्हती तर भराताने शेती व लघुउद्योगांचे हित जपण्यासाठी ताठर भूमिका घेतली होती. अखेर साऱ्या अडथळ्यांवर मात करून भारताच्या बाजारात तेजीचे वातावरण करणारा करार साकरला आहे. त्यांनी लादलेल्या पन्नास टक्के टॅरीफचा बोजा असह्य होऊन भारत अमेरिकेच्या अटी मान्य करेल अशी ट्रंप यांची अपेक्षा होती. पण भारताने दाद दिली नाही. ट्रंप यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये सत्ता ग्रहण केली आणि तातडीने त्यांनी जगभरातील विविध देशांना दमात घ्यायला सुरुवात केली. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तु व सेवांवर अतिरिक्त शुल्क, टॅरीफ, लावण्याचा सपाटा त्यांनी आरंभला. अमेरिकेचा जगा बरोबरचा व्यापार हा त्यांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला होता. अमेरिका मोठ्या प्रमाणात जगभरातून विविध वस्तु व सेवांची आयात करते आणि त्यांच्याकडची निर्यात ही त्या पेक्षा कमी राहते. ही व्यापारातील तफावत अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला हितकारक नाही या विचाराने ही व्यापार तूट अमेरिकेसाठी नफ्यात बदलण्यासाठी ट्रंप प्रशासनाने कंबर कसली होती. त्याच वेळी ट्रंप यांची नजर अत्यंत प्रतिष्ठेच्या शांतता नोबेल पुरस्काराकडेही लागलेली होती. त्यासाठी ,”रशिया युक्रेन युद्धातून मी मार्ग काढतो,” असे ते सांगत होते. इस्रायेल हमास संघर्ष संपवल्याचा त्यांचा दावा होता आणि, “मे २०२५ मधील भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूरमध्येही मीच मार्ग काढला, त्यासाठी दोन्ही देशांना मी अधिक आयात शुल्काची धमकी देत होतो, त्याच परिणाम होऊन युद्ध थांबले…” हा दावा ते १० मे २०२५ पासून सतत करत आहेत. आजवर साठ वेळा त्यांनी, “भारत पाक युद्ध मीच संपवले” असे छातीठोकपणाने सांगितले. प्रत्यक्षात भारतीय सैन्याच्या दबावात असलेल्या पाकने युद्ध संपवण्यासाठी भारताची विनवणी केली होती. “ऑपरेशन सिंदूर थांबले आहे, संपलेले नाही,” हीच भूमिका भारताची आजही कायम आहे. चर्चेत भारत बधत नाही म्हटल्यावर आणखी कुरापत काढण्यास ट्रंप यांनी सुरुवात केली. “युक्रेन बरोबरचे युद्ध रशियाने संपवले नाही कारण भारत त्यांचे खनिज तेल मोठ्या प्रमाणात घेतो”, हा दावा करून ट्रंप यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादले. मूळचे २५ टक्के व शिक्षा म्हणून अधिकचे पंचवीस टक्के, असे पन्नास टक्के आयात शुल्क अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या भारतीय मालावर २७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाले. भारत पूर्वी पासून रशिया आणि अमेरिका दोन्ही कडून खनिज तेलाची तसेच नैसर्गिक वायु (एलएलजी) व पेट्रोलियम वायुची (एलपीजी) आयात करत आहे. पण गेल्या दोन तीन वर्षात २०२४ च्या मध्यापासून रशियाकडून अधिक मोठ्या प्रमाणात खनिज तेलाची खरेदी भारत करतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील महत्वाचे कारण ते तेल स्वस्त पडते. दुसरे कारण युरोपीय देशांना रशियाकडून तेल खरेदीत अडचणी होत्या. भारतात येणाऱ्या रशियन खनिज तेलाचे शुद्धीकरण करून, विविध पेट्रोलियम उत्पादने भारतातून युरोपीय देशांना खरेदी करता येत होती. त्या तयार बाजारामुळे भारतीय सरकारी व खाजगी रिफायनरींचा मोठा धंदा या काळात होऊन गेला. ही खरेदी २०२४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली. २०२५ च्या सुरुवातील भारत दररोज २६ दशलक्ष बॅरल इतक्या मोठ्या प्रमणाता रशियन तेल खरेदी करत होता. मग ट्रंप प्रशासनाने रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बध आणले. रशियन तेल टॅकरवरही निर्बंध आले. मग भारताने क्रमशः ही खरेदी कमी केली. मात्र आजही दहा लाख बॅरल दररोज या दराने रशियाचे खनिज तेल भारतात येते. अर्थात पूर्वीच्या मानाने निम्यापेक्षा कमी अशी ही खरेदी असल्याने ट्रंप खुष आहेत. यात अध्याहृत भाग असा की भारत रशियाकडून अतिरिक्त खनिज तेल घेणार नाही. आता अमेरिकेकडून भारताची खनिज तेलाची खरेदी वाढेल. ट्रंप यांनी कराराची घोषणा लांब लचक ट्वीटमधून करताना जाहीर केले की भारत अमेरिकेकडून पाचशे बिलियन डॉलर्स इतक्या किंमतीच्या वस्तु विकत घेईल. त्यात इंजिनिअरिंग उपकरणे, पेट्रोलियम पदार्थ आणि शेतीमालाचा समावेश असेल. त्या एकाच मुद्द्या वरून भारताने शेतकऱ्यांचे हित मोडीत काढले असा कांगावा विरोधकांनी सुरु केला आहे. त्यात फारसा अर्थ नाही. कारण मनमोहन सिंग यांच्या काळापासून भारतात अमेरिकन बी-बियाणे (जीटी कॉटन व जीटी टोमॅटोच्या चर्चा आठवा!) येत आहे. अमेरिकन सफरचंदे आजही न्यूझीलंडच्या बरोबरीने भारतीय बाजारात येत आहेत. त्यात थोडी वाढ होईल. इंधन, पेट्रोलियम पदार्थ, गॅस, अणु ऊर्जा उपकरणे इत्यादी अन्य मालासह कृषी क्षेत्रातील माल दरसाल शंभर बिलियन डॉलर्स या प्रमाणात पढची पाच व्रषे भारत घेणार असे व्यापार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या पैकी गेल्या वर्षीच भारतीय तेल कंपन्यांनी अमेरिकन कंपन्यांबरोबर एलएनजी व एलपीजी (गॅस) खरेदीचे वर्षाचे करारही केले आहेत. आण्विक ऊर्जेशी संबंधित यंत्र समाग्री वस्तु याही भारत अमेरिकेकडून खेरदी करण्यासाठी गेल्या वर्षभरता तयाऱ्या सुरु होत्या. मागच्या वर्षी सीतारामन यंन जे अंदाजपत्राक सादर केले त्यात अमेरिकेतील बरबॉन प्रकारची व्हिस्की तसेच हार्ली डेव्हीडसन सारख्या महागड्या मोटार सायकल यांच्यासाठी भारताचे दरवाजे खुले झाले होते. त्यावरील करात मोठी कपात केली होती. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात भारताने आण्विक ऊर्जा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव देणारे तसेच त्यातील सुरुक्षा मानेक निश्चित करणारे शांती विधेयक मांडले व मंजूर करून घेतले. या साऱ्या गोष्टी सुरु होत्या. भारत एकेक पाऊल कराराच्या दिशेने पुढे टाकत होता. पण त्यात ट्रप यांच्या शांततेच्या नोबेल पुरस्काराच्या हट्टाने थोडा मोडता घातला गेला. कराराची चर्चाही त्यात थबकली. सर्जिओ गोर हे नवे राजदूत भारतात आल्यानंतर त्यांचे स्वागत नवी दिल्लीने उत्साहाने केले. कारण ते ट्रंप यांचे विश्वासू तसेच भराताचे हितैषी आहेत. गोर यांनीच सर्वात आधी ट्वीटरवरून घोषणा केली की “राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप व पंतप्रधान मोदी यांच्यात टेलिफोन वरून चर्चा सुरु आहे. काहीतरी मोठे घडते आहे. वाट पहा…!” त्या नंतर तासाभरातच कराराची वार्ता फुटली. त्याचे अनेक परिणाम लगेचच दिसून आले. शेअर बाजार उसळला. रुपयाची घसरण थांबली. जो रुपाय सोमवारी सकाळी ९१.५० प्रती डॉलर अशा नीचंकावर गेला होता तो ९० रुपयांपर्यंत वधारला. याचे कारण अमेरिके बरोबरचा भारताचा व्यापार मोठा आहे. त्यातही इंजिनिअरंगि उत्पादने, कापड, तयार कपडे, चामड्याच्या चप्पल बूट आदि वस्तु यांच्यासाठी भारताला अमेरिके व्यतिरिक्त अनेक बाजारपेठा उपलब्ध होत्या. पण दागदागिने क्षेत्रात मात्र व्यापारात आपली पीछेहाट झाली. अमेरिके बरोबरची व्यापार कराराची बोलणी मागील मे महिन्यापासून थबकलेली होती. त्याच गतवर्षा अखेरीकडे पियुष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली वॉशिंग्टनमध्ये भारत अमेरिका वाटाघाटी झाल्या. त्यातून काही प्रगती झाली. त्या साऱ्या शांत पण ठाम मोदी धोरणाचा परिणाम आता करारात झालेला आहे.