दखलपात्र वाटाघाटी
युरोपियन संघ हा जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार गटांपैकी एक आहे. तर भारत हा वेगाने वाढणारा, मोठ्या लोकसंख्येचा आणि उत्पादनक्षमतेकडे झुकणारा देश आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटकांचा ताजा दखलपात्र आर्थिक करार जागतिक व्यापाराच्या दिशेला नवे वळण देऊ शकतो. खरे म्हणजे गेली अनेक वर्षे भारत आणि यूरोपियन संघ यांच्यातील मुक्त व्यापार करार चर्चेच्या टेबलवर होता. 2007 मध्ये चालू झालेल्या वाटाघाटी 2013 मध्ये थांबल्या होत्या. अर्थात त्यामागे अनेक कारणे होती. कररचना, बौद्धिक संपदा हक्क, पर्यावरणीय निकष, कामगार कायदे आणि कृषी क्षेत्रातील सवलती या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद होते. मात्र अलीकडच्या काळात जागतिक परिस्थिती झपाट्याने बदलल्याने या मुद्दयांवरील चर्चा मागे पडून करार अंतिम टप्प्यात आला. हा करार अचानक घडलेला नाही, तर त्यामागे अमेरिकेच्या आर्थिक आणि व्यापार धोरणांची मोठी भूमिका आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेने संरक्षणवादी भूमिका घेत अनेक देशांवरील आयात शुल्क वाढवले. त्यात भारताबरोबर यूरोपियन देशांनाही ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा धक्का बसला. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. याचाही परिणाम युरोपियन उद्योगांवरही झाला. त्यामुळे युरोपने अमेरिकेवर आणि चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. भारत या नव्या धोरणात विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पुढे आला. अमेरिकेने युरोपियन वस्तूंवर लावलेले शुल्क तसेच युरोपने अमेरिकन कंपन्यांवर लावलेले डिजिटल कर यामुळे अमेरिका आणि युरोप संबंधांमध्येही तणाव निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर अशा करारांच्या रूपाने युरोप भारतासारख्या मोठ्या बाजाराशी जवळीक वाढवत आहे.
युरोपमधील 27 देश आणि भारत या सर्वांची मिळून लोकसंख्या 200 कोटींच्या आसपास आहे. जागतिक बाजारपेठेतील त्यांचा वाटाही लक्षणीय आहे. त्यामुळे या कराराचे नजीकच्या भविष्यात होणारे जागतिक परिणामदेखील विचार करण्यासारखे असतील. भारतासाठी या कराराचे फायदे अनेक पातळ्यांवर दिसून येतील. या करारामुळे भारतीय निर्यातीसाठी युरोपियन बाजार अधिक खुला होण्याची शक्यता आहे. वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, ऑटोमोबाईल घटक, आणि कृषी-प्रक्रिया उत्पादने या सर्व क्षेत्रांना याचा लाभ होऊ शकतो. या करारान्वये एकूण 27 युरोपीय देशांची बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यामुळे भारताच्या निर्यातीचे प्रमाण वाढणार आहे. सेवा क्षेत्र हे भारताचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. आयटी, सॉफ्टवेअर सेवा, फायनान्स, सल्लागार सेवा, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांना युरोपमध्ये अधिक संधी मिळू शकतात. विशेषतः डिजिटल सेवा आणि स्टार्टअप्ससाठी भारतात युरोपियन गुंतवणूक वाढणार आहे.
या कराराप्रमाणे प्रथमच यूरोपियन कंपन्या भारतात गुंतवणूक करणार आहेत. युरोपियन कंपन्या भारताकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर उत्पादन केंद्र म्हणून पाहू लागल्यास ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ या धोरणांना बळ मिळेल. रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि स्थानिक उद्योगांचा विस्तार याला चालना मिळू शकते. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तंत्रज्ञान हस्तांतरण. हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, सेमीकंडक्टर, जैवतंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये युरोप आघाडीवर आहे. या करारामुळे भारताला या प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येऊ शकतो. युरोपियन संघ भारतासाठी एकूण व्यापार भागीदारांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारत-यूरोपियन संघ यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 135 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या आसपास होता. तो पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये 200 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा करार केवळ धोरणात्मक नसून मोजता येईल असा आर्थिक परिणाम घडवू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे भारताने आतापर्यंत जगातील विविध देश आणि गटांसोबत सुमारे 17 मुक्त किंवा व्यापक आर्थिक करार केले आहेत. भारत-युरोप आर्थिक करार हा त्या मालिकेतील अठरावा करार ठरतो. मात्र लोकसंख्या, जीडीपी आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने पाहता, हा करार आजवरच्या सर्वात परिणामकारक आणि व्यापक करारांपैकी एक मानला जात आहे.
अर्थात या कराराचे काही तोटे आणि धोकेही आहेत. युरोपियन संघाचे पर्यावरणीय आणि कामगारविषयक निकष अत्यंत कडक आहेत. कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरणीय कर, आणि ‘ग्रीन टॅरिफ’सारख्या अटी भारतीय लघुउद्योगांसाठी अडचणीच्या ठरू शकतात. कृषी क्षेत्रात युरोपकडून येणाऱ्या सवलतींचा थेट परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होऊ शकतो. दुग्धजन्य पदार्थ, वाइन, आणि प्रक्रिया केलेले अन्न या क्षेत्रांत स्पर्धा वाढू शकते. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्कांबाबत युरोपची भूमिका कडक असल्याने औषधनिर्माण क्षेत्रातील ‘जनरिक औषधे’ महाग होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे भारताला आपल्या सार्वजनिक आरोग्य हितसंबंधांचे संरक्षण काळजीपूर्वक करावे लागेल. भारत-युरोप आर्थिक करारामुळे अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणावर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण होऊ शकतो. भारत आणि युरोप परस्परव्यापार सुलभ करून शुल्क कमी करत असतील, तर अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणामुळे तिच्या कंपन्या स्पर्धेत मागे पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे अमेरिका भविष्यात आपली टॅरिफ धोरणे पुन्हा विचारात घेऊ शकते. विशेषतः तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रात अमेरिका अधिक लवचिक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, भारत-युरोप जवळीक वाढल्यास अमेरिका भारताकडे केवळ रणनीतिक भागीदार म्हणून नव्हे, तर आर्थिक स्पर्धक म्हणूनही पाहू शकते. त्यामुळे अमेरिका-भारत व्यापार संबंधांत नव्या वाटाघाटींची गरज निर्माण होऊ शकते.
ताजा करार केवळ आर्थिक नसून, राजकीय आणि रणनीतिक पातळीवरही महत्त्वाचा आहे. या करारामुळे जागतिक शक्ती संतुलनात एक नवा त्रिकोण तयार होत आहे. या व्यापार साखळीद्वारे चीनचा प्रभाव काहीसा संतुलित करण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र भारतासाठी हा ‘बॅलन्सिंग ॲक्ट’ अतिशय सूक्ष्म आहे, कारण भारताला अमेरिका, युरोप आणि इतर आशियाई देशांशीही समतोल संबंध ठेवावे लागणार आहेत. एकूणच, भारत-युरोप आर्थिक करार हा केवळ कागदावरील करार नसून बदलत्या जागतिक अर्थ आणि राजकारणाचा आरसा आहे.
(अद्वैत फीचर्स)