माथेरानच्या हातरीक्षा,ई रिक्षा १० फेब्रुवारीपासून बेमुदत बंद!
मुकुंद रांजाणे
माथेरान : हातरीक्षाच्या अमानवीय प्रथेतून श्रमिकांना कायमस्वरूपी मुक्ती मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या सर्वच हातरीक्षा बंद करून ई रिक्षांच्या संख्येत वाढ करावी असे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना देखील राज्य सरकारने याबाबत काहीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश भूषण गवई यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार हातरीक्षा सारखी अमानवीय प्रथा बंद करून सर्व ९४ हातरीक्षा चालकांचे ई रिक्षाच्या माध्यमातून पुनर्वसन करावे तसेच नवीन ई रिक्षा ह्या राज्य सरकारने खरेदी कराव्यात असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. ६ फेब्रुवारी रोजी या आदेशाला सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत असतानाही राज्य शासनाकडून अद्याप काहीही ठोस भूमिका बजावली नाही.त्यामुळेच श्रमिक रिक्षा संघटनेने १० फेब्रुवारी पासून सर्वच रिक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विविध संबंधित अधिकारी वर्गाला संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन सादर केले आहे. या बंदच्या दरम्यान शालेय विद्यार्थ्यांना आणि रुग्णांसाठीच ही सेवा उपलब्ध असणार आहे या व्यतिरिक्त अन्य कुणालाही ह्या सेवेचा लाभ दिला जाणार नाही.
राज्य सरकारकडुन जोपर्यंत ई रिक्षा वाढीसंदर्भात निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत हा बंद ठेवण्यात यावा जेणेकरून सर्वांना या सुविधेची झळ सहन करावी लागणार आहे. रुग्णांसाठी नगरपरिषदेची रुग्णवाहिका उपलब्ध आहे. निर्णय लागेपर्यंत शालेय विद्यार्थी सुध्दा पायी चालत जाऊ शकतात. अधिकारी वर्गाला सुध्दा ही सुविधा बंद केल्याशिवाय त्यांना इथले रस्ते कशा पद्धतीचे झाले आहेत याचे आकलन होईल.असे ई रिक्षा समर्थकांमधून बोलले जात आहे.
कोट
सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरान मधील सर्व ९४ हातरीक्षा कायमस्वरूपी बंद करून सहा महिन्यांत त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून ई रिक्षाच्या संख्येत वाढ करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविली आहे.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने सर्वच रिक्षा बंद करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
सुनील शिंदे–सचिव श्रमिक रिक्षा संघटना