रिझर्व्ह बँकेचा हात, चलनसाठ्याची साथ

रिझर्व्ह बँकेचा हात, चलनसाठ्याची साथ

अर्थनगरीमध्ये वार्षिक अंदाजपत्र अर्थात बजेटचे वातावरण असले तरी काही महत्वाच्या बातम्याही लक्ष वेधून गेल्या. आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेचा मदतीचा हात मिळणार आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात परकीय चलनसाठ्यात वाढ होत असल्याच्या बातम्या दखलपात्र ठरल्या. बाकी बदलत्या आर्थिक वातावरणामध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा समोर आल्या आहेत.

अर्थनगरीमध्ये वार्षिक अंदाजपत्र अर्थात बजेटचे वातावरण असले तरी काही महत्वाच्या बातम्याही लक्ष वेधून गेल्या. आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेचा मदतीचा हात मिळणार आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात परकीय चलनसाठ्यात वाढ होत असल्याच्या बातम्या दखलपात्र ठरल्या. बाकी बदलत्या आर्थिक वातावरणामध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा समोर आल्या आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँक बँकिंग प्रणालीमध्ये दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार आहे. सध्याच्या तरलता आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग प्रणालीमध्ये तरलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक बँकिंग प्रणालीमध्ये दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार आहे. या हालचालीचा उद्देश आर्थिक आधार देणे हा आहे. केंद्रीय बँक तीन पद्धतींद्वारे बँकांना तरलता प्रदान करेल. सरकारी रोख्यांची खुल्या बाजारात खरेदी, डॉलर आणि रुपये खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी परकीय चलन वापरण्याच्या योजनादेखील आहेत. रिझर्व्ह बँक 5 आणि 12 फेब्रुवारी रोजी प्रत्येकी 50 हजार कोटी किमतीचे बाँड खरेदी करत आहे. रिझर्व्ह बँक ‌‘ओपन मार्केट ऑपरेशन्स‌’ (ओएमओ) मार्गाखाली एकूण एक लाख कोटींचे सरकारी बाँडदेखील खरेदी करेल. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले, की प्रत्येक उपाययोजनेंसाठी तपशीलवार सूचना स्वतंत्रपणे जारी केल्या जातील. शिवाय, रिझर्व्ह बँकेने सांगितले, की प्रत्येक ‌‘लिक्विडिटी ऑपरेशन‌’साठी तपशीलवार सूचना स्वतंत्रपणे जारी केल्या जातील. तसेच ते लिक्विडिटी आणि बदलत्या बाजार परिस्थितीचे सतत निरीक्षण करेल आणि सुरळीत लिक्विडिटी प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करेल असेही म्हटले आहे.
भारतीय बँकांमधील अर्थतज्ज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेला किमान तीन ते पाच लाख कोटींच्या ‌‘ओपन मार्केट ऑपरेशन‌’ (ओएमओ)साठी आपली वचनबद्धता स्पष्टपणे सांगण्याची विनंती केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे, की अशा आश्वासनांमुळे सरकारी रोखे उत्पन्न कमी होण्यास मदत होईल आणि मागील धोरणात्मक व्याजदर कपातीचा परिणाम अधिक जलदपणे पसरेल. 21 आणि 22 जानेवारी रोजी झालेल्या धोरणपूर्व सल्लामसलत बैठकींमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता आणि चलनविषयक धोरण विभागाचे प्रभारी कार्यकारी संचालक इंद्रनील भट्टाचार्य उपस्थित होते. घट्ट प्रणाली तरलता, मजबूत कर्जवाढ आणि परकीय चलन बाजारात रिझर्व्ह बँकेचा सतत हस्तक्षेप यामुळे मागील ‌‘ओएमओ‌’ खरेदीचा तरलता परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले, की सहभागींनी तरलतेची कमतरता, नवी चलनवाढ आणि जीडीपी वाढीच्या साखळीबद्दल अनिश्चितता यांदरम्यान उच्च ठेव प्रमाणपत्र (सीडी) दरांबद्दल चिंता व्यक्त केली. एका सहभागीने सुचवले, की रिझर्व्ह बँकेचे तरलता गळती कमी करण्यासाठी परकीय चलन बाजार हस्तक्षेपाची तीव्रता कमी करण्याचा विचार करावा. फेब्रुवारीच्या धोरण बैठकीत मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कपात करण्यापासून परावृत्त करावे आणि त्याऐवजी नवीनतम महागाई आणि जीडीपी मालिका डेटा उपलब्ध होण्याची वाट पहावी, यावर व्यापक एकमत झाल्याची माहिती अर्थतज्ज्ञांनी दिली.
दरम्यानच्या काळात समोर आलेली एक दखलपात्र बातमी म्हणजे जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि डॉलरच्या चढउतारांमध्ये देशाच्या परकीय चलनसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे बाजार आणि अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 16 जानेवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा 701.36 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला. ही वाढ देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचे लक्षण मानली जात आहे. परकीय चलन आणि सोन्याच्या साठ्याच्या मजबुतीमुळे 16 जानेवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा 14.17 अब्ज डॉलर्सने वाढला. परिणामी, एकूण साठा 701.36 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. 17 ऑक्टोबरनंतरची ही सर्वोच्च पातळी ठरली. या आकडेवारीवरून देशाची बाह्य आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे स्पष्ट होते. तज्ञांच्या मते, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात ही बातमी आली आहे. परकीय चलनसाठ्यात झालेली ही वाढ देशाला दिलासा देऊ शकते, कारण ती संरक्षक कवच म्हणून काम करते. या आठवड्यात देशाच्या सोन्याच्या साठ्यातही वाढ झाली. साठ्यात 4.623 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. त्यामुळे एकूण सोन्याचा साठा 117.454 अब्ज डॉलर्सच्या नवीन विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला. जागतिक बाजारपेठेत सुरू असलेल्या चढउतारांमध्ये सोने एक विश्वासार्ह मालमत्ता बनते. हे साठे केवळ अमेरिकन डॉलरचाच विचार करत नाहीत, तर युरो, जपानी येन आणि ब्रिटिश पाउंडसारख्या इतर प्रमुख चलनांचाही देशाच्या परकीय चलनसाठ्यात समावेश आहे.
आता एक लक्षवेधी बातमी रिअल इस्टेट विश्वातली. येत्या काळात रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत. उद्योगविश्वाला आशा आहे, की सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आणखी गती देईल, कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि नवीन निवासी आणि व्यावसायिक कॉरिडॉर विकसित करेल. गृहखरेदीदारांसाठी कर प्रोत्साहने वाढवणे, विशेषतः गृहकर्जांवरील व्याज सवलती आणि परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देणे यामुळे मागणी वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, सोपी वित्तपुरवठा आणि जलद मंजुरी प्रक्रिया विकासकांसाठी प्रकल्प अधिक व्यवहार्य बनवतील. स्थिर आणि दूरदर्शी अर्थसंकल्प रिअल इस्टेटला आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीसाठी एक मजबूत आधार बनवू शकतो. ‌‘भुतानी इन्फ्रा‌’चे ‌‘सीईओ‌’ आशिष भूतानी म्हणाले, की रिअल इस्टेट क्षेत्राला धोरणात्मक उपक्रमांची अपेक्षा आहे. ते गुंतवणूक अधिक सुलभ करतील. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देतील आणि शाश्वत शहरी विकासाला मजबूत आधार देतील.
कर आकारणीचे तर्कसंगतीकरण, मेट्रो आणि एक्सप्रेसवे कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार आणि हरित आणि कल्याण-आधारित विकासाला प्रोत्साहन यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. स्थिर आणि भविष्यवादी धोरणात्मक वातावरण केवळ व्यावसायिक आणि मिश्र वापराच्या रिअल इस्टेटमध्ये दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती सक्षम करेल असे नाही तर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात आणि एकूण आर्थिक गती टिकवून ठेवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ‌‘हिरो रिॲल्टी‌’चे ‌‘सीईओ‌’ रोहित किशोर म्हणतात, की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 जवळ येत असताना, नोएडाचा रिअल इस्टेट बाजार एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लवकरच सुरू होत असल्यामुळे आणि एक्सप्रेस वे तसेच मेट्रो विस्ताराद्वारे सुधारित कनेक्टिव्हिटीमुळे हा प्रदेश आधीच उच्च-वाढीचा निवासी आणि व्यावसायिक कॉरिडॉर बनला आहे. श्री. रोहित किशोर पुढे म्हणतात, की या क्षेत्रात कॉर्पोरेट्स, डेटा सेंटर्स, जीसीसी आणि जागतिक उत्पादन कंपन्यांचे आगमन अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी वाढवत आहे. अशा वेळी लक्ष्यित आर्थिक मदत महत्त्वाची ठरते. घर खरेदीदारांसाठी करप्रोत्साहने, विशेषतः कलम 24(ब) अंतर्गत व्याजकपात वाढवून पाच लाख रुपये केल्याने मागणी टिकून राहील आणि घराची मालकी सुलभ होईल. शिवाय मिश्र वापर विकास, भाडेपट्टा आणि शेवटच्या मैलाच्या पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था परिपक्व, स्वयंपूर्ण शहरी बनण्यास मदत होईल.
‌‘रामा ग्रुप‌’चे संचालक प्रखर अग्रवाल म्हणाले, की 2026 चा अर्थसंकल्प हा शहरांच्या पलीकडे आणि देशभरातील गृहनिर्माण क्षेत्राला आकार देण्याची एक उत्तम संधी आहे. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील लोक आता स्वतःची घरे खरेदी करण्यात अधिक रस घेत असून खऱ्या खरेदीदारांकडून मागणीदेखील वाढत आहे. सरकारने योग्य धोरणे लागू केल्यास ही वाढ आणखी वेगवान होऊ शकते. बांधकामावरील जीएसटी सुलभ करणे, घर खरेदीदारांना अधिक कर सवलती देणे, घरांच्या किमती परवडणाऱ्या ठेवणे आणि शहरांमध्ये रस्ते, वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये सतत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. यामुळे घराची मालकी सुलभ होईल आणि देशभरात रिअल इस्टेटच्या वाढीला चालना मिळेल.

अर्थनगरीतून

महेश देशपांडे

(अद्वैत फीचर्स)