नुकताच केंद्रातील अर्थ मंत्रालयांच्यावतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात क्रीडा विकास आणि विविध खेळांच्या क्षेत्रात घोडदौड करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करीत असल्याचे चित्र दाखविण्यात आलेले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे खास वैशिष्टय म्हणजे भारत देश जगात क्रीडा क्षेत्रात विकास करण्यासाठी मागे राहणार नाही हे या अर्थसंकल्पानी दाखवून दिले आहे. यात खेलो इंडिया मिशन, क्रीडाक्षेत्रासाठीची अतिरिक्त तरतूद आणि विविध क्रीडा साहित्य निर्मितीस चालना देणाऱ्या माध्यमातून क्रीडाक्षेत्राचा जागतिक स्तरांवर दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न रहाणार आहे. क्रीडाक्षेत्रात जागतिक स्तरांवरील क्रीडा स्पर्धांचा वेध घेत असताना भारतात आयोजित होणाऱ्या २०३० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि २०३६ च्या ऑलिंपिक स्पर्धेच्या आयोजनासाठी भारत जागतिक ऑलिम्पिक आयोजन समितीकडे प्रयत्न करीत आहे. या निमित्ताने प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील क्रीडा क्षेत्रातील जगातील गुणवत्ता वाढविण्याची नक्कीच गरज आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने भारतीय खेळाडूंना उच्च दर्जाचे क्रीडा साहित्य उपलब्ध होण्यासाठी आपल्याच देशात त्याची निर्मिती होणं भविष्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी अर्थमंत्र्यांकडे सकारात्मक शिफारशी करून त्याच्या प्रक्रिया सुरू केलेल्या होत्या. या आर्थिक तरतुदीमुळे “मेक इन इंडिया” योजनेअंतर्गत
क्रीडा साहित्य निर्मितीचे “ स्टार्टअप “ करण्यास नक्कीच प्रेरणा मिळेल. आता क्रीडा साहित्यासाठी आपल्याला परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे भविष्यात विविध गुणी क्रीडापटूंना साहित्य खरेदी करणे माफक आणि सहज उपलब्ध होईल. म्हणूनच आदी साऱ्या गोष्टींचा विचार करता यंदाच्या अर्थसंकल्पात निव्वळ क्रीडाक्षेत्राची आर्थिक तरतूद ४,४७९ .८८ कोटी रुपये करण्यात आली. हिच मागील वर्षी ३,३४६.५ कोटी रुपये होती.या जादा आर्थिक तरतुदीमुळे नवोदित क्रीडापटूंना पायाभूतपासून उच्चतम व उच्चस्तरीय प्रशिक्षणाची सुविधा देणाऱ्या केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या यंदाच्या अर्थसंकल्पात “ खेलो इंडिया मिशन “ हे युवा पिढीला क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देणारे ठरणार आहे. आता मात्र नव्याने कालबद्ध आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने क्रीडा कार्यक्रमाच्या योजनांची आखणी करणं आवश्यक आहे. या मिशन अंतर्गत उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केंद्रे विविध जिल्ह्यात सुरू करण्यात येतील. त्याचवेळी प्रशिक्षक व सहाय्यक प्रशिक्षक तयार करून यांच्या माध्यमातून विविध खेळांतील जागतिक स्तरांवरील गुणी खेळाडू तयार केले जातील. क्रीडा संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी विविध वयोगटाच्या विविध स्तरांवरील विविध क्रीडास्पर्धा आयोजित केल्या जातील.या साऱ्याचा विचार करीत असताना क्रीडा क्षेत्रात अनेक कौशल्य निर्मिती तसेच रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध केल्या जातील. “ खेलो इंडिया मिशन “ म्हणजे जागतिक स्तरांवर भावी गुणी खेळाडूंना घडवण्याचा हा पाया ठरेल!
क्रीडाक्षेत्राचा विविध अंगाने विकास करण्याची आवश्यकता असल्याने त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. आता आशियाई , राष्ट्रकुल आणि ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा सहभाग व आयोजनाचे पद्धतशीर नियोजन आणि प्रशासकीय कामकाजाची काळजी या अर्थसंकल्पात विचारपूर्वक केलेली आहे.
विविध खेळांच्या विविध स्तरीय शिबिरांचे आयोजन आणि प्रशिक्षणाच्या तरतुदीत ८८० कोटी रुपया वरून आता ९१७.३८ कोटी रुपये वाढ करण्यात आलेली आहे. युवा पिढीसाठी राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाची तरतूद आजही सुरू ठेवली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीमध्ये मागील वर्षापेक्षा दोन कोटीने वाढ केलेली आहे परंतु तसे पाहता ती कमीच वाटते. खेळाडूंच्या गुणवत्तेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असताना बक्षिसांच्या रकमेची तरतूद २८ कोटी वरून ४० कोटी केली. यामुळे स्पर्धात्मक गुणवत्ता नक्कीच वाढेल. क्रीडा विकास,प्रचार व प्रसार करणाऱ्या विविध क्रीडा महासंघाची तरतूद २५ कोटींनी वाढ करून आता ४२५ करण्यात आली. इतकेच काय यंदा होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेची तरतूद २८ कोटीवरून एकदम ५० कोटी केली. यामुळे या स्पर्धेतील संघांना आणि सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना नक्कीच प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळेल. भारतीय खेळाडू उत्तेजक चाचणीत नेहमीच दोषी आढळून येतात याकडे अधिक दक्ष रहावे लागेल. राष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी प्रयोगशाळेची तरतूद साडेचार कोटींनी कमी करण्यात आलेली आहे. आता ती २० कोटी ३० लाख करण्यात आली. याबाबत क्रीडापटूंचे आजार आणि त्यांना देण्यात येणारी औषधे यावर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे गरजेचे आहे.याबाबत केंद्र सरकारच्या स्पोर्ट्स कोड मध्ये सर्व क्रीडा संघटनांना पालन करण्यासाठीचे बंधन घातलेले आहे.परंतु त्याची कार्यवाही राज्य,राष्ट्रीय पातळीवर कडकपणे झाली पाहिजे. डोळेझाक करून चालणारे नाही.
या अर्थसंकल्पाने क्रीडाक्षेत्राला आणि त्यांच्या विविध खेळांच्या विविध उच्चस्तरीय क्रीडा संघटनांची जबाबदारी निश्चितच वाढलेली आहे. केंद्र सरकारच्या क्रीडा शासनाने नव्या वर्षापासून म्हणजेच दिनांक १ जानेवारी २०२६ पासून विविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांना कायद्यांनी बंधनकारक असलेल्या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक केलेले आहे. केंद्र सरकारच्या नियमावलीच्या अखत्यारीत संघटनांचा प्रशासकीय कारभार व व्यवस्थापन करणं अतिशय महत्वाचे असणार आहे. आता वरिष्ठ क्रीडा संघटनांचे प्रशासकीय कामकाज व त्यांचा व्यवस्थापकीय कारभार पाहता यावर केंद्र सरकारच्या क्रीडा खात्याला आणि केंद्र सरकारच्या नेमलेल्या प्रशासकीय अधिकारी मंडळींना अंकुश ठेवणं भाग पडणार आहे. योग्य ती शिस्त लावल्यास क्रीडा क्षेत्राला नक्कीच सोनियाचे दिवस येतील !
लेखक हे शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते व क्रीडा संघटक आहेत.
मनोहर आ.साळवी