प्रस्तावित वैनगंगा, नळगंगा प्रकल्पात दुष्काळी भागावरील अन्याय टाळा…
जल अभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांची मागणी
राजेंद्र साळसकर
नागपूर : वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्प पाणी वहन करताना पहिल्या टप्प्यात गरज नसतानाही ८३६ दशलक्ष घनमीटर पाणी देण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात तिथे दुष्काळी भाग असतानाही पाणी कमी देण्यात आले आहे. याकडे जल अभ्यासक आणि वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची प्रथम मागणी करणारे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. प्रवीण महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या एका पत्रात त्यांनी याबाबत फेरविचार करून दुष्काळी भागावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
या पत्रात डॉ. महाजन यांनी नमूद केले आहे की, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प वैनगंगा नदी ते नळगंगा प्रकल्प इथे १८०४.७८ दशलक्ष घनमीटर पाणी वहन प्रस्तावित आहे. हे पाणी विदर्भातील नागपूर वर्धा अमरावती यवतमाळ अकोला वाशिम आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन, घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्तावित आहे. या योजनेमुळे ४०४२८१ हेक्टर क्षेत्रास सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. ही विदर्भासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे. गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा प्रकल्प असा या योजनेतील पहिला टप्पा हा असून दुसरा टप्पा निम्न वर्धा प्रकल्प ते काटेपूर्णा प्रकल्प असा आहे. तिसरा टप्पा हा नियमबाह्य बाबी टाळण्यात याव्यात.
आतापर्यंतच्या अनेक कागदपत्रांवरून आपल्या लक्षात येईल की, या प्रकल्पासाठी खूपच घाई करण्यात येत आहे आणि या प्रकल्पात रोज नवनवीन कागदपत्रांचा खेळ खेळला जात आहे. तिथे अनेक बाबी महत्त्वाच्या असून भविष्यात जेव्हा हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून केंद्रीय जल आयोगाकडे जाईल, त्यावेळी या आकड्यांच्या खेळावर बोट ठेवले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, अशी भीतीही या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे आणि असे होऊ नये यासाठी नियमात्मक बाबी स्विकाराव्या. नियमबाह्य बाबी टाळण्यात याव्या, अशी सूचनाही केली आहे. त्यामुळेच वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला कुठल्याही प्रकारचे गालबोट न लागता हा प्रकल्प आपल्या मार्गदर्शनात पुढे जावा, अशी अपेक्षा या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
