महाराष्ट्रात पीएम-ई-बस सेवा योजना फक्त कागदावरच, अद्याप एकही बस सेवेत नाही-वर्षा गायकवाड
नवी दिल्ली : पंतप्रधान-ई-बस सेवा योजना ही केंद्रातील मोदी सरकारची योजना महाराष्ट्रासाठी तर कागदावरच दिसत आहे. या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रातील २२ शहरांसाठी आतापर्यंत एकूण १,६०९ ई-बसेसना मंजुरी देण्यात आली असून या मंजूर बसेसपैकी १,४११ बसेससाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत परंतु अद्याप एकही बस प्रत्यक्षसेवेत आलेली नाही. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत या योजनेवर विचारलेल्या प्रश्नाला सरकारने दिलेल्या उत्तरात ही बाब उघड झाली आहे.
खासदार वर्षा गायकवाड यांनी महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती काय आहे, त्यात किती शहरांचा समावेश आहे, आणि आजपर्यंत किती इलेक्ट्रिक बसेसना मंजुरी देण्यात आली आहे. किती बसेससाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत आणि किती बसेस प्रत्यक्ष सेवेत दाखल झाल्या आहेत? केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात ई-बस योजनेच्या प्रभावी संचालनासाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा, डेपोची सज्जता आणि विजेची उपलब्धता यांची पर्याप्तता तपासली आहे काय? आणि प्रवाशांना मिळणारे फायदे या संदर्भात, सदर योजनेतून कोणते परिणाम अपेक्षित आहेत? असे प्रश्न विचारले होते.
खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना नगरविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पीएम-ई-बस सेवा योजनेअंतर्गत, “बिहाइंड-द-मीटर” (BTM) इलेक्ट्रिकल आणि नागरी डेपो पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एकूण ३७०.४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर रकमेपैकी, आतापर्यंत २००.१८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत, प्रकल्प देखरेख आणि मूल्यांकन समिती (PMEC) या योजनेअंतर्गत स्थापन केलेल्या केंद्रीय सुकाणू आणि मंजुरी समितीकडे (CSAC) मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करेल, त्यानंतर संबंधित राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशांनी सादर केलेल्या ‘बिहाइंड-द-मीटर’ (BTM) प्रस्तावांचे आणि नागरी डेपो पायाभूत सुविधा प्रस्तावांचे मूल्यांकन करते. पीएम-ईबस सेवा योजनेचा उद्देश १०० पेक्षा जास्त शहरांमध्ये १०,००० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसगाड्या सुरू करणे आहे, ज्यामुळे स्वच्छ, स्मार्ट आणि अधिक सर्वसमावेशक वाहतूक प्रणालीद्वारे शहरी गतिशीलतेचे वाढ होईल.
या योजनेत ३ ते ४० लाख लोकसंख्या असलेली शहरे, तसेच ३ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या राजधान्या आणि ईशान्येकडील व डोंगराळ भागांतील राजधानीच्या शहरांचा समावेश आहे. यामुळे लहान शहरांतील आणि जिथे संघटित बस सेवा नाहीत अशा ठिकाणच्या प्रवाशांना मोठा फायदा होतो. या योजनेची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या प्रकल्प देखरेख आणि मूल्यांकन समिती (PMEC) आणि केंद्रीय सुकाणू आणि मंजुरी समिती (CSAC) योजनेच्या प्रगतीवर आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियमित बैठका घेतात. याव्यतिरिक्त, योजनेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि राज्ये/शहरांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य/शहर स्तरावर नियमित बैठका घेतल्या जातात असे सांगितले आहे.