दिल्लीसारख्या महानगरांमधून येणारी प्रदूषित हवा केवळ लोकांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवत नाही, तर हिमालयालाही संक्रमित करत आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, शहरी भागातील वायू प्रदूषण सीमा ओलांडून हिमालयात पोहोचत आहे. हे सीमापार प्रदूषण केवळ हिमालयातील हिमनद्या वितळण्यास गती देत नाही, तर संपूर्ण प्रदेशाच्या हवामान चक्रांवरही परिणाम करत आहे. हिमालयात आता बर्फाचा दुष्काळ असून, हे संकट गंभीर आहे.
काठमांडूमधील ‘आयसीएमओडी’, पुण्यातील भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था आणि नैनितालमधील आर्यभट्ट संशोधन संस्था (एआरआयईएस) यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, हिमालयातील बर्फावर साचलेला काळा कार्बन त्याचे परावर्तक गुणधर्म (अल्बेडो) 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी करतो. यामुळे अधिक सौर ऊर्जा शोषून हिमनद्या वितळण्याचा दर वाढतो आणि हिमनदी तलाव फुटण्याचा धोका वाढतो. इथे काळ्या कार्बनचा प्रसारही महत्वाचा ठरतो. कार्बन हा डिझेल, कोळसा, लाकूड आणि इतर जैवइंधनांच्या अपूर्ण ज्वलनामुळे निर्माण होणारा सूक्ष्म कण आहे. त्याचा आकार अडीच मायक्रोमीटरपेक्षा कमी असतो. त्यामुळे तो बराच काळ वातावरणात राहू शकतो आणि श्वसनाद्वारे फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचू शकतो. आयआयटी दिल्ली आणि कानपूर तसेच ‘टेरी’ यांच्या अभ्यासानुसार दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये पीएम 2.5 प्रदूषणात काळ्या कार्बनचा वाटा 10 ते 30 टक्के आहे. 2013 ते 2023 पर्यंतच्या दशकभराच्या विश्लेषणातून दिसून आले आहे, की मध्य गंगेच्या मैदानात काळ्या कार्बनचे सरासरी प्रमाण प्रति घनमीटर पाच ते दहा मायक्रोग्राम असते. ते हिवाळ्यात जवळजवळ दुप्पट होते. ‘आयआयटीएम’ आणि अमेरिकेची ‘नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन’च्या विश्लेषणानुसार, शहरांमधून निघणाऱ्या हवेच्या वस्तुमानांपैकी 23 ते 40 टक्के हिमालयीन प्रदेशात पोहोचतात. धुळीची वादळे ही प्रक्रिया आणखी वेगवान करतात. ‘आयसीएमओडी’, स्वित्झर्लंडमधील ‘ईटीएच झुरिच’ आणि ‘वाडिया इन्स्टिट्यूट’च्या अभ्यासातून आढळून आले, की मध्य आणि पश्चिम हिमालयात 60 ते 70 टक्के काळा कार्बन जीवाश्म इंधनातून येतो.
‘नासा’च्या मते, काळ्या कार्बनचा पातळ थरदेखील बर्फ पाच ते दहा टक्के कमी करतो. त्यामुळे पृष्ठभागाचे तापमान दोन ते चार अंश सेल्सिअसने वाढते. 2025 मध्ये झालेल्या ‘आयसीएमओडी’च्या अभ्यासात आढळून आले, की पूर्व हिमालयात काळ्या कार्बनचे प्रमाण वाढल्याने बर्फाच्या खोलीत 30 ते 40 टक्के घट होऊ शकते. जागतिक बँक आणि ‘आयसीएमओडी’च्या मते, काळ्या कार्बनमुळे हिमनद्यांचा विसर्ग 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढू लागला आहे. त्यामुळे गंगा आणि ब्रह्मपुत्रासारख्या नद्यांचा प्रवाह वाढला आहे. शास्त्रज्ञांचा विश्वास आहे की दक्षिण आशियाई देशांनी उत्सर्जन मानकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास हिमालयातील हिमनद्यांवरील काळ्या कार्बनचे प्रमाण अंदाजे 23 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. ‘यूएनईपी’च्या मते स्वच्छ इंधनांचा वापर करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देऊन आणि पिकांचे अवशेष जाळण्यावर नियंत्रण ठेवून काळ्या कार्बनचे उत्सर्जन 50 ते 80 टक्क्यांनी कमी करता येते. आशियातील पाण्याचा बुरुज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिमालयाला वाचवण्यासाठी आता प्रादेशिक सहकार्य आवश्यक आहे. ‘आयसीएमओडी’ च्या मते अनियंत्रित काळ्या कार्बन उत्सर्जनामुळे 2050 पर्यंत हिमालयातील 30 ते 40 टक्के बर्फाचे नुकसान होऊ शकते.
हिमालयाच्या शिखरांवर आता शहरी प्रदूषणाची सावली वाढत आहे आणि वेळेवर हस्तक्षेप हा एकमेव उपाय आहे. या हिवाळ्यात आतापर्यंत हिमालयीन पर्वतरांगांवर फारच कमी बर्फ पडला आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये जानेवारीच्या मध्यापर्यंत बर्फवृष्टी झाली नव्हती. नद्या कोरड्या पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पर्यटनावर परिणाम झाला आहे आणि शेतकरी आणि बागायतदार चिंतेत आहेत; परंतु आता हवामान बदलणार आहे. हवामान विभागाच्या (आयएमडी) मते 19 जानेवारीपासून एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होऊ लागला आहे. त्याच्या मागे आणखी एक शक्तिशाली विक्षोभ येत आहे. दोन्ही मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सलग होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पर्वतांवर जोरदार हिमवृष्टी होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून, पश्चिमी विक्षोभ कमकुवत आणि कमी संख्येने आहेत. हे विक्षोभ भूमध्य समुद्रातून उद्भवतात आणि हिमालयात बर्फ आणि पाऊस आणतात. तथापि, या वेळी बहुतेक विक्षोभ उत्तरेकडे वळले आणि हिमालय कोरडे राहिले. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमध्ये हिमवृष्टीत 97 टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे, तर हिमाचल प्रदेशमध्ये 92 टक्के आणि उत्तराखंडमध्ये सुमारे शून्य हिमवृष्टी नोंदली गेली आहे. एके काळी बर्फाच्छादित असलेले पर्वत ओसाड पडले आहेत. बदलत्या वातावरणामुळे केवळ मानवांनाच नाही, तर वन्यजीवांनाही त्रास होत आहे.
पाणी, शेती, वीज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेमागे हिमालय आहे. हिमालयातील बर्फाचे प्रमाण कमी होणे ही केवळ पर्वतांची समस्या नाही, तर जागतिक संकट आहे. शास्त्रज्ञांच्या इशाऱ्यानुसार हिमनद्यांचे वितळणे आणि कमी होणारी बर्फवृष्टी पर्वतांना अस्थिर करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान अहवालांनुसार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या विश्लेषणानुसार संपूर्ण हिमालयीन प्रदेश हवामानबदलामुळे प्रभावित होत आहे. बर्फ पर्वतांसाठी सिमेंट म्हणून काम करतो. त्यांना एकत्र ठेवतो. बर्फाच्या अनुपस्थितीमुळे मॉन्सूनचे नमुने, अतिवृष्टी, वाढलेले तापमान आणि आपत्तींची वारंवारता, तीव्रता आणि व्याप्ती वाढली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून चीन तिबेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम पाऊस (क्लाउड सीडिंग) कार्यक्रम राबवत आहे. तिबेटच्या ओसाड पठारांना खतपाणी घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. चीनला त्यांचे नैसर्गिक आणि कृत्रिम जलसाठे भरून ठेवायचे आहेत. कृत्रिम पावसामुळे हिमालयातील नैसर्गिक वातावरण बदलू शकते. हा प्रयत्न प्रत्यक्षात पाणी किंवा पावसाची चोरी आहे. हे थेट सिद्ध करणे अद्याप शक्य नसले, तरी त्यावर संशोधन आवश्यक आहे. चीन तिबेटमधून जाणाऱ्या यारलुंग त्सांगपो (भारतातील ब्रह्मपुत्र) नदीच्या सर्वात उंच वळणावर सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प बांधत आहे. या प्रकल्पाची किंमत 168 अब्ज डॉलर असण्याचा अंदाज आहे. हा प्रकल्प ऊर्जा क्षेत्रात चीनसाठी वरदान ठरू शकतो. तथापि, जगातील सर्वात मोठा कार्बन उत्सर्जक चीन कोळशावर चालणाऱ्या ऊर्जेपासून दूर जाऊ शकेल.
चीनचे हे धरण उभारणे हवामानबदल कमी करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांनाही मदत करू शकते. तरीही काही सुरक्षातज्ज्ञ या प्रकल्पाला ‘वॉटर बॉम्ब’ मानतात. बर्फाचा अभाव आणि पर्जन्यचक्रात बदल यांचा थेट समाजावर परिणाम झाला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही कोलमडली. पाऊस आणि बर्फवृष्टीअभावी उत्तराखंडची ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही उद्ध्वस्त झाली. आजही उत्तराखंडच्या डोंगराळ जिल्ह्यांमधील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पावसावर अवलंबून आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे केवळ शेतेच ओसाड झाली नाहीत, तर पशुपालनावरही गंभीर परिणाम झाला. उत्तराखंडमध्ये शेती आणि पशुपालन हे एकत्रित जीवनशैलीचा भाग आहेत. शेतातील पेंढा, गवत आणि पिकांचे अवशेष हे प्राण्यांसाठी मुख्य चारा आहेत, तर प्राणी शेती आणि इतर कारणांसाठी खत पुरवतात. हे एक पूरक चक्र आहे, त्याने डोंगराळ समुदायाला पिढ्यानपिढ्या स्वावलंबी ठेवले आहे. हे चक्र तुटताच ग्रामीण व्यवस्था कोलमडू लागली. हिमालयीन शिखरे काळी पडल्याने जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. या हंगामात एकेकाळी बर्फाने झाकलेल्या औलीसारख्या टेकड्या अंधारात आल्या आहेत. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते या वेळी बर्फाच्या पांढऱ्या चादरीने झाकलेले हिमालयीन पर्वत आता कोरडे आणि खडकाळ दिसत आहेत. 1980 ते 2020 या कालावधीतील सरासरीच्या तुलनेत, गेल्या पाच वर्षातील बहुतेक हिवाळ्यात बर्फवृष्टीत लक्षणीय घट झाली आहे.
भारतीय हवामान खात्याच्या मते, डिसेंबरमध्ये उत्तर भारतातील बहुतेक भागात नगण्य पाऊस पडला. जानेवारी ते मार्च दरम्यान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखसारख्या प्रदेशांमध्ये पाऊस सरासरीपेक्षा 86 टक्के कमी होऊन बर्फवृष्टी होऊ शकते, असा अंदाज आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे युरोपमध्येही हे संकट दिसून येत आहे. जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि ईशान्येकडील प्रदेशदेखील बर्फवृष्टीच्या अभावामुळे प्रभावित आहेत. उत्तराखंडला सर्वाधिक फटका बसला आहे. या वर्षी कमी झालेल्या बर्फवृष्टीचे मुख्य कारण म्हणजे पश्चिमी विक्षोभ कमकुवत होणे. पूर्वी भूमध्य समुद्रातून येणारे थंड वारे हिमालयीन प्रदेशात मुबलक हिमवृष्टी आणत असत. हिमालय आता ‘दुहेरी धक्क्या’ला तोंड देत आहे. एकीकडे, जुन्या हिमनदी वेगाने वितळत आहेत आणि दुसरीकडे नवीन बर्फ जमा होत नाही. हिमरेषा सुमारे 60 मीटरने कमी झाली आहे. ही परिस्थिती भविष्यात दक्षिण आशियाच्या मोठ्या भागासाठी गंभीर पाणी आणि पर्यावरणीय संकट निर्माण करून जलस्रोत, शेती आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. शास्त्रज्ञ याला ‘बर्फाचा दुष्काळ’ म्हणत आहेत, जो भविष्यात मोठ्या जलसंकटाकडे निर्देश करतो.
(लेखक निसर्ग आणि प्राणीजीवनाचे अभ्यासक आहेत.)
मिलिंद बेंडाळे
(अद्वैत फीचर्स)