हा करार
टिकणार का?
जगातील अनेक देश ट्रम्प यांना घाबरून अमेरिकेबरोबर व्यापार करार करत असताना भारत मात्र अमेरिकेला दाद द्यायला अजिबात तयार नव्हता. ट्रम्प वारंवार आपल्या विधानांवरुन ‘यू टर्न’ घेत होते. भारतातून वस्तू आयात करण्यावर टॅरिफचे गतिरोधक ट्रम्प यांनी बसवले खरे; परंतु त्याचा भारताला बसला, तसाच किंबहुना त्याहून अधिक फटका अमेरिकेला बसला. अमेरिकेमध्ये महागाई वाढायला लागली. मंदीचे संकट यायला लागले. मूठभर लाळघोटे स्तुतीपाठक वगळता अमेरिकेतील तज्ज्ञ मात्र ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देत होते. अमेरिकन जनताही ट्रम्प यांच्या विरोधात कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरली होती. अमेरिकेच्या संसदेत तसेच न्यायालयातही ट्रम्प टॅरिफला विरोध व्हायला लागला होता. असे असताना भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करार झाला. अर्थात हा करार ट्रम्प यांच्या मनासारखा झालेला नाही. आज भारत जगाची गरज बनला आहे. जगभरातील देश भारताकडे आशेने पाहत आहेत. कदाचित याच कारणामुळे ट्रम्प यांना भारतासोबत करार करण्यास भाग पडले.
आज भारत स्वतःच्या अटींवर बोलतो. भारताचा धोरणात्मक आणि निर्णायक राजकीय मुत्सद्दीपणा यामध्ये भूमिका बजावत आहे. भारताने जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह देश म्हणून आपली प्रतिमा स्थापित केली आहे. त्याच वेळी, स्वतःच्या गरजांशी तडजोड केलेली नाही. रशियाकडून तेल खरेदी करणे असो किंवा रशियाबद्दल भारताचा दृष्टिकोन; जागतिक स्तरावर एक मजबूत देश म्हणून भारताची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. भारताने आपली राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध संतुलित करताना एका प्रमुख मित्रासोबत संबंध सुधारण्यासाठी व्यावहारिक आणि निर्णायक राजनैतिक पाऊल कसे उचलले, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. भारतातील खरेदी शक्ती वेगाने वाढली आहे. वाढत्या उत्पन्नामुळे लक्झरी आणि आवश्यक वस्तूंच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. जग भारताच्या विशाल बाजारपेठेकडे लक्ष देत आहे. जगातील कोणताही देश भारताच्या या ताकदीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. भारताने अलिकडच्या काळात युरोपीय महासंघ, ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि ओमानसारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केले. या धोरणामुळे भारताला कोणत्याही एकाच बाजारपेठेवरील अवलंबित्वापासून मुक्त केले गेले आणि जागतिक भागीदारीमध्ये भारताची विश्वासार्हता वाढली.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहेत. त्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी महागाई, मजबूत ताळेबंद आणि सार्वजनिक गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. सर्वेक्षणात भारताची मध्यम मुदतीची वाढ क्षमता सुमारे सात टक्के असण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2027 साठी वाढीचा दर 6.8-7.2 टक्के असेल. ही परिस्थिती भारतासाठी एक प्रमुख ताकद म्हणूनदेखील उदयास आली आहे. लोकशाही स्थिरता आणि मजबूत राजकीय नेतृत्वभारताची चौथी ताकद म्हणजे लोकशाही स्थिरता आणि मजबूत राजकीय नेतृत्व. मोदी यांनी सलग तिसऱ्या टर्मसाठी पंतप्रधान म्हणून काम केले आहे. त्यांना जागतिक स्तरावर एक मजबूत राजकारणी म्हणून ओळखले जाते. भू-राजकीय गोंधळाच्या काळात, भारताची लोकशाही प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य आणि पंतप्रधानांच्या सक्षम नेतृत्वाने भारताची एक वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्यास मदत केली आहे; शिवाय ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशात चीनच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी अमेरिका भारताला एक अविभाज्य भागीदार मानते. एक मजबूत, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आणि धोरणात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र भारत हा अमेरिकेच्या जागतिक धोरणासाठी एक नैसर्गिक आणि अत्यंत मौल्यवान मित्र आहे. भारत हा राजकीयदृष्ट्या स्थिर लोकशाही देश आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या डिजिटल क्रांतीने जगाला आश्चर्यचकित केले आहे. तो एक विश्वासार्ह भागीदार आहे, शिवाय आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहोत.
भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, विशाल बाजारपेठ, धोरणात्मक विचारसरणी आणि विश्वासार्ह धोरणे या सर्वांमुळे भारत आज जगातील पसंतीचा व्यापारी भागीदार बनला आहे. जागतिक अशांततेच्या काळात भारताने स्वतःला केवळ एक उत्तम पर्याय म्हणून सिद्ध केले नाही, तर अनेक प्रकारे एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणूनही उदयास आला. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल आणि भारताच्या विकासाला गती मिळेल. अमेरिकेच्या व्यापार शुल्कातली सवलत भारतातील अनेक निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांसाठी फायदेशीर आहे. भारतीय निर्यातदार, विशेषतः कापड, सीफूड, ऑटो ॲन्सिलरी, रसायने आणि निवडक ग्राहक कंपन्यांना लक्षणीय फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांच्या अचानक घोषणेमागे अनेक धोरणात्मक आणि आर्थिक कारणे आहेत. ट्रम्प स्वतःला ‘जागतिक डीलमेकर’ म्हणून स्थान देऊ इच्छितात. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसोबतचा एक मोठा व्यापार करार त्यांच्यासाठी राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. युरोपीय महासंघासोबतच्या करारामुळे अमेरिकेवर स्पर्धात्मक अटींवर भारताशी वाटाघाटी करण्यासाठी दबाव वाढला आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या मागे राहणार नाहीत याची खात्री होईल. परिणामी, भारतासोबतच्या नवीन करारामुळे अमेरिकेची निर्यात वाढेल. हा करार दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेनुसार ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन, आशिया (इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया वगळता) आणि ओशनिया (ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता) मधील बहुतेक देश समाविष्ट आहेत. प्रमुख देशांमध्ये भारत, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, नायजेरिया, मेक्सिको, अर्जेंटिना, इजिप्त, केनिया, इथिओपिया, घाना, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. हे देश जगाच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे 75-85 टक्के प्रतिनिधित्व करतात आणि जागतिक जीडीपीमध्ये त्यांचा वाटा वेगाने वाढत आहे. ट्रम्प यांनी ताज्या कराराचा संबंध रशिया-युक्रेन युद्धाशी जोडला आहे. भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवणे युद्ध संपण्यास मदत करेल. तथापि, भारताचे ऊर्जेच्या गरजा निश्चित करण्याचे दीर्घकालीन धोरण राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित आहे. या संदर्भात, ट्रम्प यांचा दावा सध्या एकतर्फी दिसतो.
(अद्वैत फीचर्स)