कोपरी येथील पुनर्विकासात ठाणेकरांची फसवणूक ?
आमदार केळकर घेणार संयुक्त बैठक
सिद्धेश शिगवण
ठाणे : झोपडपट्टी तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली मूळ रहिवाशांची विकासकांकडून घोर फसवणूक होत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने विकासकांना परवानग्या देताना रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी, असे स्पष्ट मत आमदार संजय केळकर यांनी व्यक्त केले. कोपरी येथील एसआरए प्रकल्पातील अन्यायग्रस्त रहिवासी, एसआरए व महापालिका अधिकारी तसेच संबंधित विकासक यांची संयुक्त बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
खोपट येथील भाजप कार्यालयात आयोजित ८६व्या ‘जनसेवकाचा जनसंवाद’ कार्यक्रमात आमदार केळकर यांनी समाजमाध्यमांशी संवाद साधला. पुनर्विकास योजनेत रहिवाशांची फसवणूक झाल्याच्या किमान तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, अनेक वर्षांपासून इमारतीत वास्तव्यास असलेले रहिवासी विकासकांच्या त्रासाला कंटाळले असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाडे वेळेवर मिळत नाही आणि पुनर्विकसित घरेही मिळत नाहीत. अशा रहिवाशांचे हक्क अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
कोपरी येथील एसआरए योजनेअंतर्गत विकासकाने विक्रीसाठी इमारत उभारून त्यातील सदनिकांची विक्रीही केली आहे; मात्र मूळ रहिवाशांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. तसेच विकासकाने जवळपास पाच कोटी रुपयांचे भाडे थकवले असल्याचा आरोपही केळकर यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील आठवड्यात संयुक्त बैठकीत सविस्तर आढावा घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.या कार्यक्रमाला नगरसेवक विकास पाटील, भरत चव्हाण, नगरसेविका उषा वाघ, संजय पाटील, अनिल भगत, राजेश जाधव, योगेश भंडारी, सचिन पाटील आदी उपस्थित होते.
भातसा प्रकल्पग्रस्तांचाही प्रश्न प्रलंबित
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच भातसा प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचा मुद्दाही रखडलेला असल्याचे केळकर यांनी सांगितले. भातसा प्रकल्पाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यामुळे बाधित ५२ प्रकल्पग्रस्तांपैकी मुंबई महापालिकेने २८ जणांना सेवेत सामावून घेण्यास मंजुरी दिली आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना ठाणे व भिवंडी महापालिकांनी सेवेत सामावून घ्यावे, यासाठी आपण प्रयत्न करणार असून येत्या अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.