उल्हासनगरमध्ये रेग्युलरायझेशन प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी विधानसभेत
उल्हासनगर (सुनिल इंगळे )- शहरातील धोकादायक व अनधिकृत इमारतींच्या रेग्युलरायझेशनचा महत्त्वाचा प्रश्न आज विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे उपस्थित करण्यात आला. यावेळी आमदार कुमार आयलानी व बालाजी किणीकर यांनी उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील रेग्युलरायझेशन प्रक्रियेच्या मंद गतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आमदार कुमार आयलानी यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, अनेक प्रयत्नांनंतरही रेग्युलरायझेशनचे काम अपेक्षित गतीने होत नाही. या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी ‘वन विंडो सिस्टम’ तसेच विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मनपामध्ये एडीटीपी (ADTP) पदाची कायमस्वरूपी नियुक्ती कधीपर्यंत होणार याबाबत निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी सतीश मिसाळ यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, २००५ पूर्वीच्या बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी २००६ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले होते. त्या वेळी उल्हासनगरमध्ये एकूण २२,०१३ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी १५,५८७ अर्ज नामंजूर करण्यात आले, तर केवळ १३८ अर्जदारांना डी-फॉर्म देऊन रेग्युलरायझेशन करण्यात आले. तसेच २०१९ मध्ये रेग्युलरायझेशनचे अधिकार मनपा आयुक्तांना देण्यात आले. मात्र २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीमुळे ही प्रक्रिया प्रभावित झाली. त्या काळात १०० टक्के रेडी रेकनर दर लागू असल्यामुळे नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यानंतर १४ मार्च २०२४ पासून रेडी रेकनर दर १० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि सुमारे १ लाख ८० हजार नागरिकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या.सद्यस्थितीत ४४५ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत, तर १३ प्रकरणांमध्ये डी-फॉर्म देण्यात आले आहेत. उर्वरित अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आश्वासन दिले की, रेग्युलरायझेशन प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी महानगरपालिका, महसूल व भू-अभिलेख विभाग यांच्या समन्वयातून “एक खिडकी योजना” राबविण्यात येईल. तसेच या कामात कोणत्याही अधिकाऱ्याने निष्क्रियता दाखविल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेला हा प्रश्न शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास तसेच मोकळ्या जागांचा नियोजनबद्ध विकास होऊन उल्हासनगर शहराला नव्या दिशेने गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.