समग्र शिक्षा विभागात २५ वर्षे सेवा करूनही कायम नाही
मुंबई / रमेश औताडे
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागातील समग्र शिक्षांतर्गत गेल्या तब्बल २५ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी सेवेसाठीचा लढा आता अधिक तीव्र झाला आहे. राज्यातील ३३७८ कंत्राटी कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी ९ मार्चपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला बसले आहेत. शासनाकडून अजूनही ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
समग्र शिक्षांतर्गत गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून कंत्राटी स्वरूपात सेवा बजावत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत समायोजन करून कायम करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलने, निवेदने आणि विविध मार्गांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी समितीही स्थापन केली होती.
सदर अभ्यास समितीने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासनाला सकारात्मक अहवाल सादर केला. या अहवालातील “शिफारस ब” मंजूर करून सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, अशी स्पष्ट भूमिका समितीने मांडली होती. मात्र, इतका स्पष्ट अहवाल असूनही शासनाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. दरम्यान, नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान यशवंत स्टेडियमवर ८ ते २२ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सुमारे ३००० कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी आचारसंहिता संपल्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रा. मनोहर धोडे व आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडण्यात आले होते.
मात्र आचारसंहिता संपून जवळपास एक महिना उलटूनही शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ९ मार्चपासून आझाद मैदानावर पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, २५ वर्षे प्रामाणिक सेवा देऊनही शासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत, प्रत्यक्षात मात्र न्याय दिला जात नाही. त्यामुळे आता न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशाराही संघटनेचे राज्य सरचिटणीस पराग चाटेरेकर, राज्य चिटणीस विवेक राजन, राज्य कार्याध्यक्ष सुनिल दांडे आणि राज्य अध्यक्ष योगिता बलाखे यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली आहे.